काठमाडौँ– सरकारले भूकम्प, मनसुनी बाढी–पहिरो, महामारी तथा विविध दैनिक सुरक्षा जोखिमका कारण बर्सेनि हजारौँ बालबालिकाको सिकाइ अवरुद्ध हुने स्थिति अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सन् २०३० सम्ममा नेपालका सबै विद्यालयलाई सुरक्षित र उत्थानशील बनाउन ‘बृहत् विद्यालय सुरक्षा गुरुयोजना, २०८२’ जारी गरेको हो । शिक्षा विभागले गुरुयोजना असोज १ गते वेबसाइटमार्फत् सार्वजनिक गरेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले २०७४ को गुरुयोजनालाई परिमार्जन गर्दै ल्याएको एकीकृत नीतिले देशैभरिका बालबालिकालाई जलवायु–अनुकूलित र हरित वातावरणमा सिकाइको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो गुरुयोजना नीतिगत आधारसहित सुरक्षित तथा हरित सिकाइ सुविधा, विद्यालय सुरक्षा तथा सिकाइ निरन्तरता व्यवस्थापन र जोखिम न्यूनीकरण तथा उत्थानशील शिक्षा गरी मुख्य चार स्तम्भहरूमा आधारित छ ।

गुरुयोजना अन्तर्गत तीनै तहका सरकार र विद्यालयहरूमा कार्यान्वयन गर्न कुल २० वटा रणनीतिक कार्यहरू तय गरिएका छन् । विद्यालय निर्माणमा सुरक्षित स्थल छनोट, जोखिमयुक्त भवनको प्रबलीकरणका साथै ‘एक विद्यालय, एक करेसाबारी’, सौर्य ऊर्जा प्रयोग र फोहोरमैला व्यवस्थापनजस्ता हरित अभ्यासहरूलाई यसमा मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ ।

विपत् वा आपतकालीन अवस्थामा पनि वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइ निरन्तरता सुनिश्चित गर्न नियमित सुरक्षा अभ्यास ९सिमुलेसन० र पूर्वतयारीका योजनाहरू अनिवार्य गरिएको छ ।

पाठ्यक्रममा जलवायु परिवर्तन र विपत् व्यवस्थापनका विषयहरू समावेश गरिनुका साथै एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा विद्यालय सुरक्षाका सूचक थपिनेछन् । यस्तै, दुर्व्यवहार, बुलिङ र हिंसासहितका दैनिक जोखिम न्यूनीकरण गरी बालमैत्री एवं मनोसामाजिक रूपमा सुरक्षित वातावरण निर्माणमा जोड दिइएको छ ।

नेपालको संविधान, विपत् जोखिम न्यूनीकरण ऐन तथा अन्तर्राष्ट्रिय दिगो विकास लक्ष्यहरूसँग सामञ्जस्य कायम गरी तयार गरिएको यो गुरुयोजना संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा जिम्मेवारीमा कार्यान्वयन हुनेछ । संघ र प्रदेशले नीतिगत, वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछन् भने देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तह र विद्यालयहरू प्रत्यक्ष कार्यान्वयन तथा अनुगमनका लागि जिम्मेवार रहनेछन् ।

गुरुयोजनाले विद्यालय सुरक्षाको लेखाजोखा र अनुगमन प्रणालीलाई आधुनिक बनाउन एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा स्व–मूल्याङ्कन औजार र सुरक्षासम्बन्धी सूचकहरू थप्ने व्यवस्था गरेको छ । विगतमा सन् २०१७ को गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्दा सात वर्षको अवधिमा केवल २३ प्रतिशत ९करिब ८ हजार० विद्यालयमा मात्र सुरक्षा गतिविधि पुग्न सकेको समीक्षा गर्दै यसपटक संस्थागत संरचनालाई मजबुत बनाइएको हो ।

जसअनुसार हरेक विद्यालयमा ‘बृहत् विद्यालय सुरक्षा कार्यान्वयन समिति’, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्पर्क शिक्षक, र आपत्कालीन अवस्थाका लागि खोज–उद्धार, प्राथमिक उपचार तथा सञ्चार सम्बन्धी प्रतिकार्य कार्यदल गठन गरिनेछ ।

भौतिक पूर्वाधारतर्फ नयाँ भवन निर्माण गर्दा भूकम्पीय र जलवायु उत्थानशील भवन संहिताको पालना अनिवार्य गरिनुका साथै कक्षाकोठाभित्रका गह्रौँ फर्निचर र उपकरणहरूलाई स्थिर बनाएर गैरसंरचनात्मक जोखिम न्यूनीकरण गरिने गुरुयोजनामा उल्लेख छ । विद्यार्थीहरूको दैनिक आवतजावतलाई सुरक्षित बनाउन विद्यालय हाता र वरपरको सडक सुरक्षा अडिट गर्ने तथा पैदल मार्ग मर्मत गर्ने रणनीति लिइएको छ ।

डिजिटल माध्यमको बढ्दो प्रयोगसँगै सिर्जना भएका साइबर खतरा, डाटा चुहावट र अनलाइन सुरक्षाजस्ता प्राविधिक जोखिमहरूलाई सम्बोधन गर्न पनि गुरुयोजनाले विशेष ध्यान दिएको छ । शिक्षकहरूको पेसागत विकास कार्यक्रममा सुरक्षा र उत्थानशीलता शिक्षासम्बन्धी तालिम प्याकेजहरू समावेश गरी उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरिने योजना समावेश छ ।

विद्यालयस्तरमा बाल क्लब, इको क्लब, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र स्थानीय समुदायलाई प्रत्यक्ष सहभागी गराई जोखिम नक्साङ्कन र सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने गुरुयोजनामा उल्लेख छ । यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको वार्षिक बजेटका साथै विपत् कोष, जलवायु अनुकूलन कोष र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूबाट दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत परिचालन गरिने भनिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधारतर्फ नयाँ भवन निर्माण गर्दा भूकम्पीय र जलवायु उत्थानशील भवन संहिताको पालना अनिवार्य गरिनुका साथै कक्षाकोठाभित्रका गह्रौँ फर्निचर र उपकरणहरूलाई सुरक्षित रूपमा स्थिर बनाएर गैरसंरचनात्मक जोखिम न्यूनीकरण गरिने उल्लेख छ । विद्यार्थीहरूको दैनिक आवतजावतलाई सुरक्षित बनाउन विद्यालय हाता र वरपरको सडक सुरक्षा अडिट गर्ने तथा पैदल मार्ग मर्मत गर्ने रणनीति लिइएको छ ।