काठमाडौँ– संघीय संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी भइरहेका बेला सरकारले प्राथमिकतामा राखेको संघीय निजामती सेवा विधेयक अझै प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत नगरेपछि सांसदहरूले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन्। अधिवेशनबाट विधेयक अघि नबढाई अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने तयारी त भइरहेको होइन भन्ने आशंकासमेत सांसदहरूले व्यक्त गरेका छन्।

सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र संसद्मा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर, अधिवेशन अन्त्यको समय नजिकिँदासमेत विधेयक संसद्मा प्रस्तुत नभएपछि सांसदहरूले सरकारको प्राथमिकता र कानुन निर्माण प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाएका हुन्।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद पार्वती विकले संसद् सञ्चालन भइरहेका बेला महत्वपूर्ण कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी भए त्यसले संसदीय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउने बताइन्। उनका अनुसार संसद्मा छलफल र निर्णय हुनुपर्ने विषयलाई अध्यादेशको बाटोबाट अघि बढाउनु उचित हुँदैन।

संघीय निजामती सेवा विधेयकसँगै विद्यालय शिक्षा विधेयकसमेत संसद्मा प्रस्तुत हुन नसकेको विषय सांसदहरूले उठाएका छन्। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले सरकारले प्राथमिकतामा राखेका महत्वपूर्ण विधेयकहरू नै संसद्मा आउन नसकेको भन्दै सरकारको कामकारबाहीबारे प्रश्न गरिन्।

नेकपा एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बरालले पनि सरकारले प्राथमिकता दिएका विषयहरू संसद्मा अघि बढ्न नसकेकोप्रति प्रश्न उठाएका छन्। एमालेकै सांसद पुष्पराज कँडेलले सरकार अध्यादेशको बाटोमा जान खोजेको हो भने त्यसबारे संसद्मा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताए।

कँडेलले विगतमा अध्यादेशमार्फत ठूलो संख्यामा सार्वजनिक पदाधिकारी हटाइएको विषयसमेत संसद्मा उठाए। सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ वैशाख १९ गते जारी भएको थियो। उक्त अध्यादेशले ११० वटा प्रचलित ऐन संशोधन गरेको र त्यसबाट एक हजार ५३४ जना सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्त भएको उल्लेख छ।

अध्यादेशबाट खारेज भएका ११० ऐनमध्ये ८५ वटा ऐनका साविकका व्यवस्था पुनः कायम गर्ने गरी सरकारले विधेयक अघि बढाएको छ। ती पदमा नयाँ नियुक्ति हुन बाँकी रहेको अवस्थामा साविकको व्यवस्था पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

यसै विषयमा कँडेलले सरकारको कानुनी प्रक्रियामा राजनीतिक स्वार्थ जोडिएको दाबी गर्दै विगतमा पदमुक्त गरिएका पदाधिकारीको विषयमा समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर्क गरे।

यसबीच संघीय संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी भइरहेको छ। असोज १५ गतेसम्मका लागि तय गरिएको कार्यतालिका एक दिन थप गरी असोज १६ गतेसम्म पुर्‍याइएको छ। त्यस अवधिमा संसद्मा विचाराधीन विषयको प्रक्रिया टुंग्याएर अधिवेशनका कामकारबाहीको विवरण प्रस्तुत गरेपछि अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी छ।

चालु अधिवेशन २०८३ वैशाख २८ गतेदेखि सुरु भएको हो। अधिवेशनमा सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट तथा बजेटसँग सम्बन्धित कानुन पारित भएका छन्। संसद् अधिवेशन नरहेका बेला जारी भएका विभिन्न अध्यादेशलाई स्वीकृति दिने तथा तिनले संशोधन गरेका कानुनी व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अघि बढाउने प्रक्रिया पनि भएको छ।

अधिवेशनका क्रममा मन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर, समसामयिक विषयमा मन्त्रीबाट सम्बोधनलगायतका काम भएका छन्। यद्यपि, प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भने सञ्चालन हुन सकेको छैन।

अधिवेशन अन्त्यको समय नजिकिँदै गर्दा संघीय निजामती सेवा र विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक संसद्मा प्रस्तुत हुन नसक्नु तथा महत्वपूर्ण कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याउने सम्भावनाबारे सांसदहरूले प्रश्न उठाएका हुन्।