काठमाडौँ– संघीयता कार्यान्वयन भएको झण्डै ९ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कार्यशैली र समन्वयमा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको बागमती प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्री राजेन्द्र प्रजापतिले बताएका छन्।

आइतबार विश्व पर्यटन दिवस २०२६ को अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री प्रजापतिले तीन तहका सरकारबीच पर्याप्त समन्वय हुन नसक्दा उद्योग, पर्यटन र यातायात क्षेत्रका काम प्रभावित भइरहेको बताए।

उनले संघीयता कार्यान्वयन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारका तहहरूबीच द्वन्द्वको अवस्था देखिनु गम्भीर विषय भएको बताए। जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूले राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर कार्यशैली सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

‘अहिले खासगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच पर्याप्त मात्रामा समन्वय हुन सकेको छैन भन्ने आभास हुन्छ,’ उनले भने, ‘उद्योग, पर्यटन र यातायातको क्षेत्रमा कतै संघ सरकारसँग, कतै प्रदेश र कतै स्थानीय सरकारसँग द्वन्द्व भएको जस्तो लाग्छ। यसरी राष्ट्र चल्दैन।’

मन्त्री प्रजापतिले संघीयता लागू भएको ९ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत काम गर्ने शैलीमा सुधार नआउनु चिन्ताको विषय भएको बताए। ‘यदि ९ वर्षसम्म पनि हामीले काम गर्ने तरिकालाई सुधार्न सक्दैनौँ भने अब अरू कति वर्ष लिने ?’ उनले प्रश्न गरे।

तीन तहबीच समन्वयको अभावले सेवा प्रवाहदेखि पूर्वाधार विकाससम्म असर परेको उनले बताए। राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले समस्या समाधानका लागि जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकार सक्रिय रहेको उनले बताए। विशेषगरी सवारी चालक अनुमति पत्र जारी तथा नवीकरण र सवारीसाधनको ब्लुबुक नवीकरणमा प्रयोग हुने सफ्टवेयरमा समस्या आउँदा सेवाग्राहीले सहज सेवा पाउन नसकेको उनले उल्लेख गरे।

‘सेवाग्राहीलाई सेवा दिन सक्ने अवस्थामा छैनौँ। यसको समाधानका लागि हामी खटिरहेका छौँ,’ उनले भने।

मन्त्री प्रजापतिले उद्योग तथा पर्यटन क्षेत्रको विकासमा समेत संघीय सरकारसँग पर्याप्त समन्वय हुन नसकेको बताए। हालै रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको यकिन तथ्यांकसमेत प्रदेश सरकारसँग नरहेको उनले बताए।

कानूनी जटिलता र संघीय सरकारसँगको समन्वय अभावका कारण बाढीबाट मृत्यु भएका व्यक्ति, पर्यटक तथा व्यवसायीको क्षतिको तथ्यांक संकलनमा समस्या भइरहेको उनले बताए।

पर्यटन क्षेत्रको विकास र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच स्पष्ट जिम्मेवारी, सहकार्य र प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए।