काठमाडौँ– राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। समितिको बिहीबार बसेको बैठकले विधेयक पारित गरेको समिति सभापति हरि ढकालले जानकारी दिए। समितिले विधेयकको प्रतिवेदन तयार गर्न समिति सचिवालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ। बैठकमा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलका साथै संशोधन प्रस्तावकर्ता सांसदहरूसँग…

काठमाडौँ– सब–इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा सार्वजनिक भएको छ। आज (बिहिबार) लोक सेवा आयोग काठमाडौँ केन्द्रिय कार्यालयले एक सूचना जारी गर्दै नतिजा सार्वजनिक गरेको जानकारी दिएको हो। लोक सेवा आयोग, काठमाडौँ कार्यालयको विज्ञापन नं.१२००१–१२००५–०८२–८३ (खुला तथा समावेशी), इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, जनरल–हाइवे–इरिगेशन उपसमूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, सबरइञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा गरिएको आयोगले जनाएको छ।

काठमाडौँ– मधेश प्रदेश सरकारले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यरत कृषि सेवाका १४ जना अधिकृतको सरुवा तथा पदस्थापन गरेको छ। प्रदेश सरकारको २०८३ असोज ७ गतेको निर्णयअनुसार कृषि सेवातर्फ अधिकृत नवौँ र दशौँ तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको हो। निर्णयसँगै मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका अधिकृतलाई सरुवा तथा पदस्थापन गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।…

काठमाडौँ– कोशी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा कार्यरत ४३ जना कर्मचारीको अन्तरस्थानीय तह सरुवा गरेको छ । प्रदेश सरकार विराटनगरले २०८३ असोज ७ गते प्रदेश सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै स्थानीय सरकारी सेवाअन्तर्गत चौथो, पाँचौँ र छैटौँ तहमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा गरेको हो । अन्तरस्थानीय तह सरुवा अन्तरसरकारी तह सहकार्य तथा स्थानीय सरकारी सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन,…

काठमाडौँ– लगातार चार दिनसम्म वर्षा हुने पूर्वानुमानपछि सुरक्षा निकायले देशभर सम्भावित विपद् रोकथाम तथा उद्धारका लागि तयारी तीव्र बनाएका छन् । वर्षाका कारण जोखिममा पर्न सक्ने ६४९ स्थान पहिचान गरी ती क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । विशेषगरी गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशलाई उच्च जोखिममा राख्दै नेपाल प्रहरीले थप जनशक्ति परिचालन गरेको छ । नेपाल प्रहरी…

काठमाडौँ– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले संवैधानिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारीहरूलाई दोहोरो सुविधा नपाउने गरी कानुन तर्जुमा गर्न लागेको बताएकी छन्। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ उपर सैद्धान्तिक र संशोधन प्रस्तावकर्ता सदस्यसँगको छलफलमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री गौतमले संविधानबमोजिम नै…