काठमाडौँ– कर्मचारी सरुवाको निर्णय सार्वजनिक भएपछि सामान्यतया बहस हुन्छ, को कहाँ सरुवा भए ? तर पछिल्लो समय भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट भएका सरुवालाई लिएर प्रश्न अलि फरक ढंगले उठेको छ। सुगम र पायक पर्ने कार्यालयमा दरबन्दी खाली हुँदाहुँदै कर्मचारीलाई दुर्गममा पठाइयो कि ? सरुवाका बेला ‘खाली छैन’ भनिएका ती दरबन्दी…

काठमाडौँ– सरकार र निजी क्षेत्रबीच पूर्वाधार तथा लगानीका विषयमा उत्पन्न हुने विवादलाई लामो समयसम्म अल्झिन नदिन सरकारले पूर्वाधार अदालत गठनको तयारी थालेको छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले शुक्रबार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ सम्बन्धी लगानी र विकासका लागि कानूनी सुधार’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा पूर्वाधार अदालत गठनका लागि…

काठमाडौँ– मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले असल नियतले निर्णय गर्दा समेत उजुरी र कारबाहीको जोखिम रहने अवस्थाले कर्मचारीतन्त्रमा जोखिम लिएर निर्णय गर्ने प्रवृत्ति कमजोर बन्दै गएको बताएका छन्। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ सम्बन्धी लगानी र विकासका लागि कानुनी सुधार’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा उनले कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार निर्णय लिन सक्ने वातावरण कानुनबाटै…

काठमाडौं– कर्मचारी सञ्चय कोषलाई थप विस्तार गर्दै प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई समेत कोषमा आबद्ध गराउने प्रस्तावसहितको कर्मचारी सञ्चय कोष (दशौँ संशोधन) विधेयक, २०८३ मा ५९ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । विधेयकका विभिन्न १७ समूहमा सांसदहरूले ५९ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । संशोधन प्रस्ताव राख्ने सांसदहरूमा हर्कराज राई, पूर्णप्रसाद लिम्बु, परशुराम…

काठमाडौँ– नेपाली काँग्रेसका सांसद सन्दीप रानाले नेपाल वायुसेवा निगमको पछिल्लो निराशाजनक अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारी संस्थानहरू ‘नियुक्ति खाने’ थलोका रूपमा परिणत भएको आरोप लगाएका छन् । शुक्रवार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले निगमको रुग्ण अवस्था र सञ्चालन मोडालिटीबारे सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण नरहेको भन्दै आलोचना गरेका हुन्…

काठमाडौँ– निर्माणाधीन प्रसारण लाइन आयोजनामा देखिएका वन तथा सडकसम्बन्धी अवरोध हटाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अन्तरमन्त्रालय समन्वयलाई तीव्रता दिएको छ । मन्त्रालयको पहलपछि लामो समयदेखि अवरोध देखिएका केही प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माणले गति लिन थालेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीलाई थप बलियो बनाउने लक्ष्यसहित ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले निर्माणाधीन आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न गराउन…