काठमाडौँ– हालैको भोटेकोशी बाढीले जलवायुजन्य विपद्को जोखिम र त्यसको व्यवस्थापनमा रहेका कमजोरी उजागर गरेको भन्दै सरोकारवाला विज्ञले प्रस्तावित राष्ट्रिय जलवायु नीति, २०८३ मा विपद् पूर्वतयारीदेखि पुनर्निर्माणसम्मका विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेट्न सुझाव दिएका छन् ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित ‘राष्ट्रिय जलवायु नीति, २०८३’ माथि मंगलबार यहाँ आयोजित छलफलमा नागरिक समाज तथा सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिले पछिल्ला विपद्का अनुभवलाई नीतिगत आधार बनाएर जलवायु नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल, नेपाल एसडिजी फोरम, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल र अक्सफामको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा सहभागी विज्ञले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित तथा जोखिममा रहेका समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता र अधिकार सुनिश्चित गर्दै नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।

गैसस महासंघ नेपालका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले भोटेकोशी बाढीबाट भएको मानवीय, सामाजिक, आर्थिक तथा पूर्वाधार क्षतिले जलवायु जोखिम व्यवस्थापनमा थप गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने देखाएको बताए । उनले पूर्व सूचना प्रणाली, विपद् पूर्वतयारी, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणलाई राष्ट्रिय जलवायु नीतिसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनका अनुसार जलवायु न्याय अब सरकार वा कुनै एक संस्थाको मात्र विषय नभई समुदायस्तरमै सरोकार राख्ने विषय बनेको छ । नयाँ नीतिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जलवायु शासन तथा कार्यान्वयनको स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्ने तथा महिला, युवा, आदिवासी जनजाति, दलित, सीमान्तकृत र जोखिममा रहेका समुदायका सवाललाई नीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्ने उनले बताए ।

नेपालमा हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, हिमताल तथा हिमनदीमा भइरहेको परिवर्तन, अनियमित वर्षा, बाढी, पहिरो, डुबान र खडेरीका घटना बढ्दै जाँदा कृषि, खाद्य सुरक्षा तथा स्थानीय जीविकोपार्जनमा समेत असर पर्दै आएको छ । यस्ता जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रस्तावित नीति व्यवहारिक र कार्यान्वयनमुखी हुनुपर्ने विज्ञको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका निर्देशक डा. मनिषराज पाण्डेले नयाँ परिवेशमा देखिएका जलवायु जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । उनले प्रस्तावित नीतिमा समेटिएका नयाँ विषय, कार्यान्वयनमा देखिन सक्ने कमजोरी र त्यसको सुधारका उपायबारे प्रस्तुति दिएका थिए ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विर्षबहादुर शाहीले प्राकृतिक स्रोत संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउँदै आएका स्थानीय समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । प्राकृतिक स्रोतको वितरणमा समानता कायम गर्दै सामुदायिक वन, कृषि, पानी, ऊर्जा, जैविक विविधता तथा जीविकोपार्जनका विषयलाई एकीकृत रूपमा नीतिमा समेट्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकृति रिसोर्स सेन्टरका कार्यक्रम संयोजक डा. प्रज्ञा शेरचनले जलवायु न्याय, अनुकूलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, हानि तथा क्षति, जलवायु वित्त, स्थानीय समुदायको अधिकार, जीविकोपार्जन, लैंगिक समानता र अन्तरपुस्ता न्यायलाई नीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताइन् । उनले जलवायु वित्तबाट स्थानीय समुदायले पाउनुपर्ने ८० प्रतिशत लाभका विषयमा स्पष्ट प्रावधान आवश्यक रहेको बताइन् ।

जलवायु अनुसन्धानकर्ता कृति भुजुले जलवायु न्याय, हानि तथा क्षति र सामाजिक न्यायलाई नीतिगत प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिइन् । उनले जलवायु वित्तमा स्थानीय समुदाय तथा नागरिक समाजको पहुँच र सहभागिता सुनिश्चित गर्न तथा पूर्व सूचना प्रणाली र विपद् पूर्वतयारीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताइन् ।

छलफलमा सहभागी विज्ञले नीति कार्यान्वयन, अनुगमन, जबाफदेहिता र पारदर्शिताका लागि स्पष्ट संस्थागत संयन्त्र आवश्यक रहेको बताए । उनीहरूले भोटेकोशीलगायत पछिल्ला जलवायुजन्य विपद्बाट प्राप्त अनुभव र सिकाइलाई पर्याप्त रूपमा समेटेपछि मात्र राष्ट्रिय जलवायु नीति, २०८३ लाई अन्तिम रूप दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

परामर्शबाट प्राप्त सुझावलाई व्यवस्थित रूपमा संकलन, विश्लेषण र एकीकृत गरी सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्न सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलले छलफलमा उठेका विषय तथा विज्ञका सुझाव अध्ययन गरी आवश्यक नीतिगत सुझाव र सिफारिस तयार गर्ने आयोजकले जनाएको छ ।

प्राप्त सुझावलाई एकीकृत गरी नागरिक समाजको साझा सुझाव तथा सिफारिसका रूपमा सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरिने आयोजकले जानकारी दिएको छ ।