काठमाडौं– जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत जिज्ञानकुमार थापाको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने वा रोकिने भन्ने विषयमा आज निर्णय हुने सम्भावना छ । जापानको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) लिएको विषयमा विवाद भएपछि रोकिएको उनको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया टुंग्याउन संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बस्न लागेको हो ।

समितिको सचिवालयका अनुसार बैठक आज दिउँसो ३ बजे सिंहदरबारमा बस्नेछ । थापाको पीआरसम्बन्धी विवाद र त्यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणका आधारमा समितिले निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ ।

गत असोज २८ गते भएको संसदीय सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले थापाको जापानको पीआर रहेको विषय उठाएका थिए । त्यसपछि थप अध्ययन आवश्यक रहेको भन्दै समितिले उनको नाम अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो ।

सुनुवाइका क्रममा थापाले आफूले जापानको पीआर त्यागिसकेको स्पष्टीकरण दिएका थिए । तर, संविधानको धारा २९१ ले विदेशी स्थायी आवासीय अनुमतिसम्बन्धी विषयमा गरेको व्यवस्थासँगै पीआर त्यागेको समयावधिबारे सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए ।

विवादको निरूपण गर्न समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जापान सरकारसँग विवरण मागेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि नेपाली राजदूतावासमार्फत जापान सरकारलाई पत्र पठाएको थियो । तर, हालसम्म जापान सरकारबाट उक्त पत्रको जवाफ प्राप्त भएको छैन ।

जापान सरकारको जवाफ नआइसकेकै अवस्थामा समितिको बैठक बोलाइएपछि थापाको नामबारे आजै निर्णय हुने वा थप प्रक्रिया अघि बढ्ने भन्ने चासो बढेको छ ।

यसअघि सरकारले विभिन्न देशका लागि सिफारिस गरेका १३ राजदूतमध्ये १० जनाको नाम समितिले अनुमोदन गरिसकेको छ । साउदी अरबका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनार र मलेसियाका लागि प्रस्तावित चुडामणि खरेलको नाम भने समितिले अस्वीकृत गरेको थियो । जापानका लागि प्रस्तावित थापाको नाममात्र थप अध्ययनका लागि रोकिएको थियो ।

समितिले भारतका लागि डा. निश्चलनाथ पाण्डे, चीनका लागि डा. कल्याणराज शर्मा, अमेरिकाका लागि चिरनजङ् थापा, बेलायतका लागि गौरवशमशेर जङ्गबहादुर राणा र जर्मनीका लागि सरु जोशीको नाम अनुमोदन गरिसकेको छ ।

त्यसैगरी इजरायलका लागि सुरेशकुमार कर्ण, ओमानका लागि पद्माक्षी राणा, दक्षिण कोरियाका लागि प्रा.डा. संगम श्रेष्ठ, स्पेनका लागि प्राप्ति शेरचन र श्रीलङ्काका लागि डा. मञ्चला कुमारी झाको नाम पनि सर्वसम्मतिले अनुमोदन भएको छ ।

थापाको नियुक्तिबारे समितिले यही कात्तिक १९ गतेभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्नेछ । संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०८० को नियम २५ को उपनियम २ अनुसार सम्बन्धित निकायबाट नाम प्राप्त भएको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ सम्पन्न गरी निर्णयसहित सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

निर्धारित ४५ दिनभित्र समितिले निर्णय दिन नसके प्रस्तावित व्यक्तिको नाम स्वतः अनुमोदन भएको मानिने व्यवस्था छ । त्यसैले समयसीमा सकिनुअघि नै थापाको नामबारे निर्णय लिनुपर्ने दबाब समितिमाथि छ ।

जापान सरकारको जवाफ नआएको र संवैधानिक व्यवस्थाबारे प्रश्न कायमै रहेको अवस्थामा समितिले आज कस्तो निर्णय लिन्छ भन्ने विषयले थापाको राजदूत नियुक्तिको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।