तोमनाथ उप्रेती:
उपसचिव, नेपाल सरकार:

न्यायपालिका लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाको एक प्रमुख संवैधानिक स्तम्भ हो। यसले संविधानको सर्वोच्चता कायम राख्ने, कानुनको व्याख्या गर्ने, नागरिकका मौलिक हक तथा स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने र राज्यका विभिन्न निकायबीच उत्पन्न विवादको निरूपण गर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गर्छ। न्यायपालिकाको प्रभावकारितायसको वास्तविक प्रतिष्ठा न्यायसम्पादनको निष्पक्षता, न्यायाधीश तथा कर्मचारीको नैतिक आचरण, निर्णयको गुणस्तर र नागरिकको विश्वासमा निहित हुन्छ। न्याय ढिलो हुँदा न्यायको प्रभावकारिता कमजोर हुन्छ; न्याय पक्षपातपूर्ण हुँदा यसको वैधता खस्कन्छ र न्यायिक आचरणमा भ्रष्टाचार देखिँदा संस्थाप्रतिको जनआस्था क्षीण हुन्छ। त्यसैले न्यायपालिकाको गरिमा कायम राख्न नैतिकता, इमानदारी र उच्च पेशागत मानकको संस्थागत अभ्यास अपरिहार्य हुन्छ।

लोकतन्त्रमा न्यायपालिका  विवाद समाधान गर्ने संस्था हो. राज्यशक्तिलाई संविधान र कानुनको सीमाभित्र राख्ने संरक्षक पनि हो। नागरिक र राज्यबीच शक्ति असमान भए पनि न्यायको दृष्टिमा कानुनको शासन स्थापित हुनु आवश्यक छ। संविधानवादले सरकारको शक्तिलाई सीमित गर्छ र नागरिकका अधिकारलाई राज्यको मनोमानीबाट सुरक्षित राख्छ। यसका लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र उत्तरदायी न्यायपालिका आवश्यक हुन्छ। नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै न्यायसम्पादनका लागि संवैधानिक आधार प्रदान गरेको छ। संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार व्यवहारमा अनुभूत हुन सके मात्र न्यायिक संस्थाको औचित्य पुष्टि हुन्छ।

न्यायिक स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक शासनको आधारभूत मान्यता हो। फ्रान्सेली राजनीतिक दार्शनिक मोन्टेस्क्युले आफ्नो प्रसिद्ध कृति द स्पिरिट अफ लज मार्फत राज्यशक्तिको पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई व्यवस्थित रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच अधिकारको विभाजन तथा पारस्परिक नियन्त्रणले शक्तिको केन्द्रीकरण रोक्न सहयोग गर्छ। न्यायपालिका कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाको अनुचित दबाबबाट मुक्त रहन सके मात्र संविधानको निष्पक्ष व्याख्या र कानुनको समान प्रयोग सम्भव हुन्छ।

तर न्यायिक स्वतन्त्रताको अर्थ न्यायिक संस्थाले कुनै उत्तरदायित्व वहन गर्नुनपर्ने भन्ने होइन। स्वतन्त्रता र उत्तरदायित्व एकअर्काका विरोधी होइनन्; बरु उचित सन्तुलनमा यी दुवैले न्यायिक विश्वसनीयता बढाउँछन्। न्यायाधीशले निर्णय गर्दा राजनीतिक दबाब, आर्थिक प्रभाव, व्यक्तिगत सम्बन्ध, सामाजिक पूर्वाग्रह वा संस्थागत स्वार्थबाट प्रभावित हुनु हुँदैन। साथै न्यायिक निर्णय संविधान, कानुन, प्रमाण र स्थापित न्यायिक सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ। न्यायिक स्वतन्त्रता निर्णय गर्ने अधिकार मात्र होइन, अनुचित प्रभाव अस्वीकार गर्ने नैतिक साहस पनि हो।

न्यायपालिकाको संस्थागत स्वतन्त्रतासँगै न्यायाधीशको व्यक्तिगत निष्पक्षता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। संस्थागत संरचना स्वतन्त्र भए पनि निर्णयकर्ताको आचरण निष्पक्ष छैन भने न्यायको उद्देश्य पूरा हुँदैन। त्यसैले न्यायिक स्वतन्त्रतालाई संवैधानिक प्रत्याभूति, संस्थागत सुरक्षा, पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया, निष्पक्ष कार्यसम्पादन र प्रभावकारी उत्तरदायित्वसँग जोडेर बुझ्नुपर्छ।

नैतिकता व्यक्तिको आचरणलाई उचित र अनुचित, न्यायपूर्ण र अन्यायपूर्ण तथा उत्तरदायी र गैरउत्तरदायी व्यवहारबीच छुट्याउन मार्गदर्शन गर्ने मूल्यगत आधार हो। न्यायिक क्षेत्रमा नैतिकता कानुनी व्यवस्थाको पूरक मात्र होइन, न्यायिक विवेकको महत्त्वपूर्ण आधार पनि हो। न्यायाधीशले कानुनको व्याख्या गर्दा व्यक्तिगत धारणा वा भावनाभन्दा संविधान, प्रमाण, तर्क र न्यायका स्थापित सिद्धान्तलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। नैतिक आचरणले निर्णयकर्तालाई आफ्नो अधिकारको सीमाबोध गराउँछ र सार्वजनिक जिम्मेवारीप्रति सचेत बनाउँछ।

न्यायिक नैतिकताका प्रमुख आधार निष्पक्षता, स्वतन्त्रता, मर्यादा, समानता, गोपनीयताको उचित संरक्षण र स्वार्थको द्वन्द्वबाट बच्ने प्रतिबद्धता हुन्। कुनै मुद्दामा न्यायाधीशको व्यक्तिगत, पारिवारिक वा आर्थिक स्वार्थ जोडिएको छ भने त्यसले निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित कानुनी तथा आचारगत व्यवस्थाअनुसार स्वार्थको द्वन्द्व पहिचान गरी आवश्यक कदम चाल्नु न्यायिक मर्यादाको अनिवार्य पक्ष हो। न्याय निष्पक्ष हुनुपर्छ मात्र होइन, न्याय निष्पक्ष भएको देखिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। नागरिकले न्यायिक प्रक्रियामा पूर्वाग्रहको आशङ्का गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु संस्थागत विश्वसनीयताका लागि चुनौती हो।

नैतिकताको वास्तविक परीक्षा कठिन परिस्थितिमा हुन्छ। शक्तिशाली व्यक्तिको पक्षमा निर्णय गर्न दबाब आउँदा, अनुचित लाभको प्रस्ताव गरिँदा वा व्यक्तिगत सम्बन्धका कारण पक्षपात गर्ने अवसर सिर्जना हुँदा नै न्यायिक चरित्रको परीक्षण हुन्छ। न्यायिक नैतिकता बाह्य निगरानीबाट मात्र कायम हुँदैन; यो आन्तरिक आत्मानुशासन, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र संस्थागत संस्कृतिको संयुक्त परिणाम हो।

इमानदारी सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता र जिम्मेवारीप्रतिको निष्ठासँग सम्बन्धित गुण हो। न्यायिक क्षेत्रमा यसको अर्थ व्यक्तिगत लाभ, अनुचित प्रभाव वा बाह्य दबाबलाई निर्णयको आधार नबनाउनु हो। इमानदार न्यायाधीश तथा कर्मचारीले कानुन र प्रमाणको सम्मान गर्छन्, आफ्नो जिम्मेवारी इमानपूर्वक निर्वाह गर्छन् र पेशागत मर्यादाविपरीतका गतिविधिबाट टाढा रहन्छन्। इमानदारी कमजोर हुँदा भ्रष्टाचार, बिचौलियाको प्रभाव, पक्षपात र निर्णय प्रक्रियामा अपारदर्शिताले स्थान पाउन सक्छ।

भ्रष्टाचारले आर्थिक क्षति मात्र पुर्‍याउँदैन; यसले न्यायको समान पहुँचलाई कमजोर बनाउँछ। आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकले न्याय प्राप्त गर्न कठिनाइ भोग्ने, प्रभावशाली व्यक्तिले अनुचित लाभ लिने र पीडितले न्यायिक प्रक्रियाप्रति निराशा अनुभव गर्ने अवस्था उत्पन्न हुन सक्छ। यसले विधिको शासन र सामाजिक न्याय दुवैलाई कमजोर बनाउँछ। त्यसैले न्यायिक सदाचार कायम राख्न आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सम्पत्ति तथा स्वार्थसम्बन्धी लागू कानुनी दायित्वको पालना, उजुरीको निष्पक्ष छानबिन र प्रमाणमा आधारित कारबाही आवश्यक हुन्छ।

इमानदारी व्यक्तिगत सद्गुण भए पनि यसको संरक्षण संस्थागत व्यवस्थाबाट हुनुपर्छ। अनुचित कार्यको सूचना दिने व्यक्तिको सुरक्षा, गुनासो सुनुवाइको विश्वसनीय प्रणाली, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र अनुशासनात्मक कारबाहीमा निष्पक्षताले सदाचारको संस्कृति निर्माण गर्न मद्दत गर्छ। संस्थाले इमानदार व्यवहारलाई प्रोत्साहन र अनैतिक आचरणलाई निरुत्साहित गर्न सके मात्र सदाचार दिगो बन्न सक्छ।

पेशागत मानकले न्यायिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा अपनाउनुपर्ने ज्ञान, सीप, आचरण, अनुशासन र कार्यसम्पादनको गुणस्तर निर्धारण गर्छ। न्यायाधीशका लागि कानुनी ज्ञान, संवैधानिक चेतना, प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्ने क्षमता, तर्कपूर्ण निर्णय लेखन र समयमै न्यायसम्पादन गर्ने दक्षता आवश्यक हुन्छ। अदालतका कर्मचारीका लागि अभिलेख व्यवस्थापन, सेवाग्राहीसँग सम्मानजनक व्यवहार, प्रक्रियागत शुद्धता र सूचनाको उचित संरक्षण महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कानून व्यवसायीले पनि व्यावसायिक निष्ठा, सेवाग्राहीप्रतिको जिम्मेवारी र न्यायिक प्रक्रियाको सम्मान कायम राख्नुपर्छ।

न्यायिक दक्षता निरन्तर सिकाइ र व्यावसायिक विकाससँग सम्बन्धित छ। कानुन, प्रविधि, समाज र नागरिकका आवश्यकतामा परिवर्तन भइरहने भएकाले न्यायिक जनशक्तिलाई नियमित तालिम, अनुसन्धान, अनुभव आदानप्रदान र आधुनिक कार्यविधिसम्बन्धी ज्ञान आवश्यक हुन्छ। मुद्दाको चाप व्यवस्थापन, डिजिटल अभिलेख, सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोग र प्रभावकारी मुद्दा व्यवस्थापनले न्यायसम्पादनलाई सहज बनाउन सक्छ। तथापि प्रविधिको प्रयोगले गोपनीयता, सूचनाको सुरक्षा, समान पहुँच र निष्पक्षताको मापदण्डलाई कमजोर पार्नु हुँदैन।

पेशागत मानकको मूल्याङ्कन मुद्दा फर्छ्योटको सङ्ख्याबाट मात्र गर्नु उपयुक्त हुँदैन। निर्णयको गुणस्तर, प्रक्रियागत निष्पक्षता, कानुनी सहायता प्राप्त गर्ने अवसर, सेवाग्राहीप्रतिको व्यवहार र न्यायिक ढिलाइको अवस्था पनि मूल्याङ्कनका आधार हुनुपर्छ। छिटो निर्णय गर्नु महत्त्वपूर्ण छ, तर हतारमा प्रमाण र कानुनी तर्कको पर्याप्त मूल्याङ्कन नगर्नु न्यायको उद्देश्यविपरीत हुन्छ। त्यसैले गति, गुणस्तर र निष्पक्षताबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ।

निष्पक्ष सुनुवाइ न्यायको आधारभूत सर्त हो। कुनै व्यक्तिलाई आफ्नो कुरा राख्ने उचित अवसर नदिई, प्रमाणको मूल्याङ्कन नगरी वा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी दण्डित गर्नु न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ। दोष प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिने सिद्धान्त, कानुनी प्रतिनिधित्व प्राप्त गर्ने अवसर, यातनाविरुद्धको संरक्षण र कानुनबमोजिम उपलब्ध निःशुल्क कानुनी सहायताले न्यायिक प्रक्रियालाई अधिकारमुखी बनाउँछन्। एउटै कसुरमा कानुनले निषेध गरेको दोहोरो अभियोजन वा सजायबाट संरक्षण पाउनु पनि नागरिकको न्यायसम्बन्धी अधिकारको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।

न्यायमा पहुँच सबै नागरिकका लागि समान हुनुपर्छ। आर्थिक अभाव, भौगोलिक दूरी, भाषिक कठिनाइ, अपाङ्गता वा सामाजिक विभेदका कारण कुनै नागरिक न्यायबाट वञ्चित हुनु हुँदैन। न्यायिक प्रक्रियालाई सरल, सेवाग्राहीमैत्री र पहुँचयोग्य बनाउनु राज्यको महत्त्वपूर्ण दायित्व हो। कानुनी सहायता, आवश्यक भाषिक सहजीकरण, प्रभावकारी सूचना प्रवाह र प्रक्रियागत अवरोधको न्यूनीकरणले न्यायको पहुँच विस्तार गर्न सक्छ। न्यायपालिकाको सफलता शक्तिशाली व्यक्तिले न्याय पाए कि पाएनन् भन्ने प्रश्नमा मात्र होइन, कमजोर र सीमान्तकृत नागरिकले पनि न्याय प्राप्त गर्न सके कि सकेनन् भन्ने प्रश्नमा मापन हुनुपर्छ।

न्यायपालिकाले राजनीतिक प्रभाव, भ्रष्टाचारको आशङ्का, मुद्दाको अत्यधिक चाप, न्यायिक प्रक्रियामा ढिलाइ, जनशक्तिको अभाव र सेवाग्राहीको असमान पहुँचजस्ता चुनौती सामना गर्न सक्छ। यस्ता समस्याले नागरिकको विश्वास कमजोर बनाउने जोखिम रहन्छ। सुधारका लागि न्यायाधीश तथा न्यायिक कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, मूल्याङ्कन र अनुशासनसम्बन्धी प्रक्रियामा पारदर्शिता तथा कानुनी मापदण्डको प्रभावकारी पालना आवश्यक छ। न्यायिक आचरणसम्बन्धी उजुरीको निष्पक्ष सुनुवाइ हुनुपर्छ र अनुचित राजनीतिक हस्तक्षेपबाट संस्थालाई सुरक्षित राख्नुपर्छ।

मुद्दा व्यवस्थापन सुधार, वैकल्पिक विवाद समाधानका उपयुक्त विधि, डिजिटल अभिलेख प्रणाली, नियमित कार्यसम्पादन समीक्षा र नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ। न्यायिक निर्णयको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। न्याय प्राप्त गर्ने प्रक्रिया मात्र होइन, निर्णयको समयमै कार्यान्वयनले समेत नागरिकले न्यायको अनुभूति गर्न सक्छन्। साथै न्यायिक सुधारका क्रममा संस्थागत स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत गोपनीयता, निष्पक्ष सुनुवाइ र प्रक्रियागत अधिकारको संरक्षण सुनिश्चित गरिनुपर्छ।

न्यायपालिकाको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न न्यायिक निकाय, कानून व्यवसायी, सरकारी निकाय, नागरिक समाज र नागरिकबीच जिम्मेवार सहकार्य आवश्यक हुन्छ। यद्यपि यस्तो सहकार्यले न्यायिक निर्णयमा अनुचित हस्तक्षेप गर्ने रूप लिनु हुँदैन। पारदर्शिता र सार्वजनिक उत्तरदायित्व बढाउँदा पनि न्यायिक स्वतन्त्रताको संवैधानिक सीमाको सम्मान गर्नुपर्छ।

न्यायपालिकाको गरिमा यसको भवन, अधिकारक्षेत्र वा औपचारिक संरचनामा मात्र सीमित हुँदैन। यसको वास्तविक शक्ति निष्पक्ष निर्णय, नैतिक आचरण, इमानदारी, पेशागत दक्षता र नागरिकको विश्वासमा निहित हुन्छ। न्यायिक स्वतन्त्रताले निर्णय गर्ने स्वायत्तता प्रदान गर्छ; नैतिकताले त्यसलाई उचित दिशा दिन्छ; इमानदारीले निर्णय प्रक्रियालाई स्वच्छ बनाउँछ; र पेशागत मानकले न्यायसम्पादनलाई गुणस्तरीय तथा उत्तरदायी बनाउँछ। यी आधार कमजोर भएमा संवैधानिक प्रत्याभूति र कानुनी संरचना हुँदाहुँदै पनि न्यायको अनुभूति कमजोर हुन सक्छ।

न्यायपालिका निष्पक्ष, सक्षम, पहुँचयोग्य र उत्तरदायी भएमा मात्र संविधानवाद, विधिको शासन र मानवअधिकारको संरक्षण प्रभावकारी बन्न सक्छ। न्यायाधीशले विवेक र निष्ठालाई निर्णयको आधार बनाउनुपर्छ; न्यायिक कर्मचारीले सेवाग्राहीप्रति जिम्मेवार व्यवहार गर्नुपर्छ; कानून व्यवसायीले पेशागत मर्यादा कायम राख्नुपर्छ; र राज्यका अन्य अङ्गले न्यायिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्छ। न्यायपालिकाको गरिमा समग्र राज्यव्यवस्थाको नैतिक विश्वसनीयता हो। त्यसैले न्यायमा सत्यनिष्ठा, प्रक्रियामा निष्पक्षता र व्यवहारमा सदाचार स्थापित गर्नु नै न्यायपूर्ण समाज तथा सुदृढ लोकतन्त्र निर्माणको दिगो आधार हो।