काठमाडौँ– दशैँ, तिहार र छठ नजिकिँदै गर्दा देशभरका सडकमा घर फर्किने यात्रुको चाप बढ्ने तयारीमा छ । तर यसपटक यात्रुको चापभन्दा ठूलो चुनौती सडकको अवस्था बनेको छ । बाढी, पहिरो र अविरल वर्षाले राजमार्गका धेरै खण्ड जीर्ण बनाएको अवस्थामा लाखौँ यात्रुले चाडपर्वमा सुरक्षित यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
यही जोखिम देखेर यातायात व्यवसायीले सडकको अवस्था सुधार नभएसम्म अग्रिम टिकट बुकिङ नखोल्ने अडान लिएका छन् । सडक सुरक्षाको न्यूनतम ग्यारेन्टीसमेत नभएको भन्दै व्यवसायीले टिकट रोक्ने चेतावनी दिएपछि सरकारमाथि चाडपर्वअघि सडक व्यवस्थापनको दबाब बढेको छ ।
सरकार भने सडक बिग्रिएको ठाउँमा तत्काल मर्मत गर्ने र अवरुद्ध भएमा सकेसम्म छिटो यातायात सञ्चालन गर्ने तयारीमा छ । सडक विभागले पहिरो वा अन्य कारणले सडक अवरुद्ध भएमा आधा घण्टाभित्र उपकरण पुर्याउने र अधिकतम दुई घण्टाभित्र सडक सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
यसका लागि देशभर २४० भन्दा बढी हेभी उपकरण, इन्धन र प्राविधिक जनशक्ति तयारी अवस्थामा राखिएको विभागको भनाइ छ । सरकारी उपकरण अपुग भए निजी क्षेत्रका उपकरण तत्काल भाडामा लिएर परिचालन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
तर प्रश्न यतिमै सकिँदैन,सडक पहिरो गएपछि दुई घण्टामा खुलाउने तयारी पर्याप्त हो कि यात्रु चढ्नुअघि नै सडक सुरक्षित बनाउनु सरकारको पहिलो जिम्मेवारी हो?
व्यवसायीको प्रश्न : सडक सुरक्षित नभई टिकट कसरी खोल्ने?
यातायात व्यवसायीले उठाएको मुख्य प्रश्न यही हो । चाडपर्वमा यात्रुको चाप अत्यधिक हुने भएकाले सामान्य अवस्थामा भन्दा सडकमा हुने जोखिम पनि बढी हुन्छ । त्यसमाथि वर्षाले कमजोर बनाएका सडकमा पहिरो खस्ने, सडक भासिने वा सवारी साधन फस्ने जोखिम कायमै छ ।
सोमबार भएको सरोकारवालाको बैठक पनि यही विषयमा ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकेन । व्यवसायीले सडकको अवस्था सुधार नगरी अग्रिम टिकट खोल्दा यात्रुको सुरक्षाको जिम्मेवारी कसरी लिने भन्ने प्रश्न उठाएका छन् ।
सरकारले भने मर्मतको काम तीव्र पारेर व्यवसायीलाई टिकट खोल्ने वातावरण बनाउने प्रयास गरिरहेको छ ।
सडक बिग्रिएपछि मर्मत होइन, पहिले नै ‘स्ट्यान्डबाई’:
सडक विभागले यसपटकको रणनीति तत्काल उद्धार र पूर्वतयारी दुवैमा केन्द्रित गरेको जनाएको छ ।
जोखिमयुक्त स्थानमा २४० भन्दा बढी हेभी मेसिन तयारी अवस्थामा राखिएको छ । मेसिन सञ्चालनका लागि कम्तीमा ४८ घण्टासम्म पुग्ने इन्धनसमेत फिल्डमै राखिएको छ । इन्जिनियर, सब–इन्जिनियर, सुपरभाइजर र मेसिन अपरेटरलाई चौबीसै घण्टा परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता शुभराज न्यौपानेका अनुसार कुनै ठाउँमा पहिरो गएर सडक अवरुद्ध भए आधा घण्टाभित्र उपकरण पुर्याउने र अधिकतम दुई घण्टाभित्र सडक सञ्चालन गर्ने लक्ष्य छ ।
तर यो व्यवस्था सडक अवरुद्ध भएपछि गरिने प्रतिक्रिया हो । चाडपर्वमा लाखौँ यात्रु एकैपटक सडकमा निस्कने भएकाले ‘अवरुद्ध भएपछि खोल्ने’ भन्दा ‘अवरुद्ध हुन नदिने’ पूर्वतयारी कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्न भने बाँकी छ ।
खाल्डाखुल्डीबाट पहिरोसम्म : एउटै चुनौती होइन सडकको:
विभागले सडक व्यवस्थापनलाई दुई तहमा अघि बढाएको छ । बाढीपहिरोले बगाएका वा अवरुद्ध भएका सडकमा तत्काल नयाँ ट्र्याक खोल्ने तथा मर्मत गर्ने काम भइरहेको छ । अर्कोतर्फ सामान्य अवस्थामा रहेका तर वर्षाका कारण खाल्डाखुल्डी परेका सडकमा ‘पटहोल रिपेयर’ भइरहेको छ ।
विभागको लक्ष्य चाडपर्वअघि मुख्य राजमार्गलाई सकेसम्म खाल्डाखुल्डीरहित बनाउने र धुलो नियन्त्रण गर्ने हो ।
तर राजमार्गको चुनौती केवल खाल्डाखुल्डीमा सीमित छैन । कतिपय सडक निर्माणकै क्रममा छन्, कतिपयमा विस्तारको काम भइरहेको छ र कतिपय सडक बाढीपहिरोबाट अझै पूर्ण रूपमा सुरक्षित भइसकेका छैनन् ।
अर्थात्, चाडपर्वमा यात्रुले पाउने सडकको अनुभव एउटै किसिमको हुने छैन । कतै कालोपत्रे, कतै खाल्डाखुल्डी, कतै निर्माणाधीन सडक र कतै पहिरोको जोखिम—यही अवस्थाबाट लाखौँ यात्रुले घरको यात्रा तय गर्नुपर्नेछ ।
बीपी राजमार्ग : पुनर्निर्माण आधा, जोखिम अझै बाँकी:
बाढीबाट ठूलो क्षति पुगेको बीपी राजमार्गको स्थायी पुनर्निर्माण ५० प्रतिशतभन्दा बढी सम्पन्न भएको विभागको भनाइ छ । जोखिमयुक्त स्थानमा बाढीले पुनः क्षति पुर्याउन नसक्ने संरचना बनाइएको दाबी गरिएको छ ।
कतिपय स्थानमा फिलिङ र सब–बेस निर्माण भइरहेको छ भने केही खण्डमा कालोपत्रे बाहेकका संरचना तयार भइसकेका छन् ।
तर सबै संरचना पूर्ण रूपमा तयार भइसकेका छैनन् । जापानी सहयोग नियोगको जिम्मामा रहेको खण्डमा पनि पुनर्निर्माण जारी छ । भारी वर्षा भए केही समय आवागमन प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना विभागले स्वीकार गरेको छ ।
यसले चाडपर्वको सडक व्यवस्थापनमा अर्को चुनौती थपेको छ—सडक सञ्चालनमा त आउला, तर सबै ठाउँमा जोखिम पूर्ण रूपमा हटिसकेको छ कि छैन?
नागढुंगा–मुग्लिन : पहिरोको पुरानो डर:
काठमाडौँबाट बाहिरिने र भित्रिने यात्रुको प्रमुख मार्ग नागढुंगा–मुग्लिन सडकमा पहिरोको जोखिम नयाँ होइन । विगतमा पहिचान गरिएका ३० देखि ३५ जोखिमयुक्त क्षेत्रमध्ये झ्याप्ले खोलालगायत संवेदनशील स्थानमा प्रारम्भिक रोकथामको काम गरिएको विभागले जनाएको छ ।
तर जोखिमयुक्त सडकमा दीर्घकालीन समाधान र चाडपर्व लक्षित तत्कालीन व्यवस्थापन फरक विषय हुन् । चाडपर्वमा सडकमा सवारीको चाप बढ्दा सामान्य अवस्थामा देखिने समस्या पनि ठूलो अवरोधमा परिणत हुन सक्छ ।
त्यसैले विभागले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा उपकरण तयारी अवस्थामा राखेको छ ।
निर्माणाधीन राजमार्गमा यात्रुको ‘सम्झौता’:
पूर्व–पश्चिम राजमार्गका इटहरी–काँकडभिट्टा तथा बुटवल–गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटालगायत खण्ड विस्तारको क्रममा छन् । निर्माण भइरहेका सडकमा यात्रुले पूर्ण रूपमा तयार सडकको सुविधा पाउने अवस्था छैन ।
सरकारले निर्माण कम्पनीलाई सडकको सतह सुधार्न, धुलो नियन्त्रण गर्न र यात्रुलाई सकेसम्म कम असुविधा हुने गरी काम गर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ ।
तर चाडपर्वमा यही ‘कम असुविधा’ कति कम हुन्छ भन्ने कुरा सडकमा निस्किएपछि मात्र देखिने अवस्था छ ।
बजेट छ, मेसिन छन्, जनशक्ति पनि छ,अब परीक्षा कार्यान्वयनको:
चाडपर्व लक्षित मर्मतका लागि सडक बोर्ड नेपाल र सडक विभागको नियमित तथा आपत्कालीन मर्मत बजेट परिचालन गरिएको छ । कतिपय ठाउँमा ठेक्कामार्फत र तत्काल आवश्यक स्थानमा विभागीय जनशक्ति तथा उपकरणबाट अमानती विधिमार्फत काम भइरहेको छ ।
सरकारले आफ्नो तयारीका रूपमा बजेट, उपकरण, इन्धन र जनशक्ति सबै परिचालन गरेको दाबी गरेको छ ।
तर अब यसको वास्तविक परीक्षा कागजमा होइन, चाडपर्वका दिन सडकमा हुनेछ ।
पहिरो खस्दा उपकरण कति छिटो पुग्छन् ? अवरुद्ध सडक तोकिएको समयभित्र खुल्छ कि खुल्दैन ? निर्माणाधीन सडकमा सवारीको चाप कसरी व्यवस्थापन हुन्छ ? जोखिमयुक्त खण्डमा सवारी सुरक्षित रूपमा पार गराउन सकिन्छ कि सकिँदैन ?
यी प्रश्नको उत्तरले नै सरकारको चाडपर्व लक्षित सडक तयारीको प्रभावकारिता देखाउनेछ ।
लाखौँ यात्रुको एउटै अपेक्षा : घर पुग्ने बाटो सुरक्षित होस्:
चाडपर्वमा सडकमा निस्कने यात्रुलाई सरकारसँग ठूलो अपेक्षा छैन । उनीहरूलाई समयमै गन्तव्यमा पुग्ने र सुरक्षित रूपमा फर्किने बाटो चाहिएको छ ।
सरकारले ‘दुई घण्टाभित्र सडक खुलाउने’ लक्ष्य राखेको छ । तर यात्रुको अपेक्षा सडक बन्द भएपछि खोल्ने मात्र होइन, सडक बन्द नहुने गरी जोखिम पहिल्यै व्यवस्थापन गरियोस् भन्ने हो ।
यसपटक सडक विभागले पूर्वतयारी, उपकरण परिचालन र आकस्मिक उद्धारमा जोड दिएको छ । अब चाडपर्वको भीडसँगै सडकमा आउने वास्तविक दबाबले सरकारी तयारी कति प्रभावकारी छ भन्ने देखाउनेछ ।
अन्ततः चाडपर्वको सडक व्यवस्थापनको सफलता कति मेसिन स्ट्यान्डबाई राखियो भन्ने तथ्यले होइन, कति यात्रु सुरक्षित रूपमा आफ्नो घरसम्म पुगे भन्ने परिणामले निर्धारण गर्नेछ ।