काठमाडौँ– परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जातीय तथा अन्य प्रकारका विभेद अन्त्यका लागि कानुनी व्यवस्थासँगै सामाजिक र संरचनागत परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय, न्युयोर्कमा दुर्बान घोषणा तथा कार्य योजनाको २५औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित उच्चस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले ऐतिहासिक रूपमा सीमान्तकृत समुदायमाथि भएको विभेद सम्बोधन नगरी सामाजिक न्याय र समानता सुनिश्चित गर्न नसकिने बताएका हुन्।

उनले नेपालमा दलित समुदायमाथि भएको ऐतिहासिक तथा संस्थागत विभेद अन्त्यका लागि राजनीतिक तहबाटै निरन्तर पहल आवश्यक रहेको बताए।

नेपालको संविधानले कानुनको दृष्टिमा समानता सुनिश्चित गर्नुका साथै सबै प्रकारका विभेदलाई निषेध गरेको र ऐतिहासिक रूपमा सीमान्तकृत समुदायका लागि समानुपातिक समावेशिताको व्यवस्था गरेको उनले उल्लेख गरे।

नेपाल जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धिसहित सात वटा प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको पक्ष राष्ट्र रहेको जानकारी दिँदै उनले सामाजिक न्याय र समानताप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

विभेदको स्वरूप डिजिटल क्षेत्रमा पनि विस्तार हुँदै:

मन्त्री खनालले प्रविधिको तीव्र विकाससँगै विभेद र पूर्वाग्रहका नयाँ स्वरूप देखा पर्न थालेको उल्लेख गरे।

जातीय विभेद, रंगभेद र विदेशीविरुद्धको घृणासँगै डिजिटल क्षेत्रमा हुने पूर्वाग्रह तथा कृत्रिम बौद्धिकतामा देखिने ‘एल्गोरिदमिक बायस’ पनि चुनौतीका रूपमा विकसित भइरहेको उनको भनाइ थियो।

“पूर्वाग्रह र बहिष्करणले अझै पनि मानवीय क्षमतालाई सीमित गरिरहेका छन्, जबकि ती डिजिटल क्षेत्र र एल्गोरिदमिक पूर्वाग्रहमा समेत रूपान्तरण भइरहेका छन्,” उनले भने।

उनले प्रविधिको विकास मानव अधिकार र समानताको पक्षमा प्रयोग हुने सुनिश्चित गर्न नयाँ किसिमका पूर्वाग्रह र घृणात्मक अभिव्यक्तिमाथि पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए।

संस्थागत जवाफदेहिताबाट न्यायको सुरुवात:

मन्त्री खनालले सामाजिक न्यायका लागि संस्थागत विनम्रता र नैतिक जवाफदेहिताको महत्वसमेत औँल्याए।

उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संसद्को रोस्ट्रमबाट दलित समुदायसँग मागेको माफीलाई सामाजिक न्यायप्रतिको प्रतिबद्धताको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे।

“न्यायको खोजी संस्थागत विनम्रता र नैतिक जबाफदेहिताबाट सुरु हुन्छ,” उनले भने।

उनका अनुसार यस्ता पहलले जातीय विभेद अन्त्यका लागि कानुनी मात्र नभई संरचनात्मक रूपान्तरणको आवश्यकता पनि देखाउँछन्।

दुर्बान कार्यान्वयनका लागि चार प्राथमिकता:

मन्त्री खनालले दुर्बान घोषणा तथा कार्य योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि चार विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।

उनले विभेदविरोधी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र विद्यालय तहदेखि मानव अधिकारसम्बन्धी शिक्षा विस्तारलाई पहिलो प्राथमिकताका रूपमा अघि सारे।

त्यसैगरी ऐतिहासिक रूपमा उत्पीडित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागितामा सार्वजनिक नीति निर्माण, कृत्रिम बौद्धिकताको नियमनमार्फत जातीय पूर्वाग्रह तथा घृणात्मक अभिव्यक्ति नियन्त्रण र प्रणालीगत असहिष्णुता अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

मन्त्री खनालले विभेद र बहिष्करण अझै पनि मानव क्षमताको विकासमा बाधक रहेको भन्दै यसको अन्त्यका लागि विश्व समुदायले थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए।