काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई क्षतिग्रस्त संरचना पुरानै अवस्थामा फर्काउने काममा सीमित नगरी सुरक्षित पूर्वाधार र विपद् उत्थानशील विकासमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले यसका लागि एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एआईटी) सँग पाँच क्षेत्रमा सहकार्य अघि बढाउने प्रस्ताव गरेका छन्।

थाइल्यान्डको बैंककमा नेपाली राजदूतावास र एआईटीको संयुक्त आयोजनामा भएको ‘अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र साझेदारीमार्फत एसियामा विपद् उत्थानशीलताको प्रवर्द्धन : नेपालमा उत्थानशील पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण’ विषयक गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन्।

उनले पर्वतीय क्षेत्रको जोखिमसम्बन्धी संयुक्त अनुसन्धान, आधुनिक पूर्वसूचना प्रणालीको विकास, प्राविधिक जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि, लगानीयोग्य आयोजनाको तयारी तथा हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनलाई सहकार्यका पाँच प्राथमिक क्षेत्रका रूपमा प्रस्तुत गरे।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढिरहेको अवस्थामा पुनर्निर्माणसँगै भविष्यमा हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्ने उपाय पनि अवलम्बन गर्न आवश्यक छ। त्यसका लागि वैज्ञानिक अध्ययन, जोखिमअनुसारको पूर्वाधार निर्माण, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली र प्रभावित समुदायको जीविकोपार्जनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

अनुसन्धानदेखि हरित अर्थतन्त्रसम्म सहकार्य:

प्रस्तावित सहकार्यको पहिलो क्षेत्रमा नेपालका विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्थासँग मिलेर पर्वतीय जोखिमको अध्ययन गर्ने विषय समेटिएको छ। अस्थिर भिरालो जमिन, हिमताल, विपद्का सम्भावित कारण र जोखिममा रहेका पूर्वाधार पहिचान गरी प्राप्त अनुसन्धानलाई योजना निर्माण तथा इन्जिनियरिङसम्बन्धी निर्णयमा उपयोग गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

दोस्रो क्षेत्रमा भूउपग्रह र जमिनमा आधारित अनुगमन प्रणालीलाई स्थानीय समुदाय, मोबाइल फोन तथा जलविद्युत् आयोजनाका नियन्त्रण कक्षसँग जोड्ने पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने प्रस्ताव छ। नेपालकै संस्थाले सञ्चालन, मर्मत र स्तरोन्नति गर्न सक्ने किफायती प्रविधि विकासमा एआईटीको सहयोग आवश्यक रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।

तेस्रो प्राथमिकतामा जलविज्ञ, इन्जिनियर, योजनाकार तथा स्थानीय अधिकारीको क्षमता विकासका लागि संयुक्त अनुसन्धान, व्यावसायिक तालिम र अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषय छ।

त्यस्तै, चौथो क्षेत्रमा सरकार, स्थानीय समुदाय, निजी क्षेत्र र वित्तीय साझेदारको सहभागितामा कार्यान्वयनका लागि तयार आयोजनाहरूको सूची निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। पाँचौँ क्षेत्रमा भने स्वच्छ ऊर्जा, दिगो कृषि, जडीबुटी तथा सुगन्धित वनस्पति र जिम्मेवार पर्यटनको विकासका लागि अनुसन्धान, प्रविधि हस्तान्तरण र व्यावहारिक तालिम सञ्चालन गर्ने विषय समेटिएका छन्।

यी सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक आयोजनाको नेतृत्व गर्ने निकाय, आवश्यक स्रोतसाधन र स्थानीय समुदायले प्राप्त गर्ने लाभ स्पष्ट हुनुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताएका छन्।

पुनर्निर्माणका लागि ४ अर्ब ८० करोड डलर आवश्यक:

मन्त्री श्रेष्ठले नेपालले एउटा विपद्बाट पुनर्स्थापित हुन नपाउँदै अर्को विपद्को सामना गर्नुपर्ने अवस्था बढ्दै गएको उल्लेख गरे। उनका अनुसार हालैको विपद्को प्रारम्भिक मूल्याङ्कनले पुनरुत्थान तथा पुनर्निर्माणका लागि करिब ४ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने देखाएको छ।

यो आवश्यकता भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा मात्र सीमित नभई घरबार गुमाएका परिवार, आम्दानी गुमाएका व्यवसाय र प्रभावित समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक पुनर्स्थापनासँग पनि जोडिएको उनले बताए।

उनले भोटेकोसी–त्रिशूली कोरिडोरलाई सुरक्षित पर्वतीय विकासको नमुना बनाउने गरी पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखे। उक्त क्षेत्रका सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, बस्ती र प्रसारण लाइनलाई अलग-अलग संरचनाका रूपमा नभई एकअर्कासँग सम्बन्धित पूर्वाधार प्रणालीका रूपमा हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

पुलको सुरक्षा माथिल्लो जलाधारको अवस्था, जलविद्युत् आयोजनाको सुरक्षा आसपासको भौगर्भिक परिस्थिति तथा बस्तीको भविष्य सुरक्षित जमिन र जीविकोपार्जनका अवसरसँग जोडिने भएकाले एकीकृत योजना आवश्यक रहेको उनले बताए। यसरी पुनर्निर्माण गर्न सके व्यापार, पर्यटन र स्वच्छ ऊर्जाको प्रवाह पुनर्स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने उनको अपेक्षा छ।

पूर्वसूचनाले जोखिमसँगै सुरक्षित हुने उपाय पनि बताउनुपर्छ:

विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा पूर्वसूचना प्रणालीको भूमिकालाई महत्वपूर्ण मान्दै मन्त्री श्रेष्ठले सम्भावित जोखिमबारे जानकारी दिनु मात्रै पर्याप्त नहुने बताए। नागरिकले के गर्ने, कहाँ जाने र सुरक्षित स्थानमा पुग्न कति समय उपलब्ध छ भन्ने स्पष्ट निर्देशन पनि प्रणालीले दिन सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

यसका लागि नदीको बहाव र मौसमसँगै हिमनदी, हिमताल, अस्थिर भिरालो जमिन तथा पहाडी भूभागको निरन्तर अनुगमन आवश्यक रहेको उनले बताए। सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइनको डिजाइन तथा निर्माणमा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिमलाई समावेश गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।

पुनर्निर्माणको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष प्रभावित नागरिकको जीविकोपार्जन र आत्मसम्मान पुनर्स्थापना गर्नु रहेको उनले उल्लेख गरे। जोखिमका कारण बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सम्बन्धित समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै सुरक्षित आवास, आधारभूत सेवा र आयआर्जनका अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको धारणा छ।

जलवायु न्यायमा पर्वतीय मुलुकको योगदानको कदर हुनुपर्ने:

विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगन्य भए पनि जलवायु परिवर्तनका गम्भीर असर भोग्नुपरेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए। जलवायुजन्य विपद्ले मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍याउनुका साथै विकासका उपलब्धि नष्ट गर्ने र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीमा खर्च गर्नुपर्ने स्रोत पुनर्निर्माणमा लगाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने उनले उल्लेख गरे।

नेपालले वन संरक्षण, स्वच्छ जलविद्युत् उत्पादन, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन तथा शून्य उत्सर्जनको लक्ष्यतर्फ काम गरिरहेको भन्दै उनले पर्वतीय मुलुकले प्रदान गर्ने वातावरणीय सेवाको उचित मूल्याङ्कन हुनुपर्ने बताए।

जलवायु न्यायका लागि वन संरक्षण, कार्बन भण्डारण र स्वच्छ ऊर्जाबाट प्राप्त हुने वातावरणीय लाभको कदर गर्नुपर्ने, जलवायुजन्य हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्न पर्याप्त सहयोग उपलब्ध हुनुपर्ने र विपद् व्यवस्थापनको सम्पूर्ण चक्रमा संस्थागत तथा प्राविधिक क्षमता विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

नेपालमा एआईटी केन्द्र स्थापनाको प्रस्ताव:

मन्त्री श्रेष्ठले प्राकृतिक स्रोत र पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षणसँगै पर्वतीय समुदायको आर्थिक समृद्धिलाई पनि अघि बढाउनुपर्ने बताए। नेपालमा स्वच्छ ऊर्जा, दिगो कृषि, जडीबुटी तथा सुगन्धित वनस्पति, वन पैदावार र जिम्मेवार पर्यटनमा उल्लेखनीय सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै उनले यी क्षेत्रलाई आर्थिक अवसरमा बदल्न प्रविधि, वित्त, सीप र बजारमा पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखे।

नेपाल र एआईटीबीचको सहकार्यले विपद् उत्थानशीलता बढाउन, सुरक्षित पूर्वाधार विकास गर्न र हरित पर्वतीय अर्थतन्त्र निर्माण गर्न योगदान पुर्‍याउने विश्वास उनले व्यक्त गरे। साथै, नेपालमा एआईटी केन्द्र स्थापना गर्ने सोचलाई साकार पार्न आफू प्रतिबद्ध रहेको पनि उनले बताए।

अनुसन्धान र प्रविधिमा आधारित साझेदारीलाई व्यावहारिक आयोजनासँग जोड्न सके विपद् जोखिम न्यूनीकरणका साथै सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण, स्थानीय जनशक्तिको क्षमता विकास र पर्वतीय समुदायको आर्थिक पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ।