काठमाडौँ– संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपालको प्रतिनिधित्वको चर्चा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सम्बोधनबाट सुरु भए पनि महासभाको पूरै अवधिमा नेपालको कूटनीतिक उपस्थिति भने परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालका भेटवार्ता, बहुपक्षीय छलफल र सम्झौताले धानेको देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री शाह महासभालाई सम्बोधन गरेर छोटो समयमै स्वदेश फर्किएपछि उच्चस्तरीय साइडलाइन भेटवार्ता र बहुपक्षीय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति कमजोर भएको भन्दै प्रश्न उठिरहेका बेला परराष्ट्रमन्त्री खनाल भने न्यूयोर्कमा करिब १० दिन सक्रिय रहे। आउने–जाने समय घटाउँदा करिब आठ दिनको अवधिमा उनले विभिन्न देशका उच्च अधिकारीसँग दर्जनौँ द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नुका साथै महासभाका विभिन्न उच्चस्तरीय कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरे।

यसक्रममा नेपालले तीन देशसँग पहिलोपटक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको छ भने विभिन्न देशसँग चारवटा सम्झौता तथा समझदारीमा हस्ताक्षर भएका छन्। जलवायु परिवर्तन, विपद्पछिको पुनर्निर्माण, आर्थिक विकास, विश्वव्यापी दक्षिणको आवाज, शान्ति स्थापना र नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार उनका भेटवार्ताका प्रमुख एजेन्डा बने।

पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्णका अनुसार खनालको यो सक्रियता नेपाली कूटनीतिक अभ्यासमा उल्लेखनीय देखिन्छ।

‘सम्भवतः नेपालकै पहिलो परराष्ट्रमन्त्री होला, जो यो परिपक्वता तथा यो लगनशीलताका साथ काम गरेका छन्,’ कर्णले भने, ‘प्रधानमन्त्री बालेन गएर भाषण गरेर फर्के, तर त्यहाँको सम्पूर्ण मोर्चा सम्हाल्ने काम परराष्ट्रमन्त्री खनालले गरे।’
भेटवार्तामा विपद् र जलवायु नेपालको मुख्य मुद्दा

खनालले भारत, अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, भुटान, पोल्यान्ड, पोर्चुगल, फिनल्यान्ड, जर्मनी, बेलायत, रोमानिया, आर्मेनिया, यूएई, श्रीलंका, माल्दिभ्सलगायतका देशका उच्च अधिकारीसँग भेटवार्ता गरे।

यी भेटवार्तामा नेपालले हालै भोगेको भोटेकोशी बाढी र त्यसबाट भएको क्षति बारम्बार उठ्यो। विपद्पछिको उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको विषय नेपालले विभिन्न साझेदार मुलुकसमक्ष राख्यो।

भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँगको भेटमा बाढीपछि भारतबाट प्राप्त सहयोगका लागि धन्यवाद दिइयो। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयकी राजनीतिक मामिलासम्बन्धी उपविदेशमन्त्री एलिसन हुकरसँगको भेटमा पनि विपद्पछिको उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणमा अमेरिकी सहयोगको निरन्तरताबारे छलफल भयो।

जापान, जर्मनी, बेलायत, अस्ट्रेलिया, फिनल्यान्ड, आइसल्यान्डलगायतका मुलुकका प्रतिनिधिसँग पनि विपद्, जलवायु उत्थानशीलता र पुनर्निर्माणका विषय उठाइए।

यसले महासभामा नेपालको प्राथमिकता केवल औपचारिक कूटनीतिक भेटघाटमा सीमित नरहेको र भोटेकोशी विपद्लाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा जलवायु न्यायसँग जोडेर प्रस्तुत गरिएको देखाउँछ।

भाषणभन्दा बाहिर तीन नयाँ कूटनीतिक ढोका:

महासभाका क्रममा नेपालले ग्रेनाडा, नामिबिया र सेनेगलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको छ।

ग्रेनाडासँगको सम्बन्ध स्थापना कार्यक्रममा दिगो विकास र जलवायु परिवर्तनका प्रभाव सम्बोधनका विषयमा सहकार्यको आवश्यकता उठाइएको थियो। नामिबियासँग सम्बन्ध स्थापना गर्ने संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर भयो। सेनेगलबिच पनि औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको छ।

तीनवटा नयाँ सम्बन्ध स्थापनाले नेपालको कूटनीतिक पहुँच विस्तार गर्ने आधार थपेको छ।

त्यसैगरी रुवान्डासँग जेनेरल कोअपरेसन एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर भयो। सर्बियासँग द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने समझदारी भयो।

कजाकिस्तानसँग कूटनीतिक तथा सरकारी/सेवा राहदानीवाहकलाई भिसा छुट दिने सम्झौता भयो। बेलारुससँग पनि कूटनीतिक, सरकारी तथा सेवा राहदानीवाहकका लागि भिसा छुटसम्बन्धी सम्झौता गरिएको छ।

अर्थात् महासभाको उपयोग नेपालले केवल भाषण र भेटवार्ताका लागि मात्र गरेन, केही विषयलाई औपचारिक सम्झौताको तहमा पुर्‍याउने प्रयाससमेत गर्‍यो।

जलवायुबाट ‘ग्लोबल साउथ’सम्म:

खनालका गतिविधिको अर्को प्रमुख पाटो जलवायु कूटनीति रह्यो।

नेपालकै आयोजनामा ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ कार्यक्रम गरियो। भोटेकोशी बाढीको भिडियो प्रस्तुत गर्दै नेपालले हिमाली मुलुकले भोगिरहेको जलवायु जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष पुर्‍यायो।

खनालले जलवायु जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूको मञ्च (सीभीएफ), जलवायु कार्य तथा न्यायोचित संक्रमण, जी–७ विकासमन्त्रीस्तरीय बैठकलगायतका कार्यक्रममा नेपालको धारणा राखे।

उनले हिमाली तथा साना टापु विकासशील राष्ट्रबीच सहकार्य बढाउनुपर्ने, जलवायु प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने र विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा दीर्घकालीन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको विषय उठाए।

अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी), समूह–७७ तथा चीन, ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभलगायतका मञ्चमा पनि नेपालको धारणा प्रस्तुत भयो।

शान्ति स्थापनादेखि मानव अधिकारसम्म:

महासभाका क्रममा खनालले संयुक्त राष्ट्रसंघका शान्ति सञ्चालन विभागका उपमहासचिव जाँ–पिइरे लाक्रोइक्स, उपमहासचिव अतुल खरे तथा मानव अधिकार उच्चायुक्त भोल्कर तुर्कसँग भेटवार्ता गरे।

नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापनामा नेपाली शान्ति सैनिकले पुर्‍याउँदै आएको योगदानलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनायो।

पिसबिल्डिङ कमिसनको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा उनले राष्ट्रिय स्वामित्व, समावेशी राज्य संस्था र जवाफदेही शासनलाई दिगो शान्तिका आधारका रूपमा प्रस्तुत गरे।

डायस्पोरादेखि ट्रम्पको रात्रिभोजसम्म:

खनालको न्यूयोर्क बसाइ कूटनीतिक भेटवार्तामा मात्रै सीमित रहेन। उनले नेपाली डायस्पोरासँग अन्तरक्रिया गरे। अमेरिकामा रहेका तीन नेपाली संस्थाले भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि २ लाख २६ हजार अमेरिकी डलर सहयोग हस्तान्तरण गरे।

भारतका विदेशमन्त्री जयशंकरको आयोजनामा भएको ग्लोबल साउथका मुलुक तथा मित्र राष्ट्रहरूको उच्चस्तरीय मन्त्रीस्तरीय बैठकमा पनि उनी सहभागी भए।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आयोजना गरेको विशेष रात्रिभोजमा समेत खनाल सहभागी भए।

एसिया सोसाइटीको कार्यक्रममा उनले नेपाललाई एसियाको आर्थिक, डिजिटल तथा रणनीतिक ‘ब्रिज’का रूपमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे।

अब प्रश्न परिणामको:

न्यूयोर्कमा खनालको सक्रियताले नेपालको कूटनीतिक उपस्थिति व्यापक बनाएको देखिए पनि यसको वास्तविक मूल्यांकन भने अब भएका भेटवार्ता र सम्झौताले नेपाललाई व्यवहारमा कति लाभ दिन्छन् भन्ने आधारमा हुनेछ।

तीन नयाँ कूटनीतिक सम्बन्ध, विभिन्न सम्झौता, विपद्पछिको सहयोगको आह्वान, जलवायु न्यायको मुद्दा र बहुपक्षीय मञ्चमा नेपालको प्रस्तुति—यी सबै तत्काल देखिने उपलब्धि हुन्। तर सम्झौता कार्यान्वयन, लगानी तथा सहयोग भित्र्याउने क्षमता र जलवायु तथा विपद्का विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई ठोस सहयोगमा बदल्ने काम आगामी चरणको चुनौती हुनेछ।

यस अर्थमा ८१औँ महासभामा नेपालको उपस्थिति प्रधानमन्त्रीको भाषणमा सीमित रहेन; न्यूयोर्कमा परराष्ट्र मन्त्रालयले भेटवार्ता, बहुपक्षीय पैरवी र सम्झौतामार्फत समानान्तर कूटनीतिक मोर्चा चलायो।