काठमाडौँ– कर्मचारी सरुवा सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया हो। तर सरुवामा समान मापदण्ड नदेखिँदा त्यही निर्णय कर्मचारीका लागि अवसर, असन्तुष्टि र पहुँचको विषय बन्न पुग्छ। अहिले जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सीडीई) तहका कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापनले यस्तै प्रश्न जन्माएको छ।

पछिल्लो सरुवा सूची सार्वजनिक भएसँगै आधा दर्जनभन्दा बढी सीडीईको पदस्थापन र जिम्मेवारीलाई लिएर मन्त्रालय तथा विभागभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ। कसैलाई अवधि नपुग्दै चलाइएको, कसैलाई पटक–पटक कार्यालय वा आयोजना प्रमुखको अवसर दिइएको, कोही लामो समय एउटै जिम्मेवारीमा रहँदा पनि नचलाइएको र केहीलाई आकर्षक मानिएका आयोजना तथा जिल्लामा निरन्तरता दिइएको भन्दै सरुवा प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको हो।

तर अहिले विवाद केवल ‘को सरुवा सही, को गलत’ भन्नेमा सीमित छैन।

मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तनसँगै सरुवा पुनरावलोकनको चर्चा सुरु भएपछि अर्को प्रश्नसमेत जोडिएको छ, सरुवा सच्याउने नाममा वास्तविक अन्याय सम्बोधन हुन्छ कि फेरि पहुँच र निकटताका आधारमा आकर्षक जिम्मेवारी बाँडिने अर्को चरण सुरु हुन्छ?

मन्त्रालयका प्रशासनिक अधिकारीहरूका अनुसार यही प्रश्न अहिले सरुवा पुनरावलोकनको केन्द्रमा छ। वास्तविक रूपमा मापदण्डविपरीत भएको निर्णय सच्याउनु एउटा विषय हो भने संशोधनको प्रक्रियालाई प्रयोग गरेर पहिले पनि आकर्षक जिम्मेवारी पाइसकेका कर्मचारीले पुनः त्यस्तै ठाउँ खोज्नु अर्को विषय हो।

एक प्रशासनिक अधिकारीका अनुसार पछिल्लो सरुवा विवादलाई व्यक्ति हेरेर होइन, अवधि, विगतको जिम्मेवारी, अवसरको वितरण, प्राविधिक आवश्यकता र संस्थागत औचित्य का आधारमा परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

“अन्याय भएको भए निर्णय सच्याउनुपर्छ। तर पुनरावलोकनको नाममा फेरि उही व्यक्तिलाई आकर्षक जिम्मेवारी दिने हो भने समस्या समाधान हुँदैन,” ती अधिकारीले भने, “त्यसैले यसपटक प्रत्येक निर्णयको आधार सार्वजनिक रूपमा परीक्षण गर्न सकिने गरी हेर्नुपर्ने अवस्था छ।”

एउटै तह, फरक व्यवहार:

जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रमा सीडीई तहका कर्मचारीको संख्या ठूलो छ। उनीहरूको पदस्थापन कार्यालय, आयोजना, जिल्ला र जिम्मेवारीअनुसार फरक–फरक हुन्छ। कतिपय आयोजना तथा कार्यालयलाई कर्मचारीका लागि आकर्षक जिम्मेवारीका रूपमा हेरिने गरेको छ।

यही कारण सरुवा गर्दा एउटै तहका कर्मचारीलाई समान अवसर र समान मापदण्ड लागू भयो कि भएन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ।

मन्त्रालय तथा विभागीय स्रोतबाट प्राप्त विवरणअनुसार टोपजंग खत्री, ईश्वरी तिवारी, बाबुराम खरेल, नारायण सुवेदी, रञ्जनराज भट्टराई र सुदिन मोक्तानलगायतको सरुवा, पदस्थापन वा जिम्मेवारीलाई लिएर फरक–फरक प्रश्न उठेका छन्।

यी सबैको अवस्था एउटै प्रकृतिको भने छैन। कसैको विषय अवधि र जिम्मेवारीसँग जोडिएको छ भने कसैको विषय लामो समय एउटै ठाउँमा बसेकोसँग। केहीको हकमा भने पुनः आकर्षक जिम्मेवारी पाउने अवसर कसरी आयो भन्ने प्रश्न उठेको छ।

यही कारण प्रशासनभित्र एउटा आवाज बलियो हुँदै गएको छ, सरुवाको विवाद समाधान गर्न एउटै ‘ठूलो निर्णय’ पर्याप्त हुँदैन, प्रत्येक केसको छुट्टाछुट्टै परीक्षण आवश्यक हुन्छ।

पटक–पटक प्रमुख बन्ने अवसर कसरी?

सरुवा विवादको एउटा प्रमुख प्रश्न हो, एउटै तहका कर्मचारीमध्ये केहीले पटक–पटक कार्यालय वा आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी पाउने र केहीले लामो समयसम्म त्यस्तो अवसर नै नपाउने अवस्था किन बन्यो?

टोपजंग खत्री यसअघि पनि कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहिसकेको अवस्थामा पुनः नेतृत्वदायी जिम्मेवारीमा पठाइएको विषयमा कर्मचारी वृत्तमा प्रश्न उठेको छ।

कुनै कर्मचारीले राम्रो कार्यसम्पादन गरेका कारण पुनः जिम्मेवारी पाउनु अस्वाभाविक होइन। तर त्यस्तो निर्णयको आधार स्पष्ट हुनुपर्ने प्रशासनिक अधिकारीहरूको भनाइ छ।

यदि एउटै तहका धेरै कर्मचारी उपलब्ध छन् भने पुनः प्रमुख बनाउँदा सम्बन्धित कर्मचारीको अनुभव, विशेषज्ञता, कार्यसम्पादन र संस्थागत आवश्यकता देखिनुपर्छ। अन्यथा ‘अवसर केहीका लागि मात्र’ भन्ने असन्तुष्टि पैदा हुन्छ।

ईश्वरी तिवारीको पदस्थापनलाई लिएर पनि यस्तै प्रश्न उठेको छ। यसअघि प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिसकेको अवस्थामा पुनः प्रमुखकै जिम्मेवारी दिइनुको प्रशासनिक आधार के हो भन्नेबारे मन्त्रालयभित्र चर्चा भएको स्रोत बताउँछ।

यहाँ प्रश्न व्यक्तिविशेषको क्षमता वा कार्यसम्पादनमाथि होइन। प्रश्न हो– प्रमुखको जिम्मेवारी वितरण गर्ने स्पष्ट मापदण्ड छ कि छैन?

मापदण्ड छ भने त्यसअनुसार निर्णय भएको देखिनुपर्छ। मापदण्ड छैन भने सरुवा सूचीले स्वाभाविक रूपमा पहुँच र निकटताको प्रश्न जन्माउँछ।

उपसचिवको दरबन्दीमा सहसचिव:

सरुवा र पदस्थापन विवादको अर्को पाटो राजापुर सिँचाइ आयोजनासँग जोडिएको छ।

त्यहाँ उपसचिवस्तरको दरबन्दी रहेको अवस्थामा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गराएर प्रदीप बान्तवालाई जिम्मेवारी दिइएको विषयमा मन्त्रालय तथा विभागीय प्रशासन वृत्तमा प्रश्न उठेको छ।

संगठन संरचनाले एउटा तहको दरबन्दी तोकेको अवस्थामा त्यसभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने आवश्यकता भए त्यसको स्पष्ट प्रशासनिक औचित्य देखिनुपर्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ।

संस्थागत आवश्यकताका कारण माथिल्लो तहको कर्मचारी खटाइएको हो भने त्यसको कारण स्पष्ट हुन सक्छ। तर दरबन्दी एउटा तहको र जिम्मेवारी अर्को तहको हुने अभ्यास बारम्बार दोहोरियो भने संगठन संरचना र पदस्थापनबीचको सम्बन्धमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ।

यस्तो निर्णयले कर्मचारीबीच अवसर र जिम्मेवारी वितरणको विषयलाई थप संवेदनशील बनाउने प्रशासनिक अधिकारीहरू बताउँछन्।

सचिवविहीन मन्त्रालय, निर्णय रोकिएको अवस्था:

पछिल्लो विवादको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष मन्त्रालयमा सचिवको अभाव हो।

मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व रिक्त रहँदा सरुवा पुनरावलोकनको विषय पनि तत्काल निर्णायक चरणमा पुग्न सकेको छैन। उपसचिवस्तरका सरुवा निर्णय सचिवबाट हुने भएकाले नयाँ सचिव आएपछि मात्रै सरुवा संशोधनसम्बन्धी विषय थप अघि बढ्ने मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।

यसले अहिलेको विवादलाई थप प्रतीक्षाको अवस्थामा राखेको छ।

एकातर्फ सरुवा सच्याउनुपर्ने दबाब छ। अर्कोतर्फ संशोधनको अधिकार प्रयोग गर्दा फेरि नयाँ विवाद नहोस् भन्ने चुनौती छ।

नयाँ सचिवका लागि मुख्य परीक्षा यही हुने देखिन्छ– अघिल्लो निर्णय सच्याउने नाममा अर्को पक्षलाई अवसर दिने होइन, प्रमाण र मापदण्डका आधारमा निर्णय पुनरावलोकन गर्ने।

नेतृत्व फेरिएसँगै ‘पुनः अवसर’को खोजी?

मन्त्रालय नेतृत्व परिवर्तन भएपछि सरुवा संशोधनको चर्चा बढ्नु स्वाभाविक हो। तर यसै समयमा केही कर्मचारीले पुरानै आकर्षक जिल्ला, आयोजना वा कार्यालयमा फर्किन खोजेको चर्चा पनि प्रशासनिक वृत्तमा छ।

यही बिन्दु अहिलेको सरुवा विवादको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष बनेको छ।

यदि कसैको सरुवा वस्तुगत रूपमा अन्यायपूर्ण थियो भने त्यसलाई सच्याउनुपर्ने हुन्छ। तर पहिले नै आकर्षक जिम्मेवारी पाइसकेको कर्मचारीले पुनः त्यस्तै जिम्मेवारी माग्नु र त्यसका लागि नेतृत्व परिवर्तनलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नु फरक विषय हो।

सरुवा संशोधनको प्रक्रिया ‘कसको गुनासो बलियो छ’ भन्दा ‘कसको निर्णय मापदण्डविपरीत छ’ भन्ने आधारमा अघि बढ्नुपर्ने प्रशासनिक वृत्तको मत छ।

नत्र एउटा सरुवा सच्याउँदा अर्को सरुवा विवादित हुने सम्भावना रहन्छ।

अब हेर्नुपर्ने पाँच आधार:

जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रमा देखिएको सरुवा विवाद समाधान गर्न प्रशासनिक अधिकारीहरूले मुख्यतः पाँचवटा आधारमा निर्णय परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।

पहिलो, सम्बन्धित कर्मचारी कति समयदेखि वर्तमान जिम्मेवारीमा छन्?

दोस्रो, त्यसअघि उनले कुन–कुन कार्यालय वा आयोजनामा नेतृत्वदायी जिम्मेवारी पाएका थिए?

तेस्रो, समान तहका अन्य कर्मचारीलाई सोही प्रकारको अवसर कति पटक दिइएको छ?

चौथो, सम्बन्धित आयोजना वा कार्यालयमा त्यही कर्मचारीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने प्राविधिक वा संस्थागत कारण के छ?

र पाँचौँ, सरुवा वा पदस्थापन गर्दा निर्णयको लिखित प्रशासनिक आधार के हो?

यी आधारमा प्रत्येक निर्णय परीक्षण गर्ने हो भने विवाद व्यक्ति केन्द्रित हुँदैन। निर्णयको औचित्यमाथि बहस हुन्छ।

यही बाटोले सरुवा पुनरावलोकनलाई पनि पारदर्शी बनाउन सक्छ।

‘सरुवा सच्याउने’ नाममा फेरि उही चक्र नदोहोरियोस्:

जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रमा अहिले उठेको विवाद एउटा सरुवा सूचीको विषय मात्र होइन। यो कर्मचारी व्यवस्थापनमा अवसरको समानता, संस्थागत आवश्यकता र प्रशासनिक मापदण्ड कति स्पष्ट छन् भन्ने प्रश्न पनि हो।

कुनै कर्मचारीलाई अन्याय भएको भए निर्णय सच्याउनुपर्छ। तर त्यसको अर्थ अर्को कर्मचारीलाई मापदण्डबिना आकर्षक जिम्मेवारी दिनु होइन।

त्यसैगरी लामो समय एउटै जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीलाई निरन्तरता दिनु गलत नै हो भन्ने पनि होइन। तर निरन्तरताको कारण स्पष्ट हुनुपर्छ। पटक–पटक प्रमुख बन्ने कर्मचारीको कार्यसम्पादन राम्रो हुन सक्छ। तर समान तहका अरू कर्मचारीलाई अवसर नदिइनुको कारण पनि देखिनुपर्छ।

अन्ततः समस्या व्यक्ति होइन, निर्णयको आधार हो।

मन्त्रालयले अहिले गर्नुपर्ने काम सरुवा सूचीलाई अर्को पटक फेरि राजनीतिक वा प्रशासनिक पहुँचको खेल बन्न दिनु होइन। हरेक गुनासोलाई तथ्यमा परीक्षण गर्ने, अवधि र जिम्मेवारीको अभिलेख हेर्ने, संगठनात्मक आवश्यकता पुष्टि गर्ने र त्यसपछि मात्रै निर्णय सच्याउने प्रक्रिया स्थापित गर्नु हो।

किनकि सरुवा संशोधन पनि यदि पहुँचकै आधारमा भयो भने आजको विवाद समाधान भएर पनि भोलि अर्को सरुवा विवाद जन्मिनेछ।

अहिले जलस्रोत तथा सिँचाइ प्रशासनसामु देखिएको चुनौती यही हो– अन्याय भएको सरुवा सच्याउने कि आकर्षक जिम्मेवारीको अर्को सूची बनाउने?

यसको उत्तर व्यक्तिको नाममा होइन, मापदण्डमा खोजिनुपर्ने देखिन्छ। सरुवा प्रणालीप्रति कर्मचारीको विश्वास फर्काउने हो भने निर्णय गर्ने नेतृत्वले एउटै प्रश्नको जवाफ दिन सक्नुपर्छ– कसलाई किन चलाइयो, कसलाई किन रोकियो र कसलाई किन फेरि त्यही जिम्मेवारी दिइयो?

त्यो प्रश्नको वस्तुगत उत्तर दिन सकिएन भने सरुवा विवाद एउटा सूचीमा टुंगिने छैन। नयाँ नेतृत्व आएपछि संशोधनको नाममा सुरु भएको प्रक्रिया फेरि अर्को असन्तुष्टि, अर्को दबाब र अर्को ‘आकर्षक ठाउँ’को दौडमा परिणत हुने जोखिम रहिरहनेछ।