काठमाडौँ– जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि नेपाललाई सन् २०२५ देखि २०३५ सम्म करिब ७४ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने भएको छ। एशियाली विकास बैंक (एडीबी) का नेपालस्थित कन्ट्री डाइरेक्टर अर्नाउड काउचोइसले नेपालको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी ३.०) कार्यान्वयनका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने र त्यसको ठूलो हिस्सा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट जुटाउनुपर्ने बताएका छन्।

बिहीबार आयोजित राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन २०२६ मा धारणा राख्दै काउचोइसले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न पर्याप्त वित्तीय स्रोत, नीतिगत सुधार र संस्थागत क्षमता आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार जलवायु अनुकूलनका प्राथमिकतालाई लगानीयोग्य आयोजनामा रूपान्तरण गर्दै स्थानीय समुदायसम्म कार्यक्रम पुर्‍याउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो।

नेपाल जलवायु संकटको उच्च जोखिममा रहे पनि विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य छ। तर बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोटबाट उत्पन्न बाढी, खडेरी र वर्षाको बदलिँदो स्वरूपले देशले गम्भीर क्षति व्यहोर्दै आएको छ। काउचोइसले यस वर्ष भोटेकोशी, त्रिशूली र पछिल्लो समय बूढीगण्डकी नदी क्षेत्रमा आएको बाढी तथा गेग्रान बहावबाट प्रभावित परिवारप्रति सहानुभूति व्यक्त गरे।

उनका अनुसार जलवायु परिवर्तनका असर सामना गर्न नेपालले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, राष्ट्रिय निर्धारित योगदान, सन् २०४५ सम्म खुद शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने प्रतिबद्धता तथा राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीतिको पुनरावलोकनमार्फत महत्त्वपूर्ण पहल गरेको छ। अब ती प्रतिबद्धतालाई तीनै तहका सरकार र जोखिममा रहेका समुदायसम्म पुग्ने ठोस कार्यक्रम तथा लगानीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

जलवायु वित्तमा पहुँच सहज बनाउन एडीबीले ‘ग्रिन एन्ड रेजिलियन्ट फाइनान्सिङ फ्यासिलिटी’ विकास गरिरहेको पनि काउचोइसले जानकारी दिए। बैंकले सन् २०३० सम्म आफ्नो वार्षिक प्रतिबद्धताको आधा हिस्सा जलवायु वित्तमा केन्द्रित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। उक्त वित्त दीर्घकालीन जलवायु उत्थानशीलता निर्माण गर्न सक्ने समुदाय र संस्थासम्म पुग्नुपर्ने उनले जोड दिए।

नेपालको राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीतिको पुनरावलोकनमा एडीबीले कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई सहयोग गरिरहेको छ। जलवायु प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि संस्थागत तथा प्राविधिक क्षमता विकास, प्रमाणमा आधारित योजना निर्माण र हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको अभिलेख तथा प्रतिवेदन प्रणाली सुदृढ बनाउन सहयोग जारी राख्ने बैंकको भनाइ छ।

काउचोइसले जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका लागि हिमाली क्षेत्र, जलाधार, नदी बेसिन, कृषि प्रणाली र तीव्र सहरीकरण भइरहेका क्षेत्रमा स्थानीय जोखिमअनुसारका योजना बनाउनुपर्ने बताए। जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण, विपद् पूर्वतयारी, पूर्वसूचना प्रणाली, दिगो जीविकोपार्जन तथा जलस्रोत र प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनमा सरकार र विकास साझेदारबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनको धारणा छ।

हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावले राष्ट्रिय तथा प्रशासनिक सीमा नचिन्ने भएकाले क्षेत्रीय सहकार्यसमेत महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताए। भुटान र नेपालमा पूर्वाधार योजना तथा लगानीसम्बन्धी निर्णयका लागि वैज्ञानिक प्रमाण सुदृढ गर्न एडीबीले स्विस विकास तथा सहयोग निकायलगायत साझेदारसँग सहकार्य गरिरहेको उनले जानकारी दिए।

यसैबीच, गत अगस्ट २६ मा आएको बाढीपछि एडीबीले उद्धार, राहत तथा प्रारम्भिक पुनःस्थापनाका लागि ४८ घण्टाभित्र ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकृत गरेको काउचोइसले बताए। विपद्पछिको आवश्यकता आकलनमा पनि बैंकले नेपाल सरकारलाई सहयोग गरिरहेको छ।

पुनःस्थापनालाई तत्कालीन राहतमा मात्र सीमित गर्न नहुने उनको भनाइ छ। विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई बलियो पूर्वाधार निर्माण, विपद् पूर्वतयारी सुधार तथा जोखिमलाई ध्यानमा राखेर भूउपयोग योजना बनाउने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने उनले बताए।

जलवायु संकटसँग जुध्न सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोष, विकास साझेदार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको काउचोइसले उल्लेख गरे। उनका अनुसार जलवायु कार्यक्रमको सफलता नीतिगत प्रतिबद्धता र योजनाको सङ्ख्याबाट मात्र नभई प्रभावित नागरिकको जीविकोपार्जन सुरक्षित भए–नभएको, समयमै पूर्वसूचना प्राप्त भए–नभएको, पूर्वाधारले जलवायुजन्य जोखिम सामना गर्न सके–नसकेको र विपद्पछि परिवार थप गरिबीमा धकेलिनबाट जोगिए–नजोगिएको आधारमा मापन गर्नुपर्छ।

जलवायु कार्यलाई रोजगारी सिर्जना, स्वच्छ ऊर्जाको विकास र उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माणको अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उनले नेपालको जलवायु उत्थानशीलता बढाउन सरकार तथा विकास साझेदारसँग सहकार्य जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।