काठमाडौँ– बजारमा मूल्यवृद्धि, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, बिलबिजकको अनियमितता र उपभोक्ता ठगीका गुनासा बढिरहँदा बजार नियमन गर्ने प्रमुख सरकारी निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा फेरि नेतृत्व परिवर्तन भएको छ।

सहसचिव रितेश कुमार शाक्यले विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी पाएसँगै केही समयदेखि नेतृत्वविहीन रहेको विभागले नयाँ नेतृत्व पाएको हो। तर शाक्यका लागि चुनौती विभागको कुर्सी सम्हाल्नुमा मात्रै छैन, पटक–पटक फेरिँदै आएको नेतृत्वका कारण कमजोर बनेको संस्थागत निरन्तरतालाई पुनः स्थापित गर्नुमा पनि छ।

विभागको अभिलेखमा आधारित सार्वजनिक विवरण हेर्दा पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्रै आठ जना महानिर्देशक फेरिएका छन्। बजार अनुगमन, आपूर्ति व्यवस्थापन, व्यापार नियमन र उपभोक्ता अधिकार संरक्षणजस्ता संवेदनशील जिम्मेवारी बोकेको निकायमा नेतृत्वको यस्तो निरन्तर फेरबदलले नीतिगत र प्रशासनिक स्थायित्वबारे प्रश्न उठाउँदै आएको छ।

सबैभन्दा छोटो कार्यकाल ध्रुव घिमिरेको रह्यो। उनले १९ दिनमै विभागको नेतृत्व छाड्नुपरेको थियो। कुमारप्रसाद दाहालले पाँच महिना, महेश भट्टराई र गजेन्द्रकुमार ठाकुरले ६–६ महिना, तीर्थराज चिलुवालले आठ महिना, राजन पौडेलले नौ महिना र रोशन ज्ञवालीले १० महिना विभागको नेतृत्व सम्हाले।

पछिल्ला महानिर्देशक मोतिराम सापकोटा पनि लामो समय टिक्न सकेनन्। उनले २०८३ असार ३ गते विभागको नेतृत्व सम्हालेका थिए। तर भदौ २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई गृह मन्त्रालय सरुवा गर्ने निर्णय गरेपछि विभाग पुनः नेतृत्वविहीन बन्न पुग्यो।

यसरी एउटा नेतृत्वले विभागको कार्यप्रणाली, अनुगमनको प्राथमिकता र सुधारको योजना बुझ्दै गर्दा सरुवा हुने अवस्था दोहोरिँदा संस्थागत स्मृति र दीर्घकालीन योजनामा असर पर्न सक्ने प्रशासनिक वृत्तमा चर्चा हुँदै आएको छ।

नेतृत्व नहुँदा के हुन्छ ?

महानिर्देशक नहुँदा विभागका दैनिक काम पूर्ण रूपमा ठप्प हुने अवस्था भने छैन। निर्देशक तथा अन्य अधिकारीमार्फत नियमित बजार अनुगमन र प्रशासनिक काम अघि बढाउन सकिन्छ।

तर विभागको महानिर्देशकले गर्ने कतिपय महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक तथा अर्धन्यायिक निर्णयमा भने नेतृत्वको प्रत्यक्ष भूमिका रहन्छ। सापकोटाको सरुवापछि नयाँ महानिर्देशक तत्काल नियुक्त नहुँदा यस्ता काम प्रभावित भएको मन्त्रालयका प्रवक्ताले नै बताएका थिए।

त्यसैले नयाँ महानिर्देशकको नियुक्तिलाई केवल एउटा प्रशासनिक पदपूर्तिका रूपमा हेर्न मिल्दैन। विभागको निर्णय प्रक्रिया, बजार अनुगमनको प्रभावकारिता र उपभोक्ता अधिकार कार्यान्वयनसँग पनि यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ।

अनुगमन टोली पठाएर मात्रै पुग्दैन:

वाणिज्य विभागको जिम्मेवारी बजारमा अनुगमन टोली पठाएर व्यापारीलाई कारबाही गर्नेमा मात्र सीमित छैन।

आन्तरिक तथा अन्तरप्रदेश व्यापारको नियमन तथा व्यवस्थापन, व्यापार व्यवसायको सहजीकरण, आपूर्ति व्यवस्थापन, बजार अनुगमन, मूल्यसम्बन्धी अध्ययन तथा उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु र सेवा पाउने अधिकारको संरक्षण विभागको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ।

यसकारण विभागको प्रभावकारिता मापन गर्दा कति पसलमा अनुगमन भयो वा कति व्यवसायीलाई जरिवाना गरियो भन्ने तथ्य मात्रै पर्याप्त हुँदैन। बजारमा मूल्य र आपूर्तिको अवस्था कस्तो छ, उपभोक्ता ठगी नियन्त्रणमा कति प्रभावकारी हस्तक्षेप भयो र कारबाहीपछि उही समस्या दोहोरियो कि घट्यो भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

यही ठाउँमा नेतृत्वको स्थायित्व र प्राथमिकता जोडिन्छ।

शाक्यसामु चुनौती : ‘अनुगमन’बाट ‘नियमन’तर्फ:

नयाँ महानिर्देशक शाक्य प्रशासनिक रूपमा अपरिचित अनुहार भने होइनन्। उनी यसअघि आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक रहिसकेका छन् भने पछिल्लो समय राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा थिए।

अब उनको परीक्षण भने फरक प्रकृतिको निकायमा हुनेछ। वाणिज्य विभाग प्रत्यक्ष रूपमा बजार, व्यवसायी र उपभोक्तासँग जोडिएको निकाय हो। यहाँ निर्णयको प्रभाव कागजमा मात्रै होइन, दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यदेखि व्यवसाय सञ्चालनसम्म देखिन्छ।

त्यसैले शाक्यसामु तत्कालको प्रश्न बजारमा अनुगमन टोली पठाउनेभन्दा पनि विगतमा देखिएको नेतृत्व अस्थिरताबीच विभागलाई संस्थागत रूपमा कसरी अघि बढाउने भन्ने हो।

विभागमा विगतदेखि नै देखिँदै आएको अर्को प्रश्न पनि अब उनको नेतृत्वसँग जोडिएको छ—बजार नियमन नियमित अभियान बन्ने कि समस्या देखिएपछि मात्रै सक्रिय हुने ?

व्यवसायीको प्रभाव, बजारको दबाब र उपभोक्ताका गुनासाबीच विभागले समान मापदण्डमा कारबाही गर्न सक्ने वातावरण बनाउने जिम्मेवारी पनि नयाँ नेतृत्वमाथि रहनेछ।

शाक्यले नेतृत्व सम्हालेसँगै विभागका अगाडि तत्कालीन र दीर्घकालीन दुवै चुनौती छन्। बजार अनुगमनलाई नियमित र तथ्यमा आधारित बनाउने, आपूर्ति तथा मूल्य अवस्थाको निरन्तर निगरानी गर्ने, उपभोक्ता गुनासोको प्रभावकारी सम्बोधन गर्ने र विभागका अर्धन्यायिक निर्णयलाई थप व्यवस्थित बनाउने काम प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने देखिन्छ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भने नेतृत्वको निरन्तरता हुनेछ। पाँच वर्षमा आठ महानिर्देशक फेरिएको तथ्यले विभागमा व्यक्ति फेरिने क्रमभन्दा संस्थागत प्रणाली बलियो बनाउने आवश्यकता देखाउँछ।

अब शाक्यले विभागमा कति समय बिताउँछन् भन्ने प्रश्नसँगै उनले कति समयमै के परिवर्तन गर्छन् भन्ने प्रश्न पनि जोडिएको छ। बजार नियमनको प्रभावकारिता तत्कालै देखिने विषय होइन। तर नेतृत्व सम्हालेपछि तय हुने प्राथमिकता, अनुगमनको शैली र निर्णय प्रक्रियाले आगामी दिनमा विभागको कार्यदिशा भने स्पष्ट पार्नेछ।