- 2026-11-02
- 11:13:06
- सोमबार,कार्तिक १७, २०८३
काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले आगामी एक महिनाभित्र देशका सबै स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले आज (सोमबार) सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताएका हुन् ।
उनका अनुसार हालसम्म ३३ वटा स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको छ । बाँकी रहेका सबै स्थानीय तहबाट समेत आगामी एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा उक्त सेवा सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ ले गरेका व्यवस्थाअनुसार भूमि प्रशासनका सेवाहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
प्रधानमन्त्री शाहले यस पहलबाट स्थानीय तहले भूमि प्रशासनसम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारको पूर्ण प्रयोग गर्न पाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
उनका अनुसार भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालयबाट प्रदान हुँदै आएका जग्गासम्बन्धी सेवाहरू नागरिकको थप नजिक, सरल र सहज हुनेछन् । यसले सेवा लिन नागरिकले टाढाका सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यतालाई समेत कम गर्ने सरकारको अपेक्षा छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउनु रहेको उल्लेख गर्दै शाहले आवश्यक सरकारी सेवा नागरिकसम्मै पुर्याउनुपर्ने बताएका छन् ।
Copyright © Aishworya Prakashan Pvt. Ltd. All Rights Reserved. Design & Developed by 
