काठमाडौँ– सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त हुने २०.७ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकार गर्नेदेखि संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पेस गर्ने निर्णयसम्म गरेको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा उक्त अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय भएको हो।
बैठकले पूर्वाधार विकास तथा राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित संरचना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न दिने स्वीकृति पनि दिएको छ। कमला–ढल्केबर–पथलैया सडक खण्ड, गर्जाङ खोला साना जलविद्युत् आयोजना र बलेफी खोला जलविद्युत् आयोजनाका साथै सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका तालिम शिक्षालय, गुल्म तथा सीमा सुरक्षा पोस्ट निर्माणका लागि वन क्षेत्र उपयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
यसैगरी सरकारले तीन विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ। संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ संशोधन गर्न बनेको विधेयक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेस हुनेछन्।
मन्त्रिपरिषद्ले निजामती प्रशासनका दुई सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा गरी पदस्थापनसमेत गरेको छ। नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फका सहसचिव आवास श्रेष्ठ कर्णलाई सचिवमा बढुवा गरी गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ।
त्यस्तै नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरणतर्फका डा. जगदीश्वर कर्माचार्यलाई सचिवमा बढुवा गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ।
बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता पोखरेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई पक्राउ वा नियन्त्रणमा नलिइएको दाबी गरे। परिवारकै तर्फबाट सुरक्षा माग भएपछि सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा राखिएको उनको भनाइ थियो।
खेलकुदतर्फ सरकारले घरेलु लिग सञ्चालनको तयारी अघि बढाएको पनि प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए। लामो समयदेखि घरेलु लिग सञ्चालन हुन नसक्दा खेलाडी प्रभावित भएकाले लिग सञ्चालनको तयारी गरिएको उनले बताए। खेल क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि देशभर २७ स्थानमा निर्माण कार्य अघि बढाइएको पनि उनले जानकारी दिए।