काठमाडौँ– निर्माणाधीन प्रसारण लाइन आयोजनामा देखिएका वन तथा सडकसम्बन्धी अवरोध हटाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अन्तरमन्त्रालय समन्वयलाई तीव्रता दिएको छ । मन्त्रालयको पहलपछि लामो समयदेखि अवरोध देखिएका केही प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माणले गति लिन थालेको छ ।

राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीलाई थप बलियो बनाउने लक्ष्यसहित ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले निर्माणाधीन आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न गराउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय अघि बढाएका हुन् ।

मन्त्रालयले बिहीबार निर्माणाधीन १२ वटा प्रसारण लाइन आयोजनाका प्रमुखलाई बोलाएर निर्माणको अवस्था, देखिएका समस्या र समाधानका उपायबारे जानकारी लिएको थियो । छलफलका क्रममा आयोजना प्रमुखहरूले मुख्यगरी वन क्षेत्रका रुख कटानमा देखिएको समस्या तथा सडक विस्तारका क्रममा पोल र टावर सार्न पर्याप्त समय नपाउँदा निर्माण प्रभावित भएको जानकारी गराएका थिए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीका अनुसार प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका अवरोधबारे मन्त्रालयले सम्बन्धित आयोजना प्रमुखबाट प्रत्यक्ष जानकारी लिएको हो । उनका अनुसार वन विभाग र सडक विभागसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गरेपछि निर्माण कार्य अघि बढाउन सहज भएको छ ।

विद्युत् प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख नवराज ओझाका अनुसार छलफलमा सहभागी १२ वटै प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माण कार्य यसै वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।

छलफलमा तुम्लिङटार–सितलपाटी २२० केभी, ढल्केबर–बाणगंगा १३२ केभी, कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी, नेपालगन्ज–नानपारा १३२ केभी, लालबन्दी–सलिमपुर १३२ केभी, इनरुवा–विराटनगर १३२ केभी, हेटौँडा–ढल्केबर ४०० केभी र कालीगण्डकी–रिढी १३२ केभी प्रसारण लाइनका आयोजना प्रमुखले निर्माण प्रगति प्रस्तुत गरेका थिए ।

इनरुवा–विराटनगर प्रसारण लाइनमा म्याद थप गर्दा पनि ठेकेदारले काम अघि नबढाएपछि पेटी ठेकेदारलाई सम्पूर्ण भुक्तानी गरी तीन महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी समन्वय गरिएको छ । त्यस्तै, हेटौँडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनमा देखिएको वनसम्बन्धी समस्या समाधान भइसकेकाले आगामी कात्तिकसम्म आयोजना सम्पन्न हुने जानकारी दिइएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार अनिलकुमार अधिकारीका अनुसार निर्माणाधीन प्रसारण लाइनमध्ये केही आयोजना करिब ६ महिनामा र बढीमा एक वर्षभित्र मुख्य ग्रिडमा जोडिने अवस्थामा छन् ।

‘घटीमा ६ महिनामा र बढीमा एक वर्षमा प्रसारण लाइनहरू मुख्य ग्रिडमा जोडिने अवस्था छ । जसले गर्दा उक्त क्षेत्रहरूमा रहेका ट्रिपिङ (झ्यापझ्याप बत्ती जाने) को समस्या हल हुनेछ,’ उनले भने ।

मन्त्री श्रेष्ठले अन्तरमन्त्रालयसँग सम्बन्धित समस्या तत्काल समाधान गर्न मन्त्रालयले समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आयोजना प्रमुखहरूलाई निर्माण कार्य तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन् । निर्माणका क्रममा थप समस्या आए तत्काल मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन आग्रह गर्दै उनले आवश्यक सहजीकरण गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताए ।