काठमाडौँ– नेपालका नदी क्षेत्रमा जलविद्युत्, सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण बढ्दै गएसँगै उत्पन्न हुने बहु–जोखिमलाई एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्न जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले नदी कोरिडोर विकासको नयाँ ढाँचा तयार गर्ने भएको छ।

नदीलाई छुट्टाछुट्टै आयोजना निर्माण गर्ने क्षेत्रका रूपमा मात्रै नभई जलविद्युत्, पूर्वाधार, तटीय बस्ती, प्राकृतिक बहाव र पारिस्थितिक प्रणालीबीच अन्तरसम्बन्ध रहेको एउटै प्रणालीका रूपमा विकास गर्ने अवधारणासहित आयोगले नियमित नीति संवाद सुरु गरेको हो।

सोमबारदेखि सुरु भएको आयोगको पहिलो नीति संवाद ‘नदी कोरिडोर विकास योजना’मा केन्द्रित थियो। कार्यक्रममा नदी प्रणालीमा हुने विकास निर्माणबाट सिर्जना हुने जोखिम, नदीको प्राकृतिक स्वरूप तथा पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण र विपद् व्यवस्थापनलाई एउटै नीतिगत ढाँचामा समेट्ने विषयमा छलफल भएको आयोगका सहसचिव टीकाराम बरालले जानकारी दिए।

उनका अनुसार नीति निर्माणअघि नै विषयगत विज्ञ, कार्यान्वयन गर्ने निकाय र सरोकारवालाको सुझाव समेटेर अघि बढ्ने उद्देश्यले नीति संवाद सुरु गरिएको हो।

“सरकारलाई नीतिगत राय, सल्लाह र सुझाव दिँदा सबै सरोकारवालाको चासो सम्बोधन होस् भन्ने उद्देश्य हो,” बरालले भने, “यसबाट नीति निर्माणमा सरोकारवालाको सहभागिता र अपनत्व दुवै बढ्छ।”

आयोगले अब प्रत्येक महिना एकपटक यस्तो नीति संवाद सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।

विकाससँगै जोखिमको पनि मूल्याङ्कन:

नीति संवादमा नेपालका नदी कोरिडोरमा तीव्र रूपमा भइरहेको जलविद्युत् तथा पूर्वाधार विकाससँगै बाढी, पहिरो, लेदो, नदी कटान र संरचनामा हुने क्षतिलाई एकआपसमा जोडेर हेर्नुपर्ने विषय उठाइएको थियो।

जलविद्युत् योजना विज्ञ डा. दिवसबहादुर बस्न्यातले आयोजनाको योजना बनाउने चरणदेखि डिजाइन र सञ्चालनसम्म जोखिम मूल्याङ्कनलाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने बताए।

उनका अनुसार नदी क्षेत्रमा निर्माण भएको कुनै एउटा संरचनाको प्रभाव त्यही आयोजनामा मात्र सीमित नहुने भएकाले माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्र तथा समग्र नदी प्रणालीमा पर्ने सञ्चित प्रभावलाई समेत मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ।

प्राकृतिक बहाव र लेदोको व्यवस्थापनमा जोड:

इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक क्याम्पसका प्राध्यापक एवं जलस्रोत विज्ञ डा. पवन भट्टराईले विकास निर्माणसँगै नदीको प्राकृतिक बहाव, भू–स्वरूप र लेदोको प्राकृतिक प्रवाहलाई संरक्षण गर्नुपर्ने बताए।

नदीको प्राकृतिक प्रणालीमा अनावश्यक हस्तक्षेप हुने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्दा दीर्घकालीन जोखिम बढ्न सक्ने भएकाले विकास र पारिस्थितिक संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

छलफलमा नदीको भू–स्वरूप, लेदो व्यवस्थापन, प्राकृतिक बहाव र पारिस्थितिक प्रणालीलाई नदी कोरिडोर विकास योजनाका आधारभूत पक्षका रूपमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।

विपद् आउनुअघि नै तयारी गर्नुपर्ने:

विपद् व्यवस्थापन विज्ञ एवं राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेलले नदीजन्य विपद् व्यवस्थापनमा घटना भएपछि मात्रै उद्धार र राहतको तयारी गर्ने अभ्यास परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए।

उनले जोखिमयुक्त नदी क्षेत्रमा वास्तविक समयको अनुगमन, पूर्वचेतावनी प्रणाली र स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी सूचना प्रवाहको व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए।

विपद् भएपछि स्रोत जुटाउनेभन्दा तत्काल प्रतिकार्यका लागि पहिल्यै ‘आकस्मिक वित्त’को व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।

नीति संवादमा पूर्वचेतावनी, रियल टाइम मनिटरिङ, स्थानीय सञ्चार संयन्त्र, अन्तरसरकारी समन्वय तथा विपद्को तत्काल प्रतिकार्यका लागि वित्तीय व्यवस्थापनलाई भावी नीतिमा समेट्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।

नदीको सीमाना प्रशासनिक सीमाभन्दा फरक:

कार्यक्रममा सहभागी विज्ञहरूले नदी कुनै एउटा स्थानीय तह वा प्रदेशको प्रशासनिक सीमाभित्र सीमित नहुने भएकाले यसको विकास र व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताएका थिए।

नदीको व्यवहार, बाढीको प्रकृति, कटान हुने क्षेत्र र जोखिमयुक्त बस्तीबारे स्थानीय समुदायसँग रहेको परम्परागत ज्ञानलाई समेत नीति तथा योजना निर्माणमा समेट्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो।

जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले नदी कोरिडोरमा देखिएका समस्या र एकीकृत नीतिको आवश्यकताबारे कार्यक्रमको एजेन्डा प्रस्तुत गरेको थियो।

छलफलमा विषयगत विज्ञ, जलस्रोत तथा जलविद्युत् क्षेत्रका प्रतिनिधि र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।

राष्ट्रिय नदी कोरिडोर विकास योजनाको आधार तयार गरिँदै:

आयोगका अनुसार नीति संवादबाट प्राप्त सुझावलाई दस्तावेजीकरण गरी राष्ट्रियस्तरको ‘नदी कोरिडोर विकास योजना’को ठोस ढाँचा तयार गरिनेछ।

प्रस्तावित ढाँचामा जलविद्युत् तथा अन्य पूर्वाधारबाट उत्पन्न हुने सञ्चित जोखिम, माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रबीचको अन्तरसम्बन्ध, नदीको भू–स्वरूप तथा लेदो व्यवस्थापन, पारिस्थितिक संरक्षण, पूर्वचेतावनी र विपद् प्रतिकार्यलाई एउटै प्रणालीमा जोडिनेछ।

त्यसैगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा स्थानीय समुदायको ज्ञानलाई समेत योजनाको हिस्सा बनाउने आयोगको तयारी छ।

आयोगले तयार गर्ने यस्तो ढाँचा आगामी दिनमा देशका विभिन्न नदी प्रणालीमा लागू गर्ने लक्ष्य राखेको छ। नियमित नीति संवादमार्फत विज्ञको ज्ञान, कार्यान्वयन गर्ने निकायको अनुभव र सरोकारवालाको चासोलाई नीति निर्माणसँग जोड्दै लैजाने आयोगको योजना छ।