काठमाडौँ– कर्मचारी सरुवा सरकारका लागि नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया हो। तर सरुवा भएको कर्मचारीको सूची नै सार्वजनिक नहुँदा त्यही नियमित प्रक्रिया प्रश्नको घेरामा पर्न थालेको छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष तथा संरक्षण क्षेत्रका उपसचिव र अधिकृत तहका कर्मचारीको सरुवा तथा खटनपटन गरेको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले आफ्नो तहबाट भएको सरुवाको विवरण सार्वजनिक गरिसकेको भए पनि मन्त्रालय अर्थात् सचिवस्तरबाट निर्णय भएका उपसचिव तहका प्रमुख संरक्षण अधिकृतहरूको पूर्ण विवरण तत्काल सार्वजनिक गरिएको छैन।

मन्त्रालयको वेबसाइटमा डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्र सचिवका रूपमा कार्यरत रहेको देखिन्छ।

यहीँबाट प्रश्न सुरु हुन्छ,कर्मचारी सरुवा नियमित प्रक्रिया हो भने त्यसको सूची सार्वजनिक गर्न किन ढिलाइ भयो?

सरुवामा असन्तुष्टि हुनु असामान्य होइन। सबै कर्मचारीको रोजाइअनुसार पदस्थापन सम्भव पनि हुँदैन। तर असन्तुष्टिको कारण व्यक्तिगत अपेक्षा पूरा नहुनु हो कि सरुवाको निर्णय प्रक्रियामै प्रश्न उठ्ने अवस्था छ भन्ने छुट्याउन पूर्ण विवरण आवश्यक हुन्छ।

मन्त्रालयले सूची सार्वजनिक नगर्दा अहिले यही विषय अनुमान र दाबीमा सीमित भएको छ।

विभागको सुझाव कति कार्यान्वयन भयो?

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग मातहतका निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रको प्रत्यक्ष व्यवस्थापन गर्ने निकाय हो। कुन निकुञ्जमा जनशक्ति आवश्यक छ, कहाँ नेतृत्वको अभाव छ, कुन कर्मचारीको अनुभव कुन क्षेत्रमा उपयोगी हुन्छ भन्ने विषयमा विभागसँग तुलनात्मक रूपमा बढी संस्थागत जानकारी हुन्छ।

त्यसैले कर्मचारी वृत्तमा अहिले मुख्य प्रश्न उठेको छ,पछिल्लो खटनपटन विभागको आवश्यकता र सुझावका आधारमा भयो कि मन्त्रालय तहको रोजाइअनुसार?

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार कर्मचारी खटनपटन गर्दा सम्बन्धित निकायको आवश्यकता, कर्मचारीको अनुभव र कार्यसम्पादनलाई आधार बनाउनुपर्ने हुन्छ। पूर्ण सूचीसँगै निर्णयका आधार सार्वजनिक भए अहिले देखिएको असन्तुष्टि वास्तविक प्रशासनिक समस्याका कारण हो वा व्यक्तिगत अपेक्षासँग सम्बन्धित हो भन्ने छुट्याउन सकिने उनको भनाइ छ।

तर मन्त्रालय स्रोतको दाबी भने फरक छ। स्रोतका अनुसार निर्णयमा सचिव तहको भूमिका महत्वपूर्ण थियो र मन्त्रीको सचिवालयबाट समेत केही नाम थपिएपछि सूचीलाई अन्तिम रूप दिइएको थियो। विवाद हुन सक्ने आकलनका कारण पूर्ण विवरण तत्काल सार्वजनिक नगरिएको स्रोतको दाबी छ।

यो दाबीको मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छैन।
सरुवा सूचीमा देखिएको अर्को प्रश्न : दरबन्दी र जिम्मेवारी:

उपसचिव तहका कर्मचारीको खटनपटनमा उठेको अर्को प्रश्न दरबन्दी र जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित छ।

प्राप्त विवरणअनुसार अणनाथ बराललाई शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज, विष्णुप्रसाद श्रेष्ठलाई लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज, विश्वबाबु श्रेष्ठलाई ढोरपाटन शिकार आरक्ष र अमिर महर्जनलाई सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा खटाइएको छ।

त्यस्तै वीरेन्द्र कँडेललाई बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज, दिलबहादुर पुनलाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, नुरेन्द्र अर्याललाई शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज र ऋषि रानाभाटलाई खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जमा जिम्मेवारी दिइएको विवरण छ।

अशोककुमार रामलाई पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र राजु घिमिरेलाई मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जमा खटाइएको बताइएको छ।

तर शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जमा उपसचिव तहको दरबन्दी हुँदाहुँदै अधिकृत तहका रमेश यादवलाई निमित्त जिम्मेवारी दिइएको छ।

यही विषयलाई कर्मचारीहरूले चासोका साथ हेरेका छन्। दरबन्दीअनुसार उपसचिवको आवश्यकता रहेको स्थानमा अधिकृतलाई निमित्त किन दिइयो? त्यसको प्रशासनिक आधार के हो? निर्णय सार्वजनिक हुँदा यो प्रश्नको उत्तर पनि खोजिनेछ।

संरक्षण क्षेत्रमा पनि तहगत असमानता:

संरक्षण क्षेत्रतर्फको खटनपटनमा पनि विभिन्न तहका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिइएको विवरण छ।

कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रमा उत्तमकुमार चौधरी, मनास्लु संरक्षण क्षेत्रमा सिर्जना श्रेष्ठ र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा दिपेन्द्र पोखरेललाई खटाइएको छ। कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्रमा शान्तबहादुर मगर, छायानाथ राष्ट्रिय निकुञ्जमा विष्णु रोकाय, रारा राष्ट्रिय निकुञ्जमा सन्तोषकुमार भगत र गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रमा पशुपति अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।

यसरी हेर्दा सबै निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रमा एउटै तहका कर्मचारीलाई नेतृत्व दिइएको छैन।

यो आफैँमा गलत निर्णय हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। प्रशासनिक आवश्यकता, दरबन्दी, उपलब्ध जनशक्ति वा विशेष जिम्मेवारीका कारण तह फरक हुन सक्ने अवस्था हुन्छ। तर त्यसको आधार सार्वजनिक नभएसम्म निर्णयको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ।

सचिवको जवाफ : ‘सबैको अपेक्षा पूरा हुँदैन’:

सरुवा प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेपछि मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले भने मन्त्री वा सचिवालयको हस्तक्षेप भएको दाबी अस्वीकार गरेका छन्।

उनका अनुसार कतिपय कर्मचारीको अपेक्षा पूरा नभएकाले असन्तुष्टि देखिएको हुन सक्छ।

“एक–दुई जना साथीहरूको कसैको अपेक्षा पूरा नहुनु स्वाभाविक हो, सबैको अपेक्षा पूरा हुँदैन,” मिश्रले भने।

मन्त्री वा सचिवालयको हस्तक्षेप रहेको प्रश्नमा उनले त्यस्तो केही नभएको बताएका छन्।

तर सूची सार्वजनिक नगरिएको विषयमा भने सचिव मिश्रले आफूले सूची सार्वजनिक गर्न भनिसकेको र केही समयमै वेबसाइटमा आउने बताएका छन्।

यही भनाइले अर्को प्रश्न जन्माउँछ, यदि सूची सार्वजनिक गर्ने निर्णय भइसकेको थियो भने निर्णय भएको केही समयमै विवरण सार्वजनिक किन भएन?

विभागले सार्वजनिक गर्‍यो, मन्त्रालयले रोकेर राख्यो:

पछिल्लो घटनाको सबैभन्दा चासोको पक्ष यही हो।

विभागले आफ्नो तहबाट गरिएको सरुवा सूची सार्वजनिक गर्‍यो। तर माथिल्लो तहका प्रमुख संरक्षण अधिकृतहरूको खटनपटनको विवरण सार्वजनिक भएन।

यसले एउटै मन्त्रालयअन्तर्गतका दुई प्रशासनिक तहमा सूचना सार्वजनिक गर्ने अभ्यासमा फरक देखिएको छ।

सरुवा प्रशासनिक निर्णय भए पनि यसले सार्वजनिक निकायको नेतृत्व र सेवा प्रवाहमा प्रभाव पार्छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रमा त यसको प्रभाव अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। निकुञ्ज व्यवस्थापन, वन्यजन्तु संरक्षण, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व, चोरी–शिकार नियन्त्रण तथा स्थानीय समुदायसँगको समन्वयमा नेतृत्व गर्ने कर्मचारीको भूमिका प्रत्यक्ष हुन्छ।

त्यसैले यस्तो जिम्मेवारीमा कसलाई कहाँ पठाइयो भन्ने जानकारी सार्वजनिक हुनु मात्र होइन, किन पठाइयो भन्ने आधार पनि स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ।

‘पहुँच’को प्रश्न पुरानै, जवाफ भने तथ्यबाट चाहिन्छ:

सरुवा तथा पदस्थापनमा पहुँच र रोजाइ हाबी हुने गरेको गुनासो निजामती प्रशासनमा पुरानै हो। पछिल्लो घटनाले त्यही गुनासोलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ।

तर कुनै कर्मचारीलाई व्यक्तिगत पहुँच वा राजनीतिक सिफारिसका आधारमा खटाइएको भन्ने दाबी प्रमाणित नभएसम्म त्यसलाई तथ्यका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन।

यही कारण पनि विवादको समाधान आरोप–प्रत्यारोपबाट होइन, निर्णय प्रक्रियाको विवरणबाट खोजिनुपर्छ।

यदि विभागले सिफारिस गरेको थियो भने त्यो सिफारिस के थियो? मन्त्रालयले त्यसमा के परिवर्तन गर्‍यो? कर्मचारी छनोट गर्दा कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई कसरी हेरियो? दरबन्दी र जिम्मेवारी फरक भएका ठाउँमा त्यसको आधार के हो? र मन्त्री वा सचिवालयको कुनै सुझाव आएको भए त्यसको प्रशासनिक हैसियत के थियो?

यी प्रश्नको जवाफ पूर्ण सूचीसँगै सार्वजनिक हुन सके सरुवा प्रक्रियामाथिको विवाद धेरै हदसम्म तथ्यमा पुग्नेछ।

सूची सार्वजनिक भएपछि मात्रै खुल्नेछ वास्तविक चित्र:

अहिलेको अवस्थामा मन्त्रालयको भनाइ छ,  सरुवा नियमित हो, सबैको अपेक्षा पूरा नहुन सक्छ र मन्त्री वा सचिवालयको हस्तक्षेप भएको छैन।

अर्कोतर्फ कर्मचारी वृत्तमा सरुवाको आधार, विभागको सिफारिस र मन्त्रालय तहको निर्णयबारे प्रश्न उठेको छ।

दुवै पक्षबीचको फरक बुझाइ हटाउने सबैभन्दा सजिलो माध्यम भनेको पूर्ण सरुवा सूची र निर्णयका आधार सार्वजनिक गर्नु हो।

सरुवाको निर्णय संस्थागत आवश्यकताका आधारमा भएको हो भने सार्वजनिक विवरणले त्यसलाई स्पष्ट पार्नेछ। कर्मचारीको अनुभव, कार्यसम्पादन र दरबन्दीलाई आधार बनाइएको हो भने त्यसको तथ्य पनि त्यही सूची र निर्णयबाट देखिन सक्छ।

तर सूची नै सार्वजनिक नगर्ने हो भने असन्तुष्टि व्यक्तिगत अपेक्षा पूरा नभएको हो कि निर्णय प्रक्रियामै समस्या छ भन्ने प्रश्न खुला नै रहन्छ।

त्यसैले पछिल्लो खटनपटनको मूल प्रश्न ‘को कहाँ गयो?’ मात्र होइन, ‘कुन आधारमा त्यहाँ पुग्यो?’ भन्ने हो।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रजस्तो संवेदनशील जिम्मेवारीमा कर्मचारी खटनपटन हुँदा पारदर्शिता केवल कर्मचारीको चासोको विषय होइन। यो संस्थागत जवाफदेहिता र सार्वजनिक प्रशासनसँग जोडिएको विषय हो।

मन्त्रालयले पूर्ण सूची सार्वजनिक गर्ने सचिवको भनाइ कार्यान्वयन गरेपछि मात्रै पछिल्लो निर्णयको वास्तविक तस्वीर बाहिर आउनेछ। त्यसपछि विभागको सिफारिस, मन्त्रालयको निर्णय, दरबन्दी र जिम्मेवारीबीचको सम्बन्ध तथा कर्मचारी छनोटको आधार तथ्यका आधारमा परीक्षण गर्न सकिनेछ।

अहिलेसम्म भने सूची सार्वजनिक नहुँदा सरुवाको निर्णयभन्दा बढी सरुवा प्रक्रिया नै प्रश्नको केन्द्रमा परेको छ।