काठमाडौँ– विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई संविधानले सुनिश्चित गरेको निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाको अधिकार कार्यान्वयन गर्ने कानुनी आधार बनाउन सांसद, शिक्षाविद्, नीति निर्माता तथा अधिकारकर्मीले जोड दिएका छन् । उनीहरूले शिक्षामा पर्याप्त बजेट विनियोजन, तीन तहका सरकारबीच अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट र सार्वजनिक शिक्षाको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने बताएका छन् ।

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिइ) नेपालको १७औँ वार्षिक साधारण सभाका अवसरमा आयोजित प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी वक्ताहरूले विधेयक केवल कानुन निर्माणमा सीमित नभई विद्यालय शिक्षाका विद्यमान समस्या समाधान गर्ने गरी आउनुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. प्रमीलाकुमारी गच्छदारले शिक्षामा कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत विनियोजन गर्नुपर्ने बताइन् । विधेयक निर्माण गर्दा शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले उठाएका विषयलाई समेत समेट्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले विगतको तुलनामा शिक्षामा सुधार भए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको बताए । उनले प्राप्त सुझावलाई नीति निर्माताले गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै बालमैत्री शिक्षा, समावेशिता, विद्यालय सुरक्षा र न्यूनतम पूर्वाधार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

विधेयकमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्ने विषय पनि छलफलको प्रमुख मुद्दा बनेको थियो । बागमती प्रदेशसभा सदस्य हरिप्रभा खड्गीले तीन तहका सरकारबीच अधिकार बाँडफाँटमा रहेको अन्योल हटाउनुपर्ने बताइन् । नीति निर्माणमा कर्मचारीतन्त्र हाबी हुन नहुने उनको भनाइ थियो ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका पूर्वसचिव बालानन्द पौडेलले शिक्षाको नीतिगत जिम्मेवारी केन्द्र सरकार र विद्यालय शिक्षाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन स्थानीय तहको भएकाले विधेयकमा त्यसलाई थप स्पष्ट पार्न सुझाव दिए ।

शिक्षाविद् प्रा. डा. विद्यानाथ कोइरालाले प्रत्येक स्थानीय तहले संविधानमा व्यवस्था गरिएको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको अधिकार कार्यान्वयन गर्नैपर्ने स्पष्ट व्यवस्था विधेयकमा हुनुपर्ने बताए ।

शिक्षामा सुधार सबैको साझा दायित्व भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य कुसुम महर्जनले विधेयकका विषयमा व्यापक संवाद गर्न र सबैलाई न्यायको अनुभूति हुने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिन् । उनले शिक्षा सुधारका लागि सरकार र संसद्बाट गर्नुपर्ने काममा आफ्नो तर्फबाट सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।

नेकपा (एमाले) का प्रतिनिधिसभा सदस्य गुरुप्रसाद बरालले सरकारले उपयुक्त ढंगले विधेयक ल्याए त्यसलाई थप कार्यान्वयनमुखी बनाउन आफूहरूले प्रयास गर्ने बताए । एमालेकै सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले विधेयक निर्माणमा बाहिरी पक्ष हाबी हुन नहुने बताउँदै बालश्रमको स्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्ने माग गरिन् ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले संविधानको मर्म र सरोकारवाला पक्षबाट प्राप्त सुझाव समेटेर विधेयक ल्याइने जानकारी दिए ।

शिक्षाविद् प्रा. डा. बालचन्द्र लुइँटेलले जनसाङ्ख्यिक अवस्थाको विश्लेषण गर्दै शिक्षामा स्रोतको पुनःव्याख्या गर्नुपर्ने विषय उठाए । नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष सुन्दर पन्तले विद्यालय सुधारको कमजोरी शिक्षकमा मात्रै थोपर्ने सोच त्याग्न आग्रह गर्दै विधेयकमा ट्रेड युनियन अधिकारको सम्मान हुनुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय अपांग महासंघका प्रवक्ता गिरिधारी सुवेदीले अपांगता भएका विद्यार्थीले सहज रूपमा शिक्षा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिए ।

एनसिइ नेपालका अध्यक्ष लवराज ओलीले आफ्नो अभियानको सञ्जाल ४६ जिल्लामा विस्तार भएको र ५५० सदस्य रहेको जानकारी दिँदै सबै पक्षका सुझाव समेटेर सरकारलाई विधेयकबारे सुझाव दिने बताए ।

कार्यक्रममा एनसिइ नेपालको उत्कृष्ट जिल्ला सञ्जालका रूपमा रुपन्देही जिल्ला समितिलाई सम्मान गरिएको थियो ।

छलफलमा उठेका सुझावले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निःशुल्क शिक्षाको व्यवहारिक कार्यान्वयन, पर्याप्त बजेट, संस्थागत जिम्मेवारी र समावेशी शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ ।