काठमाडौँ– कर्मचारी सञ्चय कोषको सञ्चालन, लगानी व्यवस्थापन र सञ्चयकर्ताको सुविधा थप व्यवस्थित गर्न माग गर्दै १७ सांसदले ‘कर्मचारी सञ्चय कोष (दशौँ संशोधन) विधेयक, २०८३’ मा ५९ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम ११४ बमोजिम दर्ता भएका संशोधन प्रस्तावलाई सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले छलफलका लागि स्वीकृत गरेका छन्।
संशोधन प्रस्तावमा मुख्यतः सञ्चयकर्ताको हित संरक्षण, कोषको रकम सुरक्षित र प्रभावकारी क्षेत्रमा लगानी तथा सञ्चालक समितिलाई थप जवाफदेही र सक्षम बनाउने विषय समेटिएका छन्।
सांसदहरूले सञ्चालक समितिमा महिला तथा सञ्चयकर्ताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। त्यस्तै, सञ्चालक नियुक्तिका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र कार्यअनुभव तोक्न तथा नियुक्ति र पदमुक्तिको प्रक्रिया स्पष्ट र पारदर्शी बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ।
कोषको लगानी व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रस्तावमा सञ्चयकर्ताको हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। जोखिम व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने तथा वातावरणीय वा सामाजिक मापदण्ड पूरा नगर्ने र मानव अधिकार तथा श्रम अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने परियोजनामा कोषको रकम लगानी गर्न नहुने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ।
सञ्चयकर्ताले पाउने ऋण, सापटी तथा रकम निकासीलाई सहज बनाउनुपर्ने विषय पनि संशोधनमा समेटिएको छ। सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवकलाई पेन्सनपट्टा धितो राखेर सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा सञ्चयकर्ताले आफ्नो खाताको विवरण अनलाइन वा मोबाइल एपमार्फत वास्तविक समयमा हेर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सांसदहरूले माग गरेका छन्।
त्यस्तै, कोषले गर्ने प्रत्येक लगानी र आफ्नो वित्तीय अवस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, स्वार्थ बाझिने अवस्था रोक्नुपर्ने र कोष व्यवस्थापनमा थप व्यावसायिकता कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि संशोधनमार्फत अघि सारिएका छन्।
विधेयकमा हक राज राई, पूर्णप्रसाद लिम्बु, परशुराम तामाङ, लिमा अधिकारी (आचार्य), हरिप्रसाद भुसाल, रन्जु न्यौपाने, प्रा. डा. पुष्पराज कडेल, नरेन्द्रकुमार केरुङ, शाहजान खातुन, खडकबहादुर बुढा, रेखाकुमारी यादव, मनिष झा, सुशील खड्का, साजिदा खातुन सिद्दिकी, नितिमा भण्डारी (कार्की), गणेश कार्की, एशदा कुमारी बराल, गुरु प्रसाद बराल, कमल सुवेदी र क्रान्तिशिखा धितालले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।