धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथि संसदीय छानबिन हुने भएको छ। मंगलबार प्रदेशसभाबाट बजेट पारित भए पनि बजेटमा विद्यमान रहेका भनिएका बेथितिबारे छानबिन गरी समितिको प्रतिवेदनका आधारमा पूरक बजेट ल्याउने सहमति भएको हो।
प्रदेशसभाका सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले बजेटको अध्ययन गरी कात्तिक २० गतेभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा सात सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरिने जानकारी दिएका छन्।
मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख भण्डारीले प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेटको अध्ययन गरी तोकिएको समयभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी समिति गठन गरिने र उक्त प्रतिवेदनका आधारमा पूरक बजेट ल्याइने बताएका हुन्।
बजेटमा देखिएका भनिएका बेथितिबारे छानबिन गर्ने सहमति भएपछि मात्रै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रदेशसभा सदस्यहरू बजेट पारित गर्न तयार भएका थिए। बजेट पारित गर्नुअघि बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठकले तीन महिनादेखिको बजेट शून्यताको अवस्था अन्त्य गर्न आइतबार सार्वजनिक भएको बजेट पारित गर्ने र त्यसमा देखिएका बेथितिबारे छानबिन गरी आवश्यक सुधार गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयमा नेकपा एमाले पनि सहमत भएको हो।
आर्थिक वर्ष सुरु भएको ८५ दिनपछि सार्वजनिक भएको प्रदेश सरकारको बजेटलाई लिएर सत्तारुढ दलभित्रै विवाद चर्किएको थियो। बजेट निर्माणमा बिचौलियाको प्रभाव परेको, कमिसनको खेल भएको तथा पहुँचका आधारमा योजना छनोट गरिएको आरोप लागेपछि बजेट विवादमा तानिएको थियो।
लामो समयसम्म बजेट पारित हुन नसक्दा प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था कायम रहेको थियो। यही अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले आइतबार प्रदेशसभामा चालु आर्थिक वर्षका लागि ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। अब संसदीय छानबिन समितिले बुझाउने प्रतिवेदनका आधारमा पूरक बजेट ल्याउने सहमतिसँगै बजेट कार्यान्वयन र विवादित योजनाबारे थप निर्णय हुने भएको छ।