काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनमा यसपटक पुस्तान्तरणको बहस भाषणमा मात्रै सीमित नरहने भएको छ। पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा समूहले तयार पारेको निर्वाचन निर्देशिकाले १८ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका युवालाई वडादेखि केन्द्रसम्मका कार्यसमितिमा अनिवार्य प्रवेश गराउने व्यवस्था अघि सारेको छ।

निर्देशिकाको विशेषता युवाका लागि छुट्टै ‘कोटा’ तोक्नु मात्रै होइन, तोकिएको स्थानमा युवा नभए पद नै खाली राख्ने बाध्यकारी व्यवस्था हो। अर्थात् ‘युवा भेटिएन’ भन्दै अर्को उमेर समूहबाट पदपूर्ति गर्ने बाटो बन्द गर्ने गरी प्रावधान राखिएको छ।

निर्देशिकाअनुसार निर्वाचित हुने सबै तहका कार्यसमितिमा १८ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका एक महिला र एक पुरुष अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्नेछ। जिल्ला, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय तथा प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिले प्रतिनिधि छनोट गर्दा पनि यही उमेर समूहका एक महिला र एक पुरुष समेट्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसले कांग्रेसको संगठनमा पुस्तान्तरणलाई निर्वाचनको परिणाममा निर्भर रहने विषयबाट हटाएर निर्वाचन प्रक्रियाकै अनिवार्य सर्त बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ।

अझ महत्वपूर्ण कुरा, निर्देशिकाले समावेशी समूहबाट निर्वाचित हुने प्रतिनिधिमा समेत १८ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका युवालाई समेट्ने व्यवस्था गरेको छ। विषय विशेषज्ञका रूपमा मनोनीत हुने स्थानमा समेत युवा विशेषज्ञको उपस्थितिलाई जोड दिइएको छ।

यसरी हेर्दा निर्देशिकाको मूल सन्देश स्पष्ट छ,पार्टीको नेतृत्व संरचनामा युवा चाहिन्छ भने युवालाई पर्खेर होइन, संरचनामै स्थान सुनिश्चित गरेर ल्याउने।

कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि नेतृत्व तहमा पुरानै पुस्ताको प्रभाव रहेको र नयाँ पुस्ताले संगठनको निर्णायक तहमा पर्याप्त स्थान नपाएको बहस हुँदै आएको छ। त्यही पृष्ठभूमिमा १८ देखि २८ वर्षको उमेर समूहलाई वडादेखि केन्द्रसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था गरिएको हो।

निर्देशिका निर्माणमा संलग्न नेताहरूले यसलाई पार्टीभित्रको पुस्ताबीचको दूरी घटाउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। १८ देखि २८ वर्षको उमेरमा रहेका युवाहरू अध्ययन, रोजगारी, सीप तथा नयाँ प्रविधिसँग जोडिँदै गरेको पुस्ता भएकाले उनीहरूलाई पार्टीको नीति निर्माण र संगठन सञ्चालनमा जोड्नुपर्ने तर्क गरिएको छ।

तर यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

युवालाई पदमा राख्नु र युवालाई निर्णय प्रक्रियामा प्रभावशाली बनाउनु एउटै कुरा होइन। अब बन्ने कार्यसमितिमा १८ देखि २८ वर्षका प्रतिनिधि अनिवार्य रूपमा देखिने भए पनि उनीहरूले संगठनको नीति, निर्णय र नेतृत्वमा कति भूमिका पाउँछन् भन्ने विषय महाधिवेशनपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।

निर्देशिकाले भने कम्तीमा एउटा बाटो बन्द गरिदिएको छ,युवा प्रतिनिधित्वलाई इच्छाधीन बनाउने बाटो।

समावेशी प्रतिनिधित्वमा समेत युवा खोज्नुपर्ने व्यवस्थाले पार्टीभित्रको पुरानो संरचनामाथि थप दबाब सिर्जना गर्नेछ। कुनै तहमा योग्य युवा उपलब्ध नभए के गर्ने भन्ने प्रश्नमा समेत निर्देशिकाले पद खाली राख्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको बताइएको छ। पछिल्लो रिपोर्टिङमा भने केही अवस्थामा युवा उपलब्ध नभए अन्य उमेर समूह वा समूहबाट पदपूर्ति गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख छ, त्यसैले अन्तिम निर्देशिकाको शब्दावलीलाई निर्णायक मान्नुपर्ने हुन्छ।

यो प्रावधानको अर्को अर्थ पनि छ,अब पार्टी नेतृत्वले युवालाई संगठनमा ल्याउने जिम्मेवारीबाट पन्छिन सजिलो हुने छैन।

विगतमा ‘युवा सहभागिता’ राजनीतिक दलका घोषणापत्र र भाषणमा बारम्बार दोहोरिने विषय थियो। तर संगठनका निर्णायक तहमा उमेरका हिसाबले नयाँ पुस्ताको उपस्थिति कति छ भन्ने प्रश्न कायमै रहन्थ्यो। नयाँ निर्देशिकाले यही अन्तरलाई संगठनात्मक नियममार्फत सम्बोधन गर्न खोजेको छ।

देउवा समूहले समानान्तर रूपमा १५औँ महाधिवेशन गर्ने तयारी गरिरहेका बेला आएको यो व्यवस्था आफैंमा संगठन पुनर्संरचनाको सन्देशसमेत बनेको छ। समूहले मंसिर २१ देखि २३ गतेसम्म काठमाडौंमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका अघि सारेको छ र तल्ला तहबाट अधिवेशनको तयारी गरिरहेको छ।

अब चुनौती भनेको निर्देशिकामा लेखिएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु हो। १८ देखि २८ वर्षका युवालाई पदमा पुर्‍याउने ढोका खोलिएको छ, तर त्यो ढोकाबाट छिरेका युवाले पार्टीभित्र कस्तो भूमिका पाउँछन् भन्ने प्रश्न बाँकी नै छ।

किनकि पुस्तान्तरणको पहिलो परीक्षा कार्यसमितिमा युवा देखिनु होइन, निर्णयको टेबलमा युवा बोल्नु हो। कांग्रेसको यो प्रयोगले पुस्तान्तरणलाई संगठनको बाध्यकारी नियमसम्म पुर्‍याउने प्रयास गरे पनि यसको वास्तविक प्रभाव आगामी अधिवेशनबाट बन्ने नेतृत्व संरचनाले देखाउनेछ।