काठमाडौँ– दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)लाई पुनः सक्रिय बनाउने नेपालको प्रयास फेरि असफलतातर्फ पुगेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका क्रममा हुने सार्क सदस्य राष्ट्रका परराष्ट्रमन्त्रीहरूको अनौपचारिक बैठक यसपटक पनि नबस्ने भएपछि क्षेत्रीय संगठनको भविष्य र नेतृत्व हस्तान्तरण प्रक्रिया थप अन्योलमा परेको छ ।

सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र नेपालले महासभाको अवसर पारेर बैठक बसाउने प्रस्ताव अघि सारे पनि भारत र भुटानले सहमति नजनाएपछि बैठक अनिश्चित बनेको हो । बैठक नबस्दा सार्कका नियमित गतिविधि अघि बढाउने तथा नयाँ महासचिव नियुक्त गर्ने विषयसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तावित बैठकमा सार्कको नयाँ महासचिव नियुक्तिको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी थियो । सार्कको वर्णानुक्रमअनुसार भुटानले १६औँ महासचिवका रूपमा दासो सोनाम तोब्गेको नाम प्रस्ताव गरिसकेको छ । वर्तमान महासचिव बंगलादेशका गुलाम सरवारको कार्यकाल अक्टोबरको अन्त्यमा सकिँदै छ । तर, सदस्य राष्ट्रहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया नै अन्योलमा परेको छ ।

सन् २०१४ मा काठमाडौँमा १८औँ शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएपछि सार्कको शीर्ष राजनीतिक तहमा गतिरोध कायमै छ । पाकिस्तानको इस्लामावादमा सन् २०१६ मा आयोजना हुने तय भएको १९औँ शिखर सम्मेलन भारतले सहभागी नहुने निर्णय गरेपछि स्थगित भएको थियो । त्यसपछि पटकपटक पहल भए पनि शिखर सम्मेलन पुनः आयोजना हुन सकेको छैन ।

नेपालले अध्यक्ष राष्ट्रका रूपमा सार्कलाई सक्रिय बनाउन निरन्तर पहल गर्दै आए पनि भारत र पाकिस्तानबीचको राजनीतिक तथा कूटनीतिक तनावको प्रत्यक्ष असर क्षेत्रीय संगठनको गतिविधिमा परेको छ । परिणामतः सार्कका नियमित संयन्त्रसमेत लामो समयदेखि निष्क्रिय हुँदै आएका छन् ।

यूएन महासभाको साइडलाइनमा परराष्ट्रमन्त्रीहरूको अनौपचारिक बैठक सार्कका लागि राजनीतिक संवादको महत्वपूर्ण अवसर मानिँदै आएको थियो । तर, यसपटक त्यो अवसरसमेत गुम्ने भएपछि सार्कभित्रको गतिरोध झन् गहिरिएको संकेत देखिएको छ ।

विगतमा पनि विवादकै छायामा सार्क बैठक:

सार्कका परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय अनौपचारिक बैठकहरू विगतमा पनि भारत–पाकिस्तान सम्बन्धको तनावबाट प्रभावित हुँदै आएका छन् ।

सन् २०१९ मा महासभाका क्रममा भएको अनौपचारिक बैठकमा भारत र पाकिस्तानका विदेशमन्त्रीहरूले एकअर्काको सम्बोधन बहिष्कार गरेका थिए । यसले सार्कको क्षेत्रीय सहकार्यमा द्विपक्षीय राजनीतिक विवादको प्रभाव कति गहिरो छ भन्ने देखाएको थियो ।

सन् २०१८ मा सार्क प्रक्रियालाई पुनर्जीवित गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । नेपालले भारत र पाकिस्तानसँग कूटनीतिक संवाद अघि बढाउने पहल गर्ने बताएको थियो ।

सन् २०१७ मा १९औँ शिखर सम्मेलन स्थगित भइसकेको अवस्थामा भएको बैठकमा पाकिस्तानले सदस्य राष्ट्रहरूको सहमति जुटे सम्मेलन आयोजना गर्न तयार रहेको धारणा राखेको थियो ।

सन् २०१६ मा १९औँ शिखर सम्मेलनको तयारीबारे छलफल भए पनि भारतले पाकिस्तानमा आयोजना हुने सम्मेलनमा सहभागी नहुने घोषणा गरेपछि त्यसको प्रभाव सार्क प्रक्रियामा परेको थियो । पछि बंगलादेश, भुटान र अफगानिस्तानले समेत सम्मेलनप्रति असहमति जनाएका थिए ।

सन् २०१५ मा १८औँ शिखर सम्मेलनका निर्णय कार्यान्वयन तथा क्षेत्रीय हितका विषयमा सामूहिक धारणा बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।

कोभिड–१९ महामारीका बेला सन् २०२० मा नेपालकै अध्यक्षतामा सार्क राष्ट्रका नेताहरूबीच कोरोना भाइरसविरुद्धको सहकार्यबारे भर्चुअल बैठक भएको थियो । त्यसबाहेक नियमित राजनीतिक संवादको गति भने कायम रहन सकेन ।

सन् २०२१ मा अफगानिस्तानको सहभागितासम्बन्धी विवादका कारण परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठक स्थगित भएपछि त्यसयता यस्तो बैठकसमेत बस्न सकेको छैन ।

यसरी हेर्दा सार्कको संकट केवल शिखर सम्मेलन नबस्नुमा सीमित छैन । सदस्य राष्ट्रबीच सहमति निर्माण गर्ने नियमित राजनीतिक संयन्त्रसमेत कमजोर हुँदै गएको छ । यूएन महासभाको अवसरमा हुने भनिएको बैठकसमेत रोकिएपछि सार्कको पुनर्जीवनका लागि नेपालले गरिरहेको पहल फेरि भारत–पाकिस्तानसहित सदस्य राष्ट्रहरूको सहमतिमा निर्भर बनेको छ ।