लुम्बिनी प्रदेश, साताैं तह तयारी विशेष प्रश्नाेत्तरः

1. शासन प्रणालीको लागि पारदर्शिता किन वाञ्छनीय हुन्छ ? नेपालको शासन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनको लागि लिएका कदमहरू बताउनुहोस् । (५+५=१०)

उत्तरः

                     शासन प्रणालीको लागि पारदर्शिताको वाञ्छनीयता
                    ‘Essential Component of Good Governance’

सार्वजनिक सरोकारका विषयहरू आमनागरिकसमक्ष खुलस्त पार्नु, स्पष्ट पार्नु, सबैमाझ प्रकाश पार्नु नै पारदर्शिता हो। पारदर्शिता शासनमा विश्वास र उत्तरदायित्व कायम राख्न आवश्यक हुन्छ। यसले भ्रष्टाचार घटाउने, निर्णय प्रक्रिया खुला बनाउने र नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने काम गर्छ। पारदर्शिताकै कारणबाट शासकीय गतिविधिहरूमा स्पष्टता र स्वच्छता आउने भएकाले शासन प्रणालीमा पारदर्शिता वाञ्छनीय मानिन्छ:

• शासन व्यवस्थाका कार्य र क्रियाकलापहरूबारे नागरिकको थाहा पाउने अधिकारलाई स्थापित गर्न ।
• शासन प्रणालीप्रति जनविश्वास कायम गर्न ।
• नागरिक प्रतिनिधि — जनप्रतिनिधि र जनताबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन ।
• शासनका गलत क्रियाकलापहरूबारे नागरिकलाई सूचित गर्न ।
• सूचनाको हकलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी नागरिकको सुसूचित हुने अधिकार प्रत्याभूति गरेर सरकारले गरिरहेका कार्यप्रति जनधारणा स्पष्ट गर्न, नागरिक सुझाव लिन ।
• सरकारी नीति, योजना, बजेट, कार्यक्रमबारे जनता स्पष्ट हुन र तिनको कार्यान्वयनमा जनसहभागिता प्रवर्द्धन गर्न ।
• शासन व्यवस्थाको प्रभावकारिता र कुशलता अभिवृद्धि गर्न ।
• शासनलाई ठीक बाटोमा हिँडाउन ।
• शासनमा State Actor & Non State Actor का बीचमा हुने सम्बन्ध नैतिक रूपमा योग्य बनाउन ।
• शासनमा नागरिक नियन्त्रण कायम गर्न ।
• शासन व्यवस्थामा सार्वजनिक उत्तरदायित्व स्थापित गराउन ।
• सुशासन तथा विधिको शासन स्थापित गराउन ।
• लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई प्रवर्द्धन गर्न ।

नेपालको शासन प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनका लागि लिएका कदमहरू

संवैधानिक व्यवस्था

• मौलिक हक
  • २७. सूचनाको हकः प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ।
  • संविधानतः खुला लोकतान्त्रिक एवं सुशासनमा आधारित शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएको ।
• धारा ५१ (घ) अर्थ, उद्योग र वाणिज्यसम्बन्धी नीतिः (११) वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै यसलाई पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने ।
• धारा ६० राजस्व स्रोतको बाँडफाँटः (७) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्वको बाँडफाँट गर्दा सन्तुलित र पारदर्शी रूपमा गर्नुपर्नेछ ।
• संवैधानिक निकायहरूः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक जस्ता निकायहरूले सरकारी कामकारबाहीको निगरानी र लेखापरीक्षण गरी पारदर्शिता कायम राख्छन् ।

कानुनी व्यवस्था

• निजामती सेवा ऐन २०४९ तथा नियमावली २०५०

-नियम १२२ को (क) मा निजामती कर्मचारीको नैतिक दायित्वअन्तर्गत वस्तु तथा सेवा वितरणको

मापदण्ड र कार्यविधिको पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने ।

• निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावली २०६५

  • नियम १३ — सेवा सुविधा कार्यसञ्चालन पद्धति र निर्णयमा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने ।

• राष्ट्रसेवक कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी निर्देशिका २०६८

  • बुँदा १७- पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने ।

• सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन २०६४ र नियमावली २०६५

  • दफा २५ र नियम १४- नागरिक बडापत्रसम्बन्धी व्यवस्था
  • दफा ३० र नियम १९- सार्वजनिक सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था
  • नियम १०- निर्णयको पारदर्शिता
  • सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक सुनुवाइ, नागरिक बडापत्र र गुनासो व्यवस्थापनलाई अनिवार्य गरिएको छ।

• सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ र नियमावली २०६५

  • सार्वजनिक निकायले आफ्ना कामकारबाही प्रत्येक तीन-तीन महिनामा स्वतः प्रकाशन (Proactive Disclosure) गर्नुपर्ने व्यवस्था।
  • सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आमनागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउने उद्देश्य रहेको ।
  • कामकारबाही खुला, पारदर्शी बनाउने र मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायहरूमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था ।

• भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९: सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने र आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्ने व्यवस्था।

• सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३: सरकारी ठेक्कापट्टा र खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन ई-बिडिङ (e-Bidding) को व्यवस्था ।

• अन्यः

  • मन्त्रालय र विभागहरूका वेबसाइटमार्फत निर्णय, बजेट र कार्यक्रमहरूको विवरण सार्वजनिक गर्ने परिपाटी।
  • सरकारी बजेट खर्च र राजस्व सङ्कलनलाई पारदर्शी बनाउन अनलाइन सफ्टवेयरहरूको प्रयोग जस्तैः
    • बजेट तर्फः LMBIS, PLMBIS, SUTRA
    • कोष कार्यान्वयन तर्फः IPFMS, T.S.A, SUTRA
    • राजस्व तर्फः RMIS
    • सम्पत्ति तर्फः PAMS लगायत ।
  • सार्वजनिक सुनुवाइ र सामाजिक परीक्षण गर्ने।
  • नागरिक बडापत्र (Citizen Charter): सेवा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया, समय र लाग्ने दस्तुरको बारेमा स्पष्ट जानकारी कार्यालयको देखिने ठाउँमा राख्ने।

  निष्कर्ष:

  सार्वजनिक सरोकारका आम मुद्दाहरूमा पारदर्शिता अत्यन्तै आवश्यक छ । नेपालमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न, अनलाइन सेवा प्रणाली, बजेट सार्वजनीकरण र नीतिगत निगरानी संयन्त्र लागू गरिएको छ। सरकारी निर्णय र वित्तीय प्रक्रिया अझ खुला, डिजिटल र नियमित रिपोर्टिङमार्फत सार्वजनिक पहुँचमा ल्याउनु आवश्यक छ।

2. जनअपेक्षा अनुरूपको संविधान जारी भई कार्यान्वयनमा आएको पनि १० वर्ष पुगिसकेको छ । संविधान कार्यान्वयनको लागि सबै संरचनाहरू तयार भए तापनि कार्यसम्पादनमा र राज्यले हासिल गर्ने नतिजाप्रति जनगुनासो आउने गरेको छ । जनशक्ति व्यवस्थापन पनि वैज्ञानिक बन्न सकेको छैन । स्थायी सरकारको रूपमा रहेको निजामती सेवा तीन तहमा विभाजित भए तापनि यसको उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता र कार्यकुशलतामा सुधार हुन सकेको छैन जसबाट सुशासन र विकासमा खासै प्रगति भएको पनि छैन । यसको व्यवस्थापन गर्ने संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन नबन्दा प्रशासनिक अस्थिरता रहेको देखिन्छ । संघीय निजामती सेवा ऐन पहिलो १० वर्षसम्म बन्न नसक्नुको परिवेशको आधारमा र पहिलो पाँच वर्षको संघीयता कार्यान्वयन अवस्थाको आधारमा नेपालमा कस्तो संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गर्नुपर्ला? तर्कयुक्त धारणा राख्दै तर्जुमा गरिने संघीय निजामती सेवा ऐनको ढाँचामा छुटाउनै नहुने प्रमुख तत्त्वहरू के-के हुनुपर्दछ? तिनको औचित्यताको विश्लेषणात्मक पुष्टि गर्नुहोस् । २०

उत्तरः

१. संघीय निजामती सेवा ऐन पहिलो १० वर्षसम्म बन्न नसक्नुको परिवेशको आधारमा र पहिलो पाँच वर्षको संघीयता कार्यान्वयन अवस्थाको आधारमा नेपालमा संघीय निजामती सेवा ऐनको तर्जुमा:

विषय प्रवेश:

नेपालको संविधानको धारा २८५ मा नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सञ्चालन गर्न संघीय निजामती सेवा र आवश्यकताअनुसार अन्य संघीय सरकारी सेवाहरू को गठन गर्न सक्नेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै प्रदेश र स्थानीयतहले पनि प्रशासन संचालन गर्न सरकारी सेवाको गठन गर्न सक्ने प्रावधान गरेको छ । लामो समय बितिसक्दा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन जस्तो राज्यको मूल प्रशासनिक कानुन अझैसम्म जारी हुन सकेको छैन । प्रशासनिक संघीयताको कार्यान्वयन नहुँदा अन्य तहका सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन प्रभावकारी बन्न नसकेको तथ्य हाम्रो सामु छ । यस अवस्था लाई मध्यनजर गर्दै आगामी संघीय निजामती सेवा ऐन समयसापेक्ष, व्यावहारिक र दूरदर्शी रूपमा तर्जुमा गर्नुपर्ने अपरिहार्यता देखिन्छ।

संघीय निजामती सेवा ऐन पहिलो १० वर्षसम्म बन्न नसक्नुका कारणहरू:

• राजनीतिक अस्थिरता र इच्छाशक्तिको कमीका कारण निजामती सेवा ऐन प्राथमिकतामा नपर्नु,
• ट्रेड युनियन र स्वार्थ समूहको दबाबका कारण निजामती सेवा ऐन ओझेलमा पर्नु,
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सेवा सञ्चालनसम्बन्धी फरक-फरक दृष्टिकोण हुनु,
• संघीय प्रशासन सञ्चालनसम्बन्धी अनुभवको कमी हुनु,
• प्रदेश र स्थानीय सेवालाई स्वायत्त बनाउने विषयमा संघको संकुचित धारणा रहनु।
• कर्मचारी समायोजन प्रभावकारी नहुँदा त्यसको प्रभाव निजामती सेवा ऐनमा देखिनु ।

पहिलो पाँच वर्षको संघीयता कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा:

• कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ का आधारमा पठाइएका कर्मचारीहरूमा उत्प्रेरणाको कमी हुनु ।
• मानव स्रोत व्यवस्थापन प्रभावकारी बन्न नसक्नु ।
• संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक अन्तर-सम्बन्ध निर्माण हुन नसक्नु ।
• संविधानमा पनि प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था नहुनु ।
• प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको कमि हुनु ।
• वृति विकासका पक्षहरु अनुमानयोग्य बन्न नसक्नु ।
• सदाचार र नैतिकताको संकट र खडेरी देखिनु ।
• सेवा व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको उपयोग बढाउन नसक्नु ।
• राजनीति र प्रशासन वीचमा स्पष्ट सिमा रेखाको कमि हुनु ।
• राजनीतिक तटस्थता र प्रशासनिक प्रतिबद्धताको कमि हुनु ।

तर्जुमा गरिने संघीय निजामती सेवा ऐन कस्तो हुनुपर्दछ? (तर्कयुक्त धारणा):

• ABCD
  • उत्तरदायी तथा जवाफदेही (Accountable) बनाउने ।
  • सक्रिय, पहलकारी तथा सुधारमुखी प्रशासन (Bureaucratic Activism) विकास गर्ने ।
  • सहकार्य, समन्वय र साझेदारीमा आधारित (Collaborative) बनाउने ।
  • सिर्जनशील तथा नवप्रवर्तनमुखी (Creative) प्रशासनलाई प्रोत्साहन गर्ने ।
  • सांस्कृतिक मूल्यप्रति संवेदनशील (Culturally Competent) बनाउने ।
  • डिजिटल प्रविधिमैत्री (Digital-enabled) निजामती सेवा विकास गर्ने ।
• SMART
  • स्मार्ट (Smart) तथा आधुनिक सार्वजनिक प्रशासन निर्माण गर्ने ।
  • योग्यता प्रणालीमा आधारित (Merit-based) नियुक्ति, बढुवा, सरुवा र वृत्तिविकास सुनिश्चित गर्ने ।
  • परिवर्तनअनुकूल (Adaptive) प्रशासन निर्माण गर्ने ।
  • नतिजामुखी (Result-oriented) कार्यसम्पादन प्रणाली लागू गर्ने ।
  • पारदर्शी (Transparent) प्रशासनिक प्रणाली सुनिश्चित गर्ने ।
• CRIME
  • नागरिककेन्द्रित (Citizen-centric) सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिने ।
  • उत्तरदायी तथा शीघ्र प्रतिक्रिया दिने (Responsive) प्रशासन विकास गर्ने ।
  • समावेशी (Inclusive) निजामती सेवा प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने ।
  • दक्ष कुशल र उत्पादनशिल (Multiskilled & Motivated) उत्प्रेरित बनाउने ।
  • नैतिक, सदाचारयुक्त (Ethical) तथा इमानदार प्रशासन सुनिश्चित गर्ने ।
• PETROL
  • व्यावसायिक Professional + Political Neutral + Predictable निजामती सेवा निर्माण गर्ने ।
  • दक्ष तथा प्रभावकारी (Efficient) सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने ।
  • प्रविधिमा आधारित (Technology-driven) प्रशासनिक प्रणाली विस्तार गर्ने ।
  • कानुनको शासनमा आधारित (Rule-based) प्रशासन सञ्चालन गर्ने ।
  • परिणाममुखी (Outcome-oriented) सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापनलाई प्रवर्द्धन गर्ने ।
  • सिकाइ र सुधारमुखी संस्था (Learning Organization) को विकास गर्ने ।

२. आगामी संघीय निजामती सेवा ऐनको ढाँचामा छुटाउनै नहुने प्रमुख तत्त्वहरू र तिनको औचित्यता:

• अन्तरतह व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने जस्तैः अन्तरतह सरुवा, लगायत ।
• अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्ने ।
• लक्षित वर्गको पहिचान गरी समावेशिकरण लाई नतिजामुखी बनाउने।
• सेवा अवधि र वरिष्ठतालाई मात्र नभई वस्तुनिष्ठ कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन (Performance Appraisal), लाई बढुवाको मुख्य आधार बनाउने।
• कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन (Performance Appraisal) लाई बस्तुनिष्ठ र बैज्ञानिक बनाउने ।
• सरुवालाई पूर्वानुमानयोग्य र स्वचालित (Automated Transfer System) गर्ने।
• बजारको महङ्गी संग समयसापेक्ष हुने गरी उचित पारिश्रमिक र सुविधाको व्यवस्था गर्ने ।
• प्रदेशमा बहाल रहेका कर्मचारीलाई निजामती सेवाको उमेरहद नलाग्ने व्यवस्था गर्ने ।
• प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा भएका त्रुटिहरु लाई सच्याउने ।
• प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको सुनिश्चितता गर्ने ।
• स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धि बिषयलाई समेटेर आचरण र अनुशासन प्रभावकारी बनाउने ।
• राजनीतिक रुपमा तटस्थ सेवाको निर्माणमा जोड दिने।
• सेवा समूह अनुसार भिन्न-भिन्न तालिम र क्षमता विकास समेट्ने ।
• दलगत ट्रेड युनियन गतिविधिहरूमा स्पष्ट कानुनी अंकुश वा नियमन गर्ने।
• आधुनिक प्रविधि, कृत्रिम बौद्धिकता (AI) र ई-गर्भनेन्सको प्रयोगमा जोड दिने ।

औचित्यता:

• तीनै तहका सरकारबीच मानव संसाधनको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न ।
• अनुमानयोग्य वृत्ति प्रणाली लागू गर्न ।
• सेवामा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र दक्षता अभिवृद्धि गर्न ।
• समावेशीकरणको लाभ वास्तवमै सीमान्तकृत वर्गसम्म पुगेको सुनिश्चित गर्न ।
• राज्यका निकायमा अर्थपूर्ण र समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन ।
• सेवा अवधिका आधारमा मात्र बढुवा हुने परम्परा अन्त्य गर्न ।
• कार्यकुशलता र वास्तविक नतिजा प्रदर्शन गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न ।
• मूल्याङ्कनमा हुने तजविजी र व्यक्तिवादी प्रवृति हटाउन ।
• राजनीतिक दबाब र भनसुनका आधारमा हुने जथाभावी सरुवा रोक्न ।
• कर्मचारीको उच्च मनोबल कायम राख्न ।
• आर्थिक अभावका कारण हुने विचलन तथा भ्रष्टाचार रोक्न ।
• सेवा प्रवेश गर्न चाहने योग्य तथा अनुभवी बहालवाला कर्मचारीहरूका लागि उमेरको बाधा हटाउन ।
• समायोजनका क्रममा भएका असन्तुलन र गुनासाहरू सम्बोधन गर्न ।
• कर्मचारीको मनोवैज्ञानिक असन्तुष्टि दूर गरी कार्यवातावरण सुधार्न ।
• सम्पादित कार्यको स्पष्ट परिणामप्रति कर्मचारी स्वयंलाई उत्तरदायी बनाउन ।
• जनमुखी प्रशासनिक संस्कृति विकास गर्न ।
• व्यक्तिगत लाभ र पदीय जिम्मेवारीबीचको द्वन्द्व रोक्न ।
• निर्णय प्रक्रियालाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन ।
• प्रशासनिक संयन्त्रलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न ।
• सरकार परिवर्तनसँगै निष्पक्ष र व्यावसायिक ढंगले सेवा प्रवाह गर्ने सुनिश्चितता गर्न ।
• प्रत्येक सेवा समूहको विशिष्ट प्रकृति र आवश्यकताअनुसार लक्षित तालिम सञ्चालन गर्न ।
• पेशागत दक्षता र कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्न ।
• प्रशासनभित्र हुने राजनीतिक भागबण्डा र अनुशासनहीनता रोक्न ।
• परिवर्तनशील प्रविधिको विकासँगै प्रशासनिक कार्यपद्धतिलाई छिटो र छरितो बनाउन ।
• लागत—प्रभावी र जनताको पहुँचयुक्त सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न ।

निष्कर्ष / सन्दर्भ सार:

संघीय निजामती सेवा ऐनको विलम्बले प्रशासनिक संघीयतालाई कमजोर मात्र बनाएको छैन, समग्र सुशासन र विकासको गतिलाई समेत कुण्ठित गरेको छ। अब बन्ने ऐन योग्यता र कार्यसम्पादनमा आधारित, उत्तरदायी, समावेशी, समन्वयकारी तथा नागरिककेन्द्रित हुनुपर्छ। विगतका तीतो अनुभवबाट पाठ सिकेर आगामी दिनमा राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्नु नै वर्तमानको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो।

3.  सहभागितामूलक योजनाका आधारभूत विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस् । विकासमा सहभागितामूलक योजनाको के कस्तो महत्त्व रहेको हुन्छ? सान्दर्भिक उदाहरणसहित व्याख्या गर्नुहोस् । ५+५=१०

उत्तरः

सहभागितामूलक योजनाका आधारभूत विशेषताहरू

सरोकारवालाको सहभागितामा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीलाई सहभागितामूलक योजना भनिन्छ। यो नागरिक–केन्द्रित, कार्यमुखी र समष्टिगत (holistic) विकास पद्धति हो। यसमा नागरिक स्वयं तथ्याङ्क संकलन, विश्लेषण, योजना तर्जुमा तथा प्राथमिकता निर्धारणमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुन्छन् । सहभागितामूलक योजनाका आधारभूत विशेषताहरू यस प्रकार रहेका छन्-

• Stakeholders को समान सहभागितामा जोड दिइन्छ ।
• स्थानीय स्रोत परिचालन हुन्छ ।
• समावेशीता (Inclusivity) लाई योजनामा समेटिन्छ।
• योजनाको Design to Delivery सम्म स्थानीय प्रतिनिधित्व रहन्छ ।
• समान अवसरमा जोड दिइन्छ ।
• लक्षित वर्गको सशक्तीकरणमा जोड दिइन्छ ।
• Bottom-up Approach को प्रयोगमा जोड दिइन्छ ।
• नीतिदेखि नतिजा निर्माणसम्म स्थानीय स्वामित्व निर्माण हुन्छ ।
• योजना सञ्चालनको लागि स्पष्ट नियम र संरचित प्रक्रिया अपनाइन्छ।
• सार्वजनिक निकायलाई जिम्मेवारी, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन मद्दत पुग्दछ ।
• सरकार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रबीच साझेदारी कायम हुन्छ।
• निर्णय र कार्यान्वयनमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिन्छ।
• नागरिक शिक्षा र चेतनाको विकासमा जोड दिइन्छ ।
• योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा साझा जिम्मेवारी लिइन्छ।
• सार्वजनिक सुनुवाइलगायत नागरिकबाट हुने सार्वजनिक कार्यहरूको मूल्याङ्कनले निरन्तर सुधारमा जोड दिइन्छ।

विकासमा सहभागितामूलक योजनाको महत्त्व

• विकासको Design to Delivery सम्म जनसहभागिता कायम गर्न ।
• आयोजना नियमित सञ्चालन गर्न र दिगो व्यवस्थापनमार्फत निरन्तर प्रतिफल प्राप्त गर्न।
• उपयुक्त योजना तर्जुमा गर्न स्थानीय सीप, ज्ञान र क्षमतालाई एकीकृत गर्न।
• एउटै प्रक्रियामा स्थानीय ज्ञान प्रयोग गर्न तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा समावेश गर्न।
• ओझेलमा परेका स्थानीय आवश्यकता, प्राथमिकता र विविधतालाई सम्बोधन गर्न।
• कानुनी रूपमा जनअधिकार स्थापित गर्न र नागरिक समाजलाई सशक्त बनाउन।
• क्षमता अभिवृद्धि गर्न स्थानीय नागरिक तथा संस्थागत स्तरमा सुधार गर्न।
• खुलैरे सहमतिमा आधारित भएर सरोकारवालाबीच आवश्यकता पहिचान गर्न।
• गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान पुर्‍याउन तथा रोजगारी सिर्जना गर्न।
• चालु स्रोत–साधनलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न तथा दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न।
• जनमुखी र समन्यायिक वितरण प्रणाली बनाउन आर्थिक–सामाजिक असमानता घटाउन।
• दुईपक्षीय सिकाइ प्रक्रियालाई संस्थागत गर्न स्थानीय जनता र योजनाकारबीच सहकार्य गर्न।
• नागरिक तहमा लोकतान्त्रिक अभ्यास बढाउन, नेतृत्व विकास गर्न र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न।
• पर्यावरणमैत्री र श्रममूलक प्रविधि अपनाउन।
• अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई नतिजामूलक बनाउन ।
• सामाजिक परिचालन बढाउन।

उदाहरण:

• उपभोक्ता समितिमार्फत रु. १ करोडसम्मको लागत अनुमान भएको विकासका कार्यहरूमा जनसहभागिता हुँदै आएको।
• सहभागितामूलक योजना र विकासलाई आत्मसात् गर्दै आएको ।
• सार्वजनिक-निजी साझेदारीमार्फत फोहोरमैला व्यवस्थापन गरिएको जस्तैः काठमाडौँ महानगरपालिका ।
• सामुदायिक वन संरक्षण कार्यक्रम ।
• स्थानीय तहको योजना र बजेट निर्माण कार्य ७ चरणहरू ।

निष्कर्ष:

योजना र विकासका कार्यहरूमा स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै सेवाको Design To delivery सम्मका प्रत्येक क्रियाकलापहरूमा नागरिक सहभागितामा जोड दिन सकेमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नतिजामूलक बनाउन सकिन्छ।