धनगढीः साउन १ गतेदेखि बजेटविहीन रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बुधबार पनि बजेट सार्वजनिक गर्न सकेन। बजेट प्रस्तुत गर्न बुधबार साँझ ५ बजेका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक नै नबसी स्थगित भएपछि सरकारको बजेट ल्याउने योजना फेरि अन्योलमा परेको छ। प्रदेशसभा बैठक बिहीबार बिहान ८ बजेका लागि बोलाइएको छ।
अघिल्लो सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सरकारलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएपछि नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी प्रभावित भएको हो।
अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको उत्प्रेषणसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई असोज २३ गते छलफलमा बोलाएको छ।
रिटमा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अघिल्लो सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटबाहेक नयाँ बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको उपाध्यायले बताए।
सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएपछि बजेट प्रस्तुत गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा अन्योल बढेको एक मन्त्रीले बताए।
यसअघि बुधबार नै बजेट प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी थियो। तर बजेट स्वीकृत गर्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न नसकेपछि प्रदेशसभा बैठकसमेत स्थगित गरिएको हो।
सरकारले पटकपटक बजेट ल्याउने मिति तोक्दै आए पनि प्रक्रिया टुंग्याउन नसक्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै बजेटविहीन अवस्थामा छ। बजेट पारित हुन नसक्दा प्रदेश सरकारका नियमित विकास निर्माण तथा प्रशासनिक गतिविधिसमेत प्रभावित हुँदै आएका छन्।