काठमाडौँ– कर्मचारी सरुवाको निर्णय सार्वजनिक भएपछि सामान्यतया बहस हुन्छ, को कहाँ सरुवा भए ? तर पछिल्लो समय भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट भएका सरुवालाई लिएर प्रश्न अलि फरक ढंगले उठेको छ।

सुगम र पायक पर्ने कार्यालयमा दरबन्दी खाली हुँदाहुँदै कर्मचारीलाई दुर्गममा पठाइयो कि ? सरुवाका बेला ‘खाली छैन’ भनिएका ती दरबन्दी पछि कसका लागि राखिए ? एउटै अवस्थाका कर्मचारीमा एउटै मापदण्ड लागू भयो कि भएन ?

यिनै प्रश्न अहिले कर्मचारीवृत्तमा उठिरहेका छन्। केही कर्मचारीको गुनासो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसम्म पुगेको स्रोतको दाबी छ।

यहाँ विवाद कर्मचारीलाई दुर्गममा पठाएको विषयमा मात्रै छैन। कर्मचारीले सरकारले खटाएको ठाउँमा जानुपर्छ भन्ने विषयमा असहमति नरहेको उनीहरू बताउँछन्। असन्तुष्टि उपलब्ध दरबन्दीको व्यवस्थापन, सरुवाको आधार र त्यसपछि हुने पदस्थापनको प्रक्रियामाथि हो।

एक कर्मचारीले प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म गुनासो पुर्‍याउनुको कारण आफू दुर्गममा पठाइनु नभएको बताए।

“सरुवा गरेको ठाउँमा नजाने भनेको होइन। सरकारले नियमअनुसार जहाँ खटाउँछ, त्यहाँ जानुपर्छ,” उनले भने, “तर जिल्ला सदरमुकामका महत्त्वपूर्ण कार्यालयमा दरबन्दी खाली हुँदाहुँदै खाली छैन भनेर जिल्लाकै दुर्गममा पठाइएको थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म गुनासो गरेकी हुँ।”

प्रश्न सरुवाभन्दा ‘खाली दरबन्दी’ माथि:

सरुवा प्रक्रियामा अहिले सबैभन्दा बढी उठिरहेको प्रश्न हो, निर्णय हुँदाको दिन कुन कार्यालयमा कति दरबन्दी खाली थियो ?

यदि जिल्ला सदरमुकाम वा तुलनात्मक रूपमा सुगम कार्यालयमा सम्बन्धित तहको दरबन्दी रिक्त थियो भने त्यही जिल्लामा सरुवा भएका कर्मचारीलाई ती ठाउँ उपलब्ध नगराई अझ दुर्गम कार्यालयमा पठाइनुको आधार के थियो भन्ने प्रश्न कर्मचारीहरूले उठाएका छन्।

अझ गम्भीर प्रश्न त्यसपछि उठ्छ।

सरुवा हुँदा खाली नभएको भनिएको कार्यालय केही समयपछि नयाँ कर्मचारीको पदस्थापनका लागि खुल्यो भने दरबन्दीको व्यवस्थापन पहिल्यै तय गरिएको थियो कि थिएन ?

कर्मचारीवृत्तमा यही विषयले पछिल्लो सरुवा प्रक्रियामाथि शंका जन्माएको छ।

“पहिले सरुवा हुनेलाई खाली छैन भन्ने, केही समयपछि त्यही ठाउँमा अर्को कर्मचारी मिलाउने हो भने समस्या दुर्गममा पठाएको होइन, छनोट कसरी गरियो भन्नेमा हो,” मन्त्रालयमै कार्यरत एक अधिकारीले भने।

उनका अनुसार सम्भव भएसम्म कर्मचारीको अनुभव, सेवा अवधि र कार्यालयको आवश्यकता हेरेर खटनपटन गरिए कर्मचारी स्वयंले पनि निर्णय स्वीकार गर्ने वातावरण बन्न सक्छ।

एउटै नीति, फरक व्यवहार ?

पछिल्लो सरुवामा अर्को प्रश्न ‘उपत्यका कटाउने’ भनिएको नीतिको समान कार्यान्वयन माथि छ।

लामो समयदेखि सिंहदरबार, काठमाडौँ उपत्यका वा आकर्षक मानिने कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई बाहिर पठाउने नीति प्रशासनिक दृष्टिले अपनाउन सकिन्छ। तर समान अवस्थामा रहेका सबै कर्मचारीमा एउटै मापदण्ड लागू भयो कि भएन भन्ने प्रश्न अहिले उठेको हो।

कर्मचारीहरूको गुनासोअनुसार लामो समयदेखि उपत्यकामा कार्यरत केही कर्मचारी बाहिर पठाइएका छन् भने समान वा त्यसभन्दा लामो अवधि उपत्यकामा बसेका केही कर्मचारी भने यथावत् रहेको अवस्था छ।

यसले प्रश्न खडा गरेको छ—मापदण्ड अवधि हेरेर लागू भयो कि व्यक्ति हेरेर ?

एक अधिकारीका अनुसार सरुवा सूचीलाई मात्र हेरेर यसको जवाफ पाउन सकिँदैन। त्यसका लागि सम्बन्धित कर्मचारीको पीआईएस विवरण, विगतको पदस्थापन, सेवा अवधि, सरुवा भएको कार्यालय र सरुवापछि त्यहाँ भएको पदस्थापनलाई एकसाथ हेर्नुपर्ने हुन्छ।

‘दुर्गम पठाऊ, आकर्षक ठाउँ पछि भरौँ’ भन्ने आशंका:

कर्मचारीहरूबीच सबैभन्दा चर्को रूपमा उठेको आरोप हो, पहिले सरुवाको पालोमा परेका कर्मचारीलाई पायक पर्ने दरबन्दी उपलब्ध नगराउने र पछि आफूअनुकूल कर्मचारीलाई त्यही ठाउँमा पदस्थापन गर्ने।

यो आरोप प्रमाणित तथ्यका रूपमा स्थापित भइसकेको छैन। तर यस्तो आशंका किन जन्मियो भन्ने प्रश्न भने आफैँमा प्रशासनका लागि गम्भीर विषय हो।

यदि सरुवा निर्णय हुँदाका बेला कुनै कार्यालयको दरबन्दी रिक्त थियो भने त्यसको विवरण सार्वजनिक वा अभिलेखमा स्पष्ट हुनुपर्ने कर्मचारीहरूको माग छ। त्यही दरबन्दीमा पछि अर्को कर्मचारी पदस्थापन भयो भने निर्णयको आधार पनि स्पष्ट हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

एक कर्मचारीले भने, “मौका यही हो, सकेजति पेल्नुपर्छ भन्ने भावले गरेको देखिन्छ।”

उनको प्रश्न थियो—अनिवार्य रूपमा स्थानीय तहमा बस्नुपर्ने नियम सबैलाई समान रूपमा लागू भएको छ कि छैन ?

सरुवाको सूची होइन, ‘टाइमलाइन’ हेर्नुपर्ने अवस्था:

कर्मचारी सरुवामाथि उठेको विवादको वास्तविक परीक्षण सरुवा सूचीबाट मात्र सम्भव नहुने प्रशासनविद्हरूको तर्क छ।

त्यसका लागि कम्तीमा चारवटा विवरण तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ—

सरुवा निर्णय भएको दिनको वास्तविक रिक्त दरबन्दी

सम्बन्धित कर्मचारीको विगतको सेवा अवधि र कार्यस्थल

सरुवा गरिएको कार्यालय

सरुवापछि उक्त दरबन्दीमा भएको पदस्थापन

यी चारवटा विवरण एउटै ठाउँमा राखेर हेर्दा मात्र कुन कर्मचारीलाई कुन आधारमा कहाँ पठाइयो र पछि त्यही ठाउँमा को पुग्यो भन्ने विषय स्पष्ट हुन सक्छ।

त्यसैले अहिले कर्मचारीवृत्तमा उठेको माग पनि सरुवा सूची सच्याउनुभन्दा पहिले दरबन्दीको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गरिनुपर्छ भन्ने छ।

हाजिर गराउनु मात्रै प्रशासनिक सफलता होइन:

सरुवा आदेश जारी भएपछि कर्मचारी तोकिएको कार्यालयमा हाजिर हुनु प्रशासनिक प्रक्रियाको एउटा चरण हो। तर त्यसलाई मात्र सरुवा व्यवस्थापनको सफलता मान्न नसकिने कर्मचारीहरू बताउँछन्।

कुन कर्मचारीसँग कुन प्रकारको अनुभव छ ? कुन कार्यालयमा कस्तो जनशक्ति आवश्यक छ ? कर्मचारीको विगतको कार्यस्थल के हो ? एउटै कर्मचारीलाई लगातार एउटै प्रकृतिको स्थानीय तहमा पठाइएको छ कि छैन ? यस्ता प्रश्न पनि कर्मचारी व्यवस्थापनसँग जोडिन्छन्।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूका अनुसार कर्मचारीलाई कानुनअनुसार जुनसुकै क्षेत्रमा खटाउन सकिन्छ। तर संस्थागत आवश्यकता र कर्मचारीको अनुभवलाई पूर्णतः बेवास्ता गरेर खटनपटन गर्दा कार्यालयमा कर्मचारी पुगे पनि अपेक्षित कार्यसम्पादन नआउन सक्छ।

त्यसैले सरुवा भनेको कर्मचारीलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्नु मात्र होइन, सही जनशक्तिलाई सही जिम्मेवारीमा पुर्‍याउनु पनि हो।

सचिवालयदेखि कर्मचारी प्रशासनसम्म प्रश्न:

पछिल्लो सरुवा प्रक्रियालाई लिएर असन्तुष्ट कर्मचारीहरूले मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन तथा निर्णय प्रक्रियामा संलग्न तहको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्।

उनीहरूको आरोप छ, आफूअनुकूलका कर्मचारीलाई पायक पर्ने वा आकर्षक कार्यालयमा राख्ने र अरूलाई उपलब्ध विकल्प नदेखाई टाढा पठाउने अभ्यास हुन सक्छ।

यी आरोपबारे मन्त्रालयको आधिकारिक धारणा भने समाचार तयार पार्दासम्म प्राप्त हुन सकेन। सम्बन्धित अधिकारीसँग सम्पर्कको प्रयास गरिएको भए पनि सम्पर्क स्थापित हुन सकेन। मन्त्रालयका प्रवक्ता सरुवा भएसँगै वेबसाइटमा नयाँ आधिकारिक प्रवक्ता तोकिएको देखिँदैन। सूचना अधिकारीसँग सम्पर्कका लागि गरिएको फोनसमेत उठेन।

तर मन्त्रालयको मौनताले उठेका प्रश्न स्वतः सही साबित गर्दैन। बरु यस्ता प्रश्नको तथ्यसहित जवाफ दिनुपर्ने आवश्यकता अझ बढाउँछ।

अब हेर्नुपर्ने कुरा एउटै छ:

कर्मचारी सरुवा सरकारको नियमित प्रशासनिक अधिकार हो। कर्मचारीले पनि कानुनअनुसार सरकारले खटाएको ठाउँमा गएर काम गर्नुपर्छ।

तर प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गर्दा निर्णयको आधार स्पष्ट हुनुपर्छ। समान अवस्थामा समान मापदण्ड लागू हुनुपर्छ। उपलब्ध दरबन्दीको तथ्य लुकाउनु हुँदैन। सरुवा र पदस्थापनबीच अस्वाभाविक अन्तर देखिए त्यसको कारण स्पष्ट हुनुपर्छ।

त्यसैले अहिलेको मुख्य प्रश्न ‘फलानो कर्मचारीलाई किन दुर्गम पठाइयो ?’ भन्ने मात्र होइन।

मुख्य प्रश्न हो

सरुवा निर्णयका बेला कुन–कुन दरबन्दी खाली थिए ? तीमध्ये कति दरबन्दी सरुवा हुने कर्मचारीका लागि प्रयोग भए ? कति पछि पदस्थापन हुने कर्मचारीका लागि राखिए ? र एउटै मापदण्ड सबैमा समान रूपमा लागू भयो कि भएन ?

यी प्रश्नको उत्तर सरुवा सूचीले मात्र दिँदैन। त्यसका लागि दरबन्दी विवरण, पीआईएस अभिलेख, सेवा अवधि र सरुवापछिको पदस्थापनलाई एउटै फ्रेममा राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ।

यदि प्रक्रिया पारदर्शी थियो भने तथ्यले त्यसलाई पुष्टि गर्नेछ। यदि कतै फरक मापदण्ड प्रयोग भएको थियो भने त्यही तथ्यले देखाउनेछ।

त्यसैले पछिल्लो सरुवा विवादको असली परीक्षा सरुवा आदेशमा होइन, त्यस आदेश पछाडिको दरबन्दी व्यवस्थापनमा हुनेछ।