काठमाडौं– मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरूले व्यापक संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । विधेयकमा २८ जना सांसदले १११ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।

संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने सांसदहरूमा इन्दिरा राना, हर्क राज राई, आरेन राई, रेनुका काउँचा, पवित्रा बिक, मदन कृष्ण श्रेष्ठ, डा. प्रमिलाकुमारी गछ्दार, मनमाया विश्वकर्मा, गीता गुरुङ, सन्दीप राना, सुशीला ढकाल (आचार्य), गीताकुमारी सेन्दाङ, सुलभ खरेल, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, पार्वती बिक, भीमकुमारी बुढामगर र निराशा चौधरी (डगौरा) छन् ।

त्यस्तै लिमा अधिकारी (आचार्य), प्रकाशचन्द्र परियार, गंगादेवी श्रेष्ठ, निशा डाँगी, भरतप्रसाद पराजुली, सुम्नीमा उदास, मनिष झा, साजिदा खातुन सिद्धिकी, ऐनबहादुर महर, एशुदाकुमारी बराल, सुशील खड्का, नितिमा भण्डारी (कार्की), पद्माकुमारी अर्याल, मनिष खनाल, भूमिका श्रेष्ठ, गणेश कार्की, समिक्षा बास्कोटा र रमेशकुमार मल्लले पनि विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

सरकारले मानव बेचबिखनबाट प्रभावित व्यक्तिको आत्मसम्मान, स्वतन्त्रता र मौलिक हकको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याएको हो । संगठित अपराधका रूपमा विश्वभर फैलिएको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने सरकारको दाबी छ ।

महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीले गत १४ साउनमा प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गरेकी थिइन् । विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफल सम्पन्न भइसकेपछि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् ।

सरकारले बेचबिखनको उच्च जोखिममा रहेका तथा मानव बेचबिखन र ओसारपसारमा परेका पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य विधेयकमा राखेको छ । त्यस्तै स्वदेश वा विदेशमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको कसुरमा संलग्न भएको आरोप लागेका व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र दण्ड–सजायको दायरा फराकिलो बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

संघीय संरचनाअनुसार मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि तीनै तहमा संयन्त्र निर्माण गरी सरकारका तीनै तहलाई जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा गर्न खोजिएको छ । पीडित तथा प्रभावितको उद्धार, संरक्षण र पुनर्स्थापनासम्बन्धी कार्यलाई कानुनी रूपमा स्पष्ट पार्ने सरकारको तयारी छ ।

यसैगरी बहुराष्ट्रिय संगठित अपराधविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिअन्तर्गत मानव बेचबिखन, विशेषगरी महिला तथा बालबालिकाको बेचबिखन तथा ओसारपसारको रोकथाम, दमन तथा सजायसम्बन्धी पूरक आलेखका प्रावधानलाई समेत नेपाली कानुनमा समेट्ने उद्देश्य विधेयकले लिएको छ ।