काठमाडौँ– संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औँ महासभामा नेपालले भोटेकोशी बाढीलाई ‘हिमालयन सुनामी’का रूपमा प्रस्तुत गर्दै जलवायु न्याय, जलवायु वित्त र पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने पहल गरेको छ ।

महासभामा सहभागी भएर बुधबार स्वदेश फर्किएका परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्राथमिकताका साथ उठाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपालले बाढीपछि तत्कालीन राहतभन्दा दीर्घकालीन क्षति न्यूनीकरण र पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको विषयमा जोड दिएको छ ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता पर्वतीय मुलुकले भोगिरहेका असरलाई विश्व मञ्चमा गम्भीरतापूर्वक उठाइएको बताए । उनले जलवायु वित्त तथा ‘लस एण्ड ड्यामेज फन्ड’ जस्ता संयन्त्रबाट स्रोत परिचालनलाई सहज बनाउनुपर्ने नेपालको धारणा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गरिएको बताए ।

‘हिमालयन सुनामी’का रूपमा चित्रण गरिएको भोटेकोशी बाढीपछि खोज, उद्धार र राहतमा सहयोग गर्ने छिमेकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति नेपालले आभार व्यक्त गर्दै आगामी पुनर्निर्माणका लागि थप सहयोगको आग्रह गरेको उनले बताए ।

मन्त्री खनालका अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) ले बाढीपीडितका लागि घोषणा गरेको आर्थिक सहयोगप्रति नेपालले आभार व्यक्त गरेको छ । अन्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि पुनर्निर्माणमा सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।

महासभाका क्रममा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले पनि जलवायु न्यायसहित नेपालको राष्ट्रिय हितका प्रमुख विषयलाई सम्बोधनमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए । मन्त्री खनालले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले जलवायु न्याय र जलवायु वित्तका विषयमा नेपालको धारणा प्रभावकारी रूपमा राख्न सहयोग पुगेको बताए ।

उनका अनुसार प्रधानमन्त्री साहको सम्बोधन यस वर्षको महासभामा बढी हेरिएको र चासो लिइएको भाषणमध्ये एक बनेको थियो ।

यसैगरी, महासभामा सहभागिताका क्रममा नेपालले ग्रेनाडा, नामिबिया र सेनेगलसँग नयाँ कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको छ । तीन देशसँग सम्बन्ध स्थापना भएसँगै नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध भएका मुलुकको संख्या १८८ पुगेको मन्त्री खनालले बताए ।

विभिन्न देशसँग कूटनीतिक तथा सेवा राहदानीवाहकका लागि भिसा छुटसम्बन्धी समझदारीसमेत भएको उनले जानकारी दिए ।

मन्त्री खनालले संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाको यसपटकको सहभागिताले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन, सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, सुशासन र समृद्धिप्रतिको नेपाली नागरिकको आकांक्षाका साथै समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा नेपालको दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने अवसर प्राप्त भएको बताए ।

उनका अनुसार महासभाका क्रममा भएका उच्चस्तरीय बैठक, बहुपक्षीय छलफल र द्विपक्षीय भेटवार्ताले नेपालको राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन तथा कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारका लागि थप आधार तयार गरेको छ ।