काठमाडौँ– संघीय संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी भइरहेका बेला सरकारले प्राथमिकतामा राखेको संघीय निजामती सेवा विधेयक अझै प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत नगरेपछि सांसदहरूले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन्। अधिवेशनबाट विधेयक अघि नबढाई अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने तयारी त भइरहेको होइन भन्ने आशंकासमेत सांसदहरूले व्यक्त गरेका छन्। सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र संसद्मा ल्याउने प्रतिबद्धता…

काठमाडौँ– प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरूले व्यापक संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। विधेयकका विभिन्न प्रावधानमा १२ समूहका सांसदबाट ६६ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका हुन्। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले गत साउन १४ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि…

काठमाडौँ– आज (मंगलबार) दिउँसो ३ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै छ। बैठक प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बोलाएका हुन्। बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बस्ने गरी बैठक आह्वान भएको छ। बैठकमा बाढी पहिरोको क्षति, राहत वितरण र सरकारी नियमित काम कारबाहीबारे छलफल हुने बताइएको छ।  

काठमाडौँ– प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा सरकारले ‘राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गरेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा र सामरिक मामिलामा विशिष्टिकृत अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यस विधेयकलाई संसदले प्रस्तुत गर्न अनुमति दिएको हो। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री बालेन्द्र साहको तर्फबाट उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरिन्। विधेयक पेस…

काठमाडौँ– सरकारी कार्यालयमा फाइल अनावश्यक रूपमा रोक्ने र निर्णयमा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले पदाधिकारीको कार्यसम्पादनसँगै निर्णय प्रक्रियाको समयसीमा जोडेको छ। नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ ले सरकारी कामलाई प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गरी प्रत्येक प्रकृतिको काम फर्छ्योटका लागि निश्चित समयसीमा तोकेको हो। नियमावलीअनुसार ‘तुरुन्त’ प्रकृतिको काम…

काठमाडौँ– परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जातीय तथा अन्य प्रकारका विभेद अन्त्यका लागि कानुनी व्यवस्थासँगै सामाजिक र संरचनागत परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय, न्युयोर्कमा दुर्बान घोषणा तथा कार्य योजनाको २५औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले ऐतिहासिक रूपमा सीमान्तकृत समुदायमाथि भएको विभेद सम्बोधन नगरी सामाजिक न्याय र समानता सुनिश्चित गर्न नसकिने…