काठमाडौँ– रसुवासहितका बाढी प्रभावित जिल्लामा भएको क्षतिको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सात खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीका अनुसार बाढीबाट विभिन्न क्षेत्रमा करिब चार खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ। तर क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना तथा प्रभावित क्षेत्रको आवश्यकता सम्बोधन गर्न चार अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब सात खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रोत आवश्यक पर्ने देखिएको हो।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उप्रेतीले बाढीपछि १४ सदस्यीय प्राविधिक टोली परिचालन गरी ड्रोनलगायत प्रविधिको प्रयोगबाट क्षतिको विवरण संकलन गरिएको जानकारी दिए।

टोलीले १५ दिनमै द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। प्रतिवेदनमा कृषि, वन, मत्स्य, पशुपन्छी, सडक, पुल, विद्यालय, खानेपानीलगायत क्षेत्रमा भएको क्षति र पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक स्रोतको क्षेत्रगत विवरण समेटिएको छ।

उप्रेतीले उक्त प्रतिवेदनलाई विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट प्राप्त हुन सक्ने सहयोग परिचालनको आधारका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने बताए।

सडक र पुल पुनः सञ्चालनमा जोड:

बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक तथा पुललाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने काम पनि जारी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

गल्छी–देवीघाट–ढुंगे–त्रिशूली सडक खण्डमा यातायात सञ्चालनमा आएको छ। विदुर–बेत्रावती खण्डको १० किलोमिटरमध्ये नौ दशमलव दुई किलोमिटर सडक खुलाइएको छ भने बाँकी खण्ड सञ्चालनमा ल्याउने काम भइरहेको छ।

देवीघाट, इन्द्रेणीचौर र स्याफ्रुबेँसीमा तीनवटा तुइन निर्माण भइसकेका छन्। थप दुईवटा तुइन सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

असोजभित्र २० वटा झोलुंगे पुल मर्मत सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। हाल पाँचवटा पुलको मर्मत भइरहेको छ भने बाँकी १५ वटाको मर्मतका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। आवश्यक स्थानमा नयाँ झोलुंगे पुल निर्माणका लागि डिजाइन तथा बोलपत्र प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ।

दुई हजारभन्दा बढी परिवारलाई अस्थायी आवास आवश्यक:

प्राधिकरणका अनुसार नुवाकोट, रसुवा, धादिङ र चितवनका दुई हजार २७ बाढी प्रभावित परिवारलाई तत्काल अस्थायी आवास आवश्यक देखिएको छ।

सर्वेक्षणमा ८० दशमलव ६ प्रतिशत परिवारले सरकारी सहयोगमा अस्थायी आवासमा बस्न चाहेको बताएका छन्। ६६ दशमलव ९ प्रतिशत परिवार भने भाडाको घरमा बस्न तयार रहेको पाइएको छ।

अस्थायी संरचना निर्माणका लागि आफ्नै जग्गा भएका परिवारको संख्या २५ दशमलव ३ प्रतिशत मात्रै छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रबाहिर वैकल्पिक घर भएका परिवार आठ प्रतिशत रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ।

तीनदेखि छ सदस्यसम्मका परिवार ७४ दशमलव ६ प्रतिशत रहेकाले अस्थायी आवास निर्माण गर्दा परिवारको आकारलाई आधार बनाउनुपर्ने प्राधिकरणको निष्कर्ष छ। नौ सदस्यसम्मका ठूला परिवारका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि प्राधिकरणले जनाएको छ।

३५ अस्थायी सिकाइ केन्द्र सञ्चालनमा:

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा हालसम्म ३५ वटा अस्थायी सिकाइ केन्द्र तथा कक्षाकोठा स्थापना गरिएको छ। पर्याप्त जग्गा उपलब्ध नहुँदा थप अस्थायी सिकाइ केन्द्र स्थापना गर्न समस्या भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

बाढी आएको पहिलो दिन नै प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोषबाट प्रभावित स्थानीय तहमा १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ पठाइएको उप्रेतीले समितिलाई जानकारी दिए।