- 2026-10-12
- 16:41:22
- सोमबार,आश्विन २६, २०८३
काठमाडौँ– विशेष उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएका विद्यालयलाई शिक्षा ऐनमै समेटेर स्वायत्त र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न सरोकारवालाले सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूले यस्ता विद्यालयको व्यवस्थापन, आर्थिक स्रोत, शिक्षक दरबन्दी र पठनपाठनको गुणस्तर सुधारका लागि स्पष्ट कानुनी तथा नीतिगत प्रबन्ध आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले नयाँ शिक्षा ऐन तर्जुमा गर्ने क्रममा विशेष प्रकृतिका विद्यालयका पदाधिकारी तथा सरोकारवालासँग गरेको छलफलमा सहभागीहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन्।
सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा विशेष उद्देश्यले सञ्चालित विद्यालयको व्यवस्थापन प्रणाली, कानुनी आधार, आर्थिक अवस्था र शैक्षिक गुणस्तरका विषयमा विचारविमर्श भएको थियो।
छलफलमा विशेष प्रकृतिका विद्यालयलाई राष्ट्रिय विद्यालय शिक्षा प्रणालीको मूलधारमा समाहित गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो। साथै, विद्यालय सञ्चालनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्ने, प्रशासनिक प्रक्रियालाई जवाफदेही बनाउने र विद्यालयको आवश्यकताअनुसार उपयुक्त सञ्चालन ढाँचा निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो।
शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार झाले विशेष प्रकृतिका विद्यालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्दै भविष्यमा तिनलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा सम्बन्धित विद्यालयका प्रतिनिधिसँग छलफल गरिएको बताए।
मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले विशेष उद्देश्यले स्थापना गरिएका विद्यालयलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यकताअनुसार नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गरिने जानकारी दिए।
छलफलमा सैनिक विद्यालय, प्रहरी विद्यालय, एसओएस विद्यालय, निजामती विद्यालय, गण्डकी बोर्डिङ स्कुल, बुढानीलकण्ठ स्कुल र सहिद स्मृति विद्यालयका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
छलफलका क्रममा विद्यालयका प्रतिनिधिहरूले द्वन्द्वपीडित बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न स्थापना गरिएका विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या बढाउन नसकिएको, शिक्षक दरबन्दीको अभाव रहेको र व्यवस्थापकीय समस्या भोग्नुपरेको गुनासो गरेका थिए।
उनीहरूले विशेष प्रकृतिका विद्यालयलाई शिक्षा ऐनमै स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने, स्वायत्त रूपमा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने र एउटै संरचनाभित्र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सक्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
सरोकारवालाका सुझावलाई आधार बनाएर विशेष प्रकृतिका विद्यालयको सञ्चालन, व्यवस्थापन र शैक्षिक गुणस्तर सुधारका विषयलाई नयाँ शिक्षा ऐनमा कसरी समेट्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले छलफल अघि बढाएको छ।
Copyright © Aishworya Prakashan Pvt. Ltd. All Rights Reserved. Design & Developed by 
