काठमाडौँ– परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी विपद्लाई नेपालमा मात्र सीमित त्रासदीका रूपमा नहेरी हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिमको गम्भीर संकेतका रूपमा लिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाका अवसरमा आयोजित जी–७ विकास मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा विपद्को जोखिम बढ्दै गएको र त्यसको प्रभाव नेपालमा प्रत्यक्ष देखिन थालेको बताए।

उनले भोटेकोशी विपद्पछि नेपालमा पुनस्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि दीर्घकालीन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै जी–७ सदस्य राष्ट्र तथा अन्य साझेदार मुलुकसँग सहयोग र सहकार्यका लागि आग्रह गरे।

“भोटेकोशीको विपद् केवल नेपालको त्रासदी होइन, यो हिमालयबाट आएको एउटा चेतावनी हो,” उनले भने, “तातिँदो पृथ्वीले दशकौँको विकास उपलब्धिलाई केही घण्टामै उल्ट्याउन सक्छ।”

मन्त्री खनालका अनुसार हालैको जलवायुजन्य विपद्ले नेपालमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍याएको छ। बाढीका कारण घर, सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र जलविद्युत् पूर्वाधारमा क्षति पुगेको तथा जनजीवन र अत्यावश्यक सेवा प्रभावित भएको उनले जानकारी दिए।

प्रारम्भिक आकलनअनुसार विपद्पछि पुनस्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि पाँच अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी आवश्यक पर्ने उनले बताए। विपद्को वैज्ञानिक अध्ययन भइरहेको र जलवायु परिवर्तनसँगै भौगर्भिक, हिमनदीजन्य तथा जल विज्ञानसम्बन्धी कारणको अध्ययन गर्न सरकारले विशेषज्ञ समिति गठन गरेको पनि उनले जानकारी दिए।

मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तन नेपालका लागि भविष्यको मात्र नभई वर्तमानकै चुनौती बनिसकेको बताए। हिमाल, नदी, समुदाय र महत्वपूर्ण पूर्वाधार बाढी, पहिरो तथा हिमनदीजन्य जोखिममा पर्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले जलवायुजन्य विपद्को तीव्रता र आवृत्ति दुवै बढिरहेको बताए।

विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि त्यसको असमान प्रभाव नेपालले भोगिरहेको उनको भनाइ थियो।

पुनस्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि नेपालले पाँच प्रमुख विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपेक्षा गरेको उनले बैठकमा प्रस्तुत गरे। पहिलो प्राथमिकताका रूपमा दीर्घकालीन पुनस्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि अनुदान र सहुलियतपूर्ण वित्तीय स्रोतसहितको अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी आवश्यक रहेको उनले बताए।

त्यस्तै, जलवायु वित्तमा सहज पहुँच, हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी वित्तीय सहयोग, विपद् रोकथाम तथा पूर्वतयारीमा लगानी र बहुपक्षीय वित्तीय संस्थामार्फत शीघ्र तथा किफायती वित्तीय स्रोत परिचालन गर्न उनले जी–७ लगायतका साझेदार राष्ट्रसँग आग्रह गरे।

पूर्वसूचना प्रणाली, जल तथा मौसमसम्बन्धी सेवा, जलवायु सूचना, उत्थानशील पूर्वाधार तथा समुदायमा आधारित विपद् पूर्वतयारीका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।

मन्त्री खनालले हिमाली क्षेत्रलाई विश्वव्यापी जलवायु कार्यसूचीमा थप प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। हिमनदी, हिमाल र जल प्रणालीमा भइरहेको परिवर्तनको प्रभाव नेपालमा मात्र सीमित नरहने भन्दै उनले दक्षिण एसियाको मनसुन, नदी तटीय क्षेत्र, कृषि प्रणाली र ठूलो जनसंख्याको जीवनसँग यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको उल्लेख गरे।

“हिमालयमा हुने परिवर्तन हिमालयमै सीमित रहँदैन,” उनले भने, “यसले दक्षिण एसिया तथा त्यसबाहिरका मनसुन प्रणाली, नदी तटीय क्षेत्र, कृषि प्रणाली तथा लाखौँ मानिसको जीवनमा प्रभाव पार्छ।”

हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण र साझा जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धिका लागि जी–७ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग सहकार्य गर्न नेपाल तयार रहेको उनले बताए।

बैठकमा उनले जलवायु विपद्को कठिन परिस्थितिमा नेपालप्रति ऐक्यबद्धता र सहयोग गर्ने जी–७ सदस्य राष्ट्र तथा अन्य मित्रराष्ट्रप्रति नेपाल सरकार र नेपाली जनताका तर्फबाट आभार व्यक्त गरे। जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास, उत्थानशीलता र विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा जी–७ ले निर्वाह गर्दै आएको भूमिकाको पनि उनले प्रशंसा गरे।