काठमाडौँ– सरकारी कार्यालयमा फाइल अनावश्यक रूपमा रोक्ने र निर्णयमा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले पदाधिकारीको कार्यसम्पादनसँगै निर्णय प्रक्रियाको समयसीमा जोडेको छ।

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ ले सरकारी कामलाई प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गरी प्रत्येक प्रकृतिको काम फर्छ्योटका लागि निश्चित समयसीमा तोकेको हो।

नियमावलीअनुसार ‘तुरुन्त’ प्रकृतिको काम तत्काल, ‘अति जरुरी’ दुई दिनभित्र, ‘जरुरी’ तीन दिनभित्र र ‘साधारण’ प्रकृतिको काम पाँच दिनभित्र फर्छ्योट गर्नुपर्नेछ।

आफूले फर्छ्योट गर्न नसकी माथिल्लो तहमा पेश गर्नुपर्ने फाइलसमेत सम्बन्धित कर्मचारीले प्राथमिकताअनुसार सोही दिनदेखि बढीमा पाँच दिनभित्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

समयसीमा नाघे फाइल आफैँ माथिल्लो तहमा जाने:

नियमावलीले फाइल निर्णयको प्रक्रियालाई समयसीमामा बाँध्नुका साथै ढिलाइ भए त्यसलाई माथिल्लो तहसम्म पुर्‍याउने स्वचालित व्यवस्था गरेको छ।

प्रत्येक निर्णय तहका लागि तोकिएको समय प्रणालीले स्वतः गणना गर्नेछ र समयसीमा सकिनुअघि सम्बन्धित पदाधिकारीलाई सूचना दिनेछ।

तोकिएको अवधिभित्र निर्णय नभए प्रणालीले सम्बन्धित पदाधिकारीलाई स्वचालित रूपमा जानकारी गराउनेछ। त्यसपछि पनि समयसीमा सकिएको २४ घण्टाभित्र कारणसहित निर्णय नभए फाइल माथिल्लो निर्णय तहमा पुग्नेछ।

माथिल्लो तहमा समेत तोकिएको समयमा निर्णय नभए फाइल क्रमशः अझ माथिल्लो तहमा जाने व्यवस्था गरिएको छ।

फाइल रोकिएको अवस्थामा सम्बन्धित पदाधिकारीले त्यसको कारणसमेत डिजिटल प्रणालीमै अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ।

ढिलाइको कारण खुलाउनैपर्ने:

नियमावलीले निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलाइलाई पदाधिकारीको कार्यसम्पादनसँग जोडेको छ।

तोकिएको समयभन्दा बढी समय लगाएर निर्णय गर्ने पदाधिकारीले ढिलाइको कारण डिजिटल प्रणालीमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ। अनावश्यक रूपमा निर्णयमा ढिलाइ भएको पाइए सम्बन्धित पदाधिकारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कम अङ्क प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारी कार्यालयले निर्णय प्रक्रियाको कार्यसम्पादन मापन गर्दा औसत निर्णय समय, समयसीमा नाघेका फाइलको प्रतिशत, फिर्ता गरिएका फाइलको संख्या, दोहोर्‍याइएको लेखापढी, नागरिक गुनासो र स्वचालित प्रणालीबाट प्राप्त तथ्याङ्कलगायत सूचक प्रयोग गर्नुपर्नेछ।

कागजी फाइलको विकल्पमा अनिवार्य डिजिटल प्रणाली:

नियमावलीले सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई क्रमशः कागजरहित बनाउने व्यवस्था पनि गरेको छ।

सार्वजनिक निकायले निर्णय प्रक्रियाको प्रारम्भिक माध्यमका रूपमा डिजिटल प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्नेछ। सरकारले नियमावली लागू भएको छ महिनाभित्र एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ।

डिजिटल प्रणाली लागू भएपछि सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा कागजी प्रक्रियाबाट निर्णय गर्न वा फाइल चलाउन नपाइनेछ।

प्रत्येक फाइलको छुट्टै डिजिटल अभिलेख राख्नुपर्नेछ भने दर्ता भएका निवेदनसमेत अनिवार्य रूपमा डिजिटल प्रणालीमा अभिलेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मन्त्रालयबीचको राय पनि समयमै दिनुपर्ने:

नियमावलीले एउटा मन्त्रालय वा सार्वजनिक निकायले अर्को निकायसँग राय वा परामर्श माग्दा त्यसको जवाफ दिने समयसमेत तोकेको छ।

सामान्यतः माग गरिएको राय बढीमा सात दिनभित्र दिनुपर्नेछ। थप समय आवश्यक भए राय माग गर्ने निकायलाई त्यसबारे जानकारी गराउनुपर्नेछ।

त्यसैगरी नयाँ नीति तर्जुमा वा विद्यमान नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने नीतिगत विषयको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट हुने व्यवस्था गरिएको छ। प्रचलित कानुनबमोजिम मन्त्रिस्तरबाट निर्णय हुने नीतिगत विषय सम्बन्धित मन्त्रीबाटै निर्णय हुने व्यवस्था छ।

सेवा प्रवाहको अनुगमन पनि डिजिटल प्रणालीबाट:

नियमावलीले सरकारी निर्णय प्रक्रियासँगै सेवा प्रवाहको अनुगमनलाई समेत डिजिटल प्रणालीमा जोडेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै सार्वजनिक निकायको सेवा प्रवाहसम्बन्धी एकीकृत ड्यासबोर्ड सञ्चालन गर्नेछ। सेवाग्राहीले डिजिटल माध्यमबाट गुनासो दर्ता गर्न सक्नेछन् भने प्रत्येक कर्मचारीले आफूले सम्पादन गरेको कामको दैनिक कार्यप्रगति पेश गर्नुपर्नेछ।

सार्वजनिक निकायले निर्णय प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाह सुधारका लागि वार्षिक सुधार योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

सरकारले नयाँ नियमावली लागू गरेसँगै ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५’ खारेज गरेको छ।