काठमाडौं– जेनजी आन्दोलनपछि संघीय संसद्को कानुन निर्माणको गति रोकिएको छैन। आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारदेखि निर्वाचनपछि बनेको संघीय संसद्सम्म आइपुग्दा विभिन्न ११ वटा ऐन निर्माण भएका छन्। तर संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय शासन प्रणालीलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने तथा नागरिकका मौलिक हकलाई व्यवहारमा स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण कानुन भने अझै अधुरै छन्।

गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालीन सरकार ढलेको थियो। त्यसपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा भदौ २७ गते अन्तरिम सरकार गठन भयो। अन्तरिम सरकारले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई केन्द्रित गर्दै २१ फागुन २०८२ मा मतदाता नामावली पहिलो संशोधन र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन पहिलो संशोधन अध्यादेश ल्याएको थियो।

निर्वाचनपछि गठन भएको संघीय संसद्ले ती दुवै अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक पारित गर्‍यो। दुवै विधेयक ऐनमा रूपान्तरण भइसकेका छन्। यसबाहेक संसद्बाट थप नौ वटा विधेयक पारित भएर ऐन बनेका छन्।

यीमध्ये चालु आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक विनियोजन, आर्थिक र राष्ट्र ऋण उठाउनेसम्बन्धी कानुनसमेत छन्। असार ३० गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, विनियोजन विधेयक र आर्थिक विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए।

त्यसअघि असार २५ गते एकैदिन चार वटा विधेयक प्रमाणीकरण भएका थिए। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, सहकारी पहिलो संशोधन विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तेस्रो संशोधन विधेयक र सार्वजनिक खरिद दोस्रो संशोधन विधेयक त्यस दिन ऐनमा परिणत भएका थिए।

असार ११ गते वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक पनि प्रमाणीकरण भएको थियो। पछिल्लो पटक भदौ ३१ गते नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण भएको छ।

यसरी हेर्दा जेनजी आन्दोलनपछि संसद्ले विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक कानुनी आधार थपेको देखिन्छ। तर संघीयता कार्यान्वयन, कर्मचारी व्यवस्थापन, सुरक्षा संरचना र मौलिक हकको व्यवहारिक कार्यान्वयनसँग जोडिएका महत्वपूर्ण कानुन निर्माणको काम भने अझै टुंगिएको छैन।

संघीयता कार्यान्वयनकै कानुन अधुरा:

संघीय शासन व्यवस्था सुरु भएको एक दशक पुग्न लाग्दा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रशासनिक अधिकार तथा कर्मचारी व्यवस्थापन स्पष्ट पार्ने संघीय निजामती सेवा कानुन बन्न सकेको छैन।

संघीय निजामती सेवा विधेयक लामो समयदेखि चर्चामा रहे पनि संसद्मा दर्ता हुन सकेको छैन। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कानुन महाशाखाका सहसचिव लोकहरि बस्यालका अनुसार विधेयकका विषयमा लोकसेवा आयोगबाट राय प्राप्त भइसकेको छ। अर्थ मन्त्रालय तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट पनि अगाडि बढाउन स्वीकृति प्राप्त भइसकेको छ। तर विधेयक अझै संसद्मा दर्ता भएको छैन।

निजामती सेवा कानुन नबन्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना, अधिकार क्षेत्र तथा कर्मचारी कुन तहको मातहत रहने भन्ने विषयमा अझै पूर्ण स्पष्टता आउन सकेको छैन।

संविधानअनुसार प्रदेशमा लोकसेवा आयोग गठन भइसकेका छन्। तर प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनको विषयमा संघीय संरचनाअनुकूलको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था अझै बन्न बाँकी छ।

प्रदेशको प्रमुख सचिव, प्रदेश मन्त्रालयका सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृत संघ मातहत रहने कि प्रदेश वा स्थानीय तहकै संरचनामा रहने भन्ने विषय लामो समयदेखि विवादको विषय बन्दै आएको छ।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभा कार्यकालमै यससम्बन्धी विधेयक आएको थियो। तर प्रदेश र स्थानीय तहमा संघका कर्मचारी रहने व्यवस्था संघीयताको मर्मअनुकूल नहुने तर्क पनि उठेपछि विधेयक अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेन।

सुरक्षा संरचनामा पनि पुरानै अभ्यास:

संघीयता कार्यान्वयनको अर्को महत्वपूर्ण पाटो सुरक्षा निकायको संरचना हो। संविधानले संघीय शासन प्रणालीको व्यवस्था गरे पनि सुरक्षा निकाय कुन तहको मातहत कति अधिकारसहित रहने भन्ने विषय अझै पूर्ण रूपमा कानुनी रूपमा टुंगिएको छैन।

प्रादेशिक सुरक्षा निकाय गठनको विषय लामो समयदेखि बहसमा छ। २०७६ सालमै प्रहरी समायोजन ऐन बनेको थियो। त्यसै वर्ष माघ २८ गते नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा प्रहरी कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण भएको थियो। सोही दिन नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण तथा समन्वयसम्बन्धी विधेयक पनि प्रमाणीकरण भएको थियो।

तर कानुन बनेको लामो समय बितिसक्दा पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। परिणामतः देशको सुरक्षा संयन्त्र अझै ठूलो हदसम्म केन्द्रीकृत संरचनामै सञ्चालन भइरहेको छ।

मौलिक हक कागजमा, कार्यान्वयनका लागि थप कानुन आवश्यक:

संविधानले नागरिकका विभिन्न अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। आवास, शिक्षा, स्वच्छ वातावरण, रोजगारीलगायतका हक संविधानमै उल्लेख छन्। तर यी हकलाई व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सबै कानुनी संरचना तयार भइसकेका छैनन्।

संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन वा नयाँ कानुन निर्माण गर्ने व्यवस्था थियो। त्यसअनुसार विगतका संसद्हरूले विभिन्न कानुन संशोधन गरे पनि मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी संरचना अझै पूरा हुन सकेको छैन।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले भने संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बाँकी कानुन निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएकी छन्।

असोज २ गते राष्ट्रिय सभा बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य खम्मबहादुर खातीले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि अझै कुन–कुन कानुन बन्न बाँकी छन् र ती कानुन कहिलेसम्म बन्ने हुन् भन्ने प्रश्न गरेका थिए।

जवाफमा मन्त्री गौतमले संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म व्यवस्था गरिएका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि अधिकांश आवश्यक कानुन तथा नियमावली निर्माण भइसकेको जानकारी दिइन्। तर आमसञ्चार माध्यम, निःशुल्क कानुनी सहायता, एकीकृत क्षतिपूर्ति, सम्पत्तिको हक तथा अधिग्रहण क्षतिपूर्ति, संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र दलितको अधिकारसँग सम्बन्धित केही कानुन अझै बन्न बाँकी रहेको उनले बताइन्।

आन्दोलनपछि कानुन बने, अब कार्यान्वयनको प्रश्न:

जेनजी आन्दोलनपछि ११ वटा ऐन निर्माण हुनु संसद्को कानुन निर्माण प्रक्रियामा भएको गतिविधिको एउटा पाटो हो। तर संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक आधारभूत कानुन अझै अधुरो रहनुले कानुन निर्माणको संख्या मात्र पर्याप्त नहुने देखाएको छ।

संघीय निजामती सेवा, प्रहरी समायोजन तथा मौलिक हकसँग सम्बन्धित बाँकी कानुन निर्माण नहुँदा संघीय शासन प्रणालीको व्यवहारिक कार्यान्वयनमै प्रश्न उठ्दै आएको छ।

मन्त्री गौतमले विगतमा किन सबै आवश्यक कानुन निर्माण हुन सकेनन् भन्ने प्रश्नको जवाफ आफूले दिन नसक्ने बताउँदै वर्तमान सरकारले चालु वर्षलाई कानुन सुधार तथा निर्माण वर्षका रूपमा अघि बढाएको बताएकी छन्।

यसले जेनजी आन्दोलनपछि बनेका ११ ऐनभन्दा अगाडि अर्को प्रश्न खडा गरेको छ—अब संसद्को प्राथमिकता नयाँ कानुनको संख्या बढाउनेतर्फ हुन्छ कि संविधानले नै तोकेको अधुरो कानुनी संरचना पूरा गर्ने दिशामा?