राष्ट्र निर्माणको सम्वृद्ध यात्रा संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस २०८३ विशेष

“संविधान राष्ट्रको कानुनी दस्तावेज मात्र होइन; यो विगतका संघर्षको स्मृति, वर्तमानको शासन–दिशा र भविष्यको राष्ट्रिय संकल्प हो।”

आज संविधान दिवस। राष्ट्रिय झण्डा फहराउने, औपचारिक समारोह गर्ने र शुभकामना आदान-प्रदान गर्ने दिन। तर संविधान दिवसको वास्तविक अर्थ यतिमै सीमित छ त?

सायद छैन। संविधान दिवस वास्तवमा राष्ट्रले आफैँलाई ऐनामा हेर्ने दिन हो। हामी कहाँबाट आयौँ? कहाँ आइपुग्यौँ? र अब कहाँ जाने?

यी तीन प्रश्नको इमानदार उत्तर खोज्ने दिन हो संविधान दिवस।

आज हामीले संविधानको अक्षर पढ्नुभन्दा पहिले त्यसको आत्मा पढ्नुपर्छ। संविधानमा लेखिएका अधिकार गन्नुभन्दा पहिले ती अधिकार नागरिकको जीवनमा कति अनुभूत भएका छन् भनेर हेर्नुपर्छ। लोकतन्त्रको संस्थागत संरचना गन्नुभन्दा पहिले लोकतान्त्रिक संस्कार हाम्रो समाजमा कति गहिरो भएको छ भनेर सोच्नुपर्छ।

किनकि संविधान बलियो हुनु भनेको संविधानका प्रावधान मात्र बलियो हुनु होइन। संविधान बलियो हुनु भनेको नागरिक र राज्यबीचको विश्वास बलियो हुनु हो।

शहीदको सपना र संविधानको यात्रा:

नेपालको संविधान आकस्मिक रूपमा जन्मिएको दस्तावेज होइन। यसको पछाडि लामो राजनीतिक संघर्ष छ।

जनताको अधिकारका लागि भएका आन्दोलन छन्।लोकतन्त्रका लागि भएका बलिदान छन्।राजनीतिक परिवर्तनका अनेक उतारचढाव छन्।र सबैभन्दा महत्वपूर्ण-आफ्नो जीवन अर्पण गर्ने ज्ञात–अज्ञात शहीदहरूको इतिहास छ।

त्यसैले संविधान दिवसमा पहिलो नमन ती सबै शहीदहरूप्रति हुनुपर्छ, जसले लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता, समानता, न्याय र जनअधिकारका लागि आफ्नो जीवन समर्पित गरे।

तर शहीदको सम्झना केवल स्मारकमा फूल चढाउनु होइन।उहाँहरूले चाहेको समाज निर्माण गर्नु नै वास्तविक श्रद्धाञ्जली हो।यदि एउटा गरीब बालकले अझै गुणस्तरीय शिक्षाका लागि संघर्ष गर्नुपर्छ भने हाम्रो यात्रा अधुरो छ।यदि नागरिकले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पहुँच, चिनजान वा शक्ति खोज्नुपर्छ भने लोकतन्त्र अझै गहिरिन बाँकी छ।यदि सार्वजनिक सेवा लिन नागरिकले अपमान वा अनिश्चितताको अनुभव गर्छ भने सुशासनको यात्रा अधुरो छ।

यदि युवाले आफ्नो भविष्य आफ्नै देशमा देख्न सक्दैन भने समृद्धिको सपना अझै पूर्ण भएको छैन।त्यसैले शहीदको बलिदानलाई इतिहासको अध्यायमा मात्र राखेर पुग्दैन। त्यो बलिदानलाई भविष्यको जिम्मेवारीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ।

संविधान : एउटा राजनीतिक सम्झौताभन्दा धेरै नै  कुरा हो।

नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई संस्थागत गरेको छ।यसले राज्यशक्तिलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडेको छ।आज नेपालमा ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तह छन्। संविधानले विभिन्न तहका सरकारलाई छुट्टाछुट्टै तथा साझा अधिकार र जिम्मेवारी दिएको छ।

यो परिवर्तन प्रशासनिक नक्सा परिवर्तन मात्र होइन।यो राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध समधुर गर्ने प्रेरणा हो।पहिले केन्द्रबाट निर्णय हुने शासन प्रणालीबाट नागरिकको नजिक सरकार पुर्‍याउने कल्पना संघीयताको मूल मर्म हो। तर यहाँ एउटा गम्भीर चिन्तको विषयः

सरकार नागरिकको नजिक पुगेको छ कि केवल सरकारका कार्यालयहरू नागरिकको नजिक पुगेका छन्?

यी दुई कुरा फरक विषय हुन। सरकारको भवन गाउँमा पुग्नु संघीयता होइन। नागरिकको आवाज निर्णयमा पुग्नु संघीयता हो।

बजेट स्थानीय तहमा पुग्नु मात्र संघीयता होइन। स्थानीय आवश्यकता अनुसार बजेटको प्राथमिकता निर्धारण हुनु संघीयता हो। अधिकार हस्तान्तरण हुनु मात्र संघीयता होइन।

अधिकारसँगै क्षमता, स्रोत, उत्तरदायित्व र परिणामको संस्कृति विकास हुनु संघीयता हो। यही ठाउँमा नेपालको संघीयताको संस्थागत गर्ने यात्राको वास्तविक संकल्प सुरु हुन्छ।

संघीयताको दशक : संरचना बन्यो, अब संस्कार बनाउनुपर्छ

संघीयता कार्यान्वयन भएको झण्डै एक दशकपछि अहिले नेपालसँग अनुभवको एउटा महत्वपूर्ण आधार तयार भएको छ। UNDP ले २०२६ मा सार्वजनिक गरेको State of Federalism Report 2025 लाई नेपालको संघीय शासन प्रणालीको करिब एक दशकपछिको पहिलो समग्र प्रणालीगत आधाररेखा भनिएको छ। यसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको संस्थागत कार्यसम्पादन, नीतिगत समन्वय र नागरिकको संघीयताको अनुभवलाई मूल्याङ्कन गर्ने आधार प्रस्तुत गरेको छ।  अर्थात् अब संघीयताको बहस केवल “संघीयता चाहिन्छ कि चाहिँदैन?” भन्ने तहमा सीमित हुनु हुँदैन।

• अब यो चिन्तन: संघीयता कति प्रभावकारी छ?
• कुन तहले कुन काम राम्रो गरिरहेको छ?
• कहाँ दोहोरोपन छ? कहाँ स्रोत पुगेको छैन?
• कहाँ क्षमता कमजोर छ? कहाँ नागरिकले राम्रो सेवा पाइरहेका छन्? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण:
• कुन सुधारले नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष परिवर्तन ल्याउँछ?

World Bank ले पनि नेपालको संघीयता कार्यान्वयनमा संस्थागत संरचना र कानुनी आधारमा प्रगति भए पनि भूमिका तथा जिम्मेवारीको स्पष्टता, वित्तीय प्रणाली र आवश्यक कानुनी सुधारका क्षेत्रमा अझै चुनौती रहेको उल्लेख गरेको छ।यसको अर्थ संघीयता असफल भयो भन्ने होइन। यसको अर्थ:  संघीयताको पहिलो चरण संरचना निर्माण थियो; अब दोस्रो चरण परिणाम निर्माण हुनुपर्छ।

लोकतन्त्र : निर्वाचनभन्दा गहिरो दर्शन

हामी लोकतन्त्रलाई धेरैपटक निर्वाचनसँग जोडेर हेर्छौँ।निर्वाचन लोकतन्त्रको अपरिहार्य आधार हो। तर लोकतन्त्र केवल मतपत्रमा अट्दैन।लोकतन्त्रको गहिरो अर्थ नागरिकको सम्मानमा हुन्छ। लोकतन्त्र त्यहाँ हुन्छ जहाँ नागरिकले प्रश्न गर्न सक्छ।असहमति व्यक्त गर्न सक्छ।आफ्नो विचार राख्न सक्छ। कानूनको संरक्षण पाउन सक्छ।राज्यसँग जवाफ माग्न सक्छ। र राज्यले नागरिकलाई शासित व्यक्ति होइन, सार्वभौम नागरिकका रूपमा व्यवहार गर्छ।

लोकतन्त्रको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो: असमानताको दुरी न्युन गर्नु।आफूलाई समर्थन गर्ने आवाज मात्र सुन्ने व्यवस्था लोकतान्त्रिक संस्कारको पूर्ण अभिव्यक्ति होइन।लोकतन्त्रको वास्तविक परिपक्वता त्यतिबेला देखिन्छ, जब हामी आफूभन्दा फरक विचार राख्ने व्यक्तिको अधिकार पनि आफ्नै अधिकारजत्तिकै सम्मान गर्न सक्छौँ।

त्यसैले लोकतन्त्रको भविष्य संसद् भवनमा मात्र तय हुँदैन। यो विद्यालयको कक्षाकोठामा पनि तय हुन्छ। घरमा पनि तय हुन्छ। सामाजिक सञ्जालमा पनि तय हुन्छ। कार्यालयमा पनि तय हुन्छ। र हाम्रो दैनिक व्यवहारमा पनि तय हुन्छ। लोकतन्त्र शासन प्रणाली मात्र होइन; जीवनशैली पनि हो।

संविधानका अधिकार : अक्षरबाट अनुभूतिसम्म:

संविधानले नागरिकलाई मौलिक अधिकारको महत्वपूर्ण संरचना दिएको छ। तर अधिकार संविधानमा लेखिनु र अधिकार नागरिकले अनुभूत गर्नु फरक कुरा हुन्। उदाहरणका लागि:  शिक्षाको अधिकारको वास्तविक अर्थ के हो? केवल विद्यालयमा भर्ना हुन पाउनु? वा गुणस्तरीय शिक्षा पाउनु? स्वास्थ्यको अधिकारको अर्थ के हो? अस्पतालको भवन हुनु? वा आवश्यक समयमा गुणस्तरीय उपचार पाउनु? रोजगारीको अधिकारको अर्थ के हो? कानुनमा उल्लेख हुनु? वा युवाले मर्यादित काम र उचित अवसर पाउनु?

सामाजिक न्यायको अर्थ के हो? प्रतिनिधित्वको संख्या बढ्नु? वा ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायको वास्तविक अवसर र क्षमता वृद्धि हुनु? यहीँ संविधानको अक्षर र आत्माबीचको अन्तर देखिन्छ।

संविधानको अक्षरले अधिकार घोषणा गर्छ। राज्यको क्षमता त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छ। संस्थाको संस्कार त्यसलाई टिकाउँछ। र नागरिक चेतनाले त्यसलाई जीवन दिन्छ। त्यसैले संविधानको सफलता केवल कानुनी व्यवस्थाले निर्धारण गर्दैन।

संविधानको सफलता = अधिकार + संस्थागत क्षमता + सुशासन + नागरिक चेतना + परिणाम।

सुशासन : संविधानको सबैभन्दा कठोर परीक्षा

संविधानले कस्तो राज्यको परिकल्पना गरेको छ? न्यायपूर्ण राज्य। समावेशी राज्य। लोककल्याणकारी राज्य। उत्तरदायी राज्य। तर यी शब्दहरूको वास्तविक अर्थ सरकारी कार्यालयमा पुगेर मात्र थाहा हुन्छ। नागरिकले सेवा लिन जाँदा कस्तो व्यवहार पाउँछ? काम समयमै हुन्छ? सूचना सजिलै पाइन्छ?

निर्णय पारदर्शी छ? जवाफदेहिता छ?स्रोतको उपयोग परिणाममुखी छ? यिनै प्रश्न सुशासनका वास्तविक सूचक हुन्। सुशासनको सबैभन्दा गहिरो अर्थ शायद एउटै वाक्यमा भन्न सकिन्छ:  “नागरिकले राज्यसँग काम गर्दा राज्य आफ्नो पक्षमा छ भन्ने अनुभूति गर्नु।” त्यसैले अब नेपालमा सुशासनको बहस भाषणबाट मापनमा जानुपर्छ।

कुन कार्यालयले कति सेवा दियो?

कति समयमा दियो? कति लागतमा दियो?

कति नागरिक सन्तुष्ट भए? कति गुनासो आए?

कति समाधान भए? यस्ता प्रश्नमा आधारित Citizen Experience Index जस्ता मापन प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ। किनकि:  जुन शासन मापन हुँदैन, त्यसलाई सुधार्न पनि कठिन हुन्छ।

विकास : भौतिक पूर्वाधारभन्दा माथिको अवधारणा

नेपालको विकास बहस लामो समयदेखि सडक, पुल, भवन र पूर्वाधार वरिपरि घुमेको छ। यी आवश्यक छन्। तर विकासको अन्तिम लक्ष्य पूर्वाधार होइन। मानव जीवनको गुणस्तर हो। World Bank का अनुसार नेपालको गरिबी घटाउने यात्रा उल्लेखनीय छ—$2.15 प्रतिदिनको अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी रेखाका आधारमा गरिबी दर १९९५ को ५५ प्रतिशतभन्दा बढीबाट २०२२ मा ०.३७ प्रतिशतमा झरेको उसको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

यो उपलब्धि महत्वपूर्ण छ। तर गरिबी घट्नु र समृद्धि प्राप्त हुनु एउटै कुरा होइन। अब नेपालको लागि अर्को प्राथमिकताः “कति मानिस गरिबीबाट बाहिर आए?” भन्दा “कति मानिस उत्पादनशील, सक्षम र अवसरयुक्त बने?” हामीले गरिबी न्यूनीकरणबाट समृद्धि सिर्जनातर्फ जानुपर्छ।

समृद्धि भनेको: गुणस्तरीय शिक्षा। स्वस्थ नागरिक।उत्पादनशील कृषि।प्रतिस्पर्धी उद्योग। नवप्रवर्तन। डिजिटल क्षमता। हरित अर्थतन्त्र। रोजगारी।उद्यमशीलता। र सम्मानजनक जीवन।

शिक्षा : संविधानको भविष्य निर्माण गर्ने आधार

यदि संविधान राष्ट्रको भविष्यको नक्सा हो भने शिक्षा त्यो नक्सालाई वास्तविकतामा बदल्ने शक्ति हो। हामीले विद्यालयमा संविधानका धाराहरू पढाउन सक्छौँ। तर त्यो पर्याप्त छैन। हामीले विद्यार्थीलाई लोकतन्त्रको अभ्यास गराउनुपर्छ। कक्षामा प्रश्न गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। असहमतिलाई सम्मान गर्न सिकाउनुपर्छ। निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्छ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न सिकाउनुपर्छ।प्रकृतिको सम्मान गर्न सिकाउनुपर्छ। श्रमको मूल्य बुझाउनुपर्छ। समाजसेवा गर्न सिकाउनुपर्छ। अर्थात्:नागरिकता पढाउने होइन, नागरिक बनाउने शिक्षा चाहिन्छ।

यही कारणले अब नेपालको शैक्षिक रूपान्तरण केवल पाठ्यक्रम परिवर्तनको प्रश्न होइन। यो राष्ट्रिय चरित्र निर्माणको प्रश्न हो।सूचनाबाट सिर्जनातर्फ। शिक्षाबाट संस्कारतर्फ। व्यक्तिबाट समाजतर्फ। र चेतनाबाट विश्वकल्याणतर्फ।यात्रा गर्न सक्ने शिक्षा नै संविधानको भावी पुस्ता निर्माण गर्ने शिक्षा हो।

एआईको युगमा संविधान र नागरिकता

हामी एउटा नयाँ युगमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात् AI ले ज्ञान, रोजगारी, शिक्षा, प्रशासन, व्यवसाय र सामाजिक सम्बन्धको स्वरूप बदल्दैछ। UNDP को २०२५ Human Development Report ले AI लाई मानव विकासका लागि ठूलो सम्भावना बोकेको तर सही दिशानिर्देशन आवश्यक पर्ने प्रविधिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। प्रतिवेदनले AI को युगमा विकासको प्रश्न केवल प्रविधिले के गर्न सक्छ भन्ने नभई मानिसले उपलब्ध विकल्पलाई कसरी प्रयोग गर्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछ। नेपालका लागि यो ठूलो अवसर पनि हो। तर खतरा पनि हो।

यदि AI केवल प्रविधि भयो भने डिजिटल असमानता बढ्न सक्छ। यदि AI लाई शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, सार्वजनिक सेवा, अनुसन्धान र उद्यमसँग जोड्न सकियो भने उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ। त्यसैले अब संविधानको भावनालाई डिजिटल युगसँग जोड्दै Digital Citizenship को अवधारणा विकास गर्नुपर्छ।

नागरिकलाई अधिकार थाहा हुनुपर्छ। तर डिजिटल अधिकार पनि थाहा हुनुपर्छ। सूचना कसरी प्रयोग गर्ने? झूटा सूचना कसरी छुट्याउने? AI कसरी जिम्मेवार रूपमा प्रयोग गर्ने? व्यक्तिगत डेटा कसरी सुरक्षित गर्ने? डिजिटल प्रविधिलाई सार्वजनिक हितमा कसरी प्रयोग गर्ने? यी सरोकार अब भविष्यका होइनन्। आजका हुन्।

संविधान र नागरिक कर्तव्य

हामी अधिकारको कुरा धेरै गर्छौँ। कर्तव्यको कुरा कम गर्छौँ।तर लोकतन्त्रको सन्तुलन अधिकार र कर्तव्य दुवैमा हुन्छ।राज्यले नागरिकलाई अधिकार दिनुपर्छ। नागरिकले राज्यलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ। तर नागरिकले पनि कानून पालना गर्नुपर्छ। कर तिर्नुपर्छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्छ।प्रकृतिको रक्षा गर्नुपर्छ। अरूको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ। राष्ट्र निर्माणमा आफ्नो योगदान गर्नुपर्छ।

त्यसैले संविधान दिवसमा एउटा नयाँ नागरिक संस्कारको आवश्यकता छ:  “मैले  के पाउछु?” बाट “मैले के योगदान गर्न सक्छु?” तर्फको यात्रा। राष्ट्र निर्माण सरकारको मात्र जिम्मेवारी होइन। सरकार राष्ट्रको एउटा महत्वपूर्ण संस्था हो।

राष्ट्र भनेको नागरिक, समाज, संस्था, संस्कृति, अर्थतन्त्र, प्रकृति र राज्यको सामूहिक संरचना हो।

अबको संविधान दिवस : आत्मसमीक्षाबाट राष्ट्रिय संकल्पतर्फ

अब संविधान दिवसलाई अझ अर्थपूर्ण बनाउने हो भने हरेक वर्ष एउटा National Constitutional Performance Review गर्न सकिन्छ। के संविधानका मौलिक अधिकार कार्यान्वयनको अवस्था सुधारियो? शिक्षामा पहुँच र गुणस्तर कस्तो छ? स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच कस्तो छ?

संघीयता कति प्रभावकारी भयो? स्थानीय सरकारको सेवा कस्तो छ? न्यायमा पहुँच कस्तो छ?

महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दुर्गम क्षेत्र र अन्य वञ्चित समुदायको अवसरमा कस्तो परिवर्तन आयो? युवाको रोजगारी र उद्यमशीलताको अवस्था कस्तो छ? सुशासनको अनुभव कस्तो छ?

यी आम सरोकारहरूलाई तथ्यमा आधारित भएर प्रत्येक वर्ष मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। संविधान दिवसलाई राष्ट्रिय Report Card को दिन बनाउन सकिन्छ। यसले उत्सवलाई आत्मसमीक्षामा बदल्छ। आत्मसमीक्षालाई सुधारमा।र सुधारलाई परिणाममा।

राष्ट्रको भविष्य : संविधानभन्दा पनि संविधान–संस्कृतिमा

हामीले संविधान बनायौँ। अब संविधान–संस्कृति बनाउनुपर्छ। संविधान–संस्कृति भनेको के हो? जहाँ कानूनलाई आफूअनुकूल होइन, सबैका लागि समान मानिन्छ। जहाँ पदलाई अधिकारभन्दा बढी जिम्मेवारी मानिन्छ। जहाँ सार्वजनिक स्रोतलाई निजी सम्पत्ति जस्तो दुरुपयोग गरिँदैन।

जहाँ असहमति शत्रुता होइन, सुधारको अवसर हुन्छ। जहाँ नागरिक प्रश्न गर्दा राज्य असहज हुँदैन। जहाँ राज्यले नागरिकलाई सेवाग्राही होइन, अधिकारसम्पन्न साझेदारका रूपमा हेर्छ। जहाँ शिक्षकले विद्यार्थीलाई आदेश पालना गर्ने व्यक्ति होइन, सम्भावनायुक्त मानवका रूपमा हेर्छ।

जहाँ व्यवसायले नाफासँगै सामाजिक उत्तरदायित्व बुझ्छ। जहाँ युवाले देशलाई केवल रोजगारीको बजार होइन, आफ्नो भविष्य निर्माण गर्ने भूमि ठान्छ। त्यो दिन संविधानको वास्तविक विजय हुनेछ। अन्तिम प्रश्न : हामी संविधान पालन गर्ने नागरिक मात्र हौँ कि संविधानका निर्माता पनि? आज हामीसँग संविधान छ। तर संविधान हुनु र संवैधानिक समाज हुनु फरक कुरा हो।  कानुन हुनु र कानूनको शासन हुनु फरक कुरा हो।

निर्वाचन हुनु र लोकतान्त्रिक संस्कार हुनु फरक कुरा हो। सरकार हुनु र सुशासन हुनु फरक कुरा हो। विकास हुनु र समृद्धि हुनु फरक कुरा हो। विद्यालय हुनु र शिक्षित समाज हुनु फरक कुरा हो।

अधिकार लेखिनु र अधिकार अनुभूत हुनु फरक कुरा हो। त्यसैले आजको संविधान दिवसले हामीलाई सबैभन्दा गहिरो प्रश्न सोधिरहेको छ:  “हामीले संविधानबाट के पायौँ?” भन्दा पहिले, “संविधानले परिकल्पना गरेको नेपाल बनाउन हामीले के गर्‍यौँ? यो प्रश्नको उत्तर सरकारसँग मात्र छैन। यो प्रश्नको उत्तर मसँग छ। तपाईंसँग छ। हामी सबैसँग छ।

अबको राष्ट्रिय संकल्प आउनुहोस्, संविधान दिवस २०८३ लाई केवल उत्सव मात्रै नबनाऔँ। यसलाई राष्ट्रिय आत्मसमीक्षा र राष्ट्रिय संकल्पको दिन बनाऔँ।

हामी संकल्प गरौँ:  संविधान पढ्नेछौँ। संविधान बुझ्नेछौँ।

संविधानको मर्म व्यवहारमा उतार्नेछौँ। अधिकारसँगै कर्तव्य पूरा गर्नेछौँ। लोकतान्त्रिक संस्कारलाई परिवारदेखि संस्थासम्म विस्तार गर्नेछौँ। असहमतिलाई सम्मान गर्नेछौँ।

सुशासनलाई माग मात्र होइन, आफ्नो व्यवहार पनि बनाउनेछौँ। भ्रष्टाचारलाई सामान्य संस्कार बन्न दिनेछैनौँ। सार्वजनिक सम्पत्तिलाई आफ्नै सम्पत्तिजस्तै संरक्षण गर्नेछौँ। शिक्षालाई प्रमाणपत्रबाट क्षमता, संस्कार र चेतनातर्फ लैजानेछौँ। युवालाई आशाविहीन होइन, अवसरयुक्त नेपाल दिने प्रयास गर्नेछौँ। प्रकृति, संस्कृति र श्रमको सम्मान गर्नेछौँ।

विज्ञान र प्रविधिलाई मानव कल्याणसँग जोड्नेछौँ। राष्ट्रको विविधतालाई कमजोरी होइन, शक्ति मान्नेछौँ। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण:  हामी संविधानलाई कागजमा मात्र होइन, आफ्नो चरित्रमा बाँच्नेछौँ।

किनकि अन्ततः राष्ट्रको संविधान जति सुन्दर भए पनि राष्ट्रको चरित्र कमजोर भयो भने संविधानको आत्मा कमजोर हुन्छ। तर नागरिक सचेत भए, संस्था उत्तरदायी भए, नेतृत्व जिम्मेवार भए, शिक्षा जीवनमुखी भए, युवा सिर्जनशील भए, र समाजमा न्याय, समानता र सहकार्यको संस्कार बलियो भयो भने:  एउटा संविधानले एउटा पुस्ता मात्र होइन, धेरै पुस्ताको भविष्य बदल्न सक्छ। इतिहासबाट भविष्यतर्फ

नेपालको इतिहास संघर्षको इतिहास हो। तर नेपाल केवल संघर्षको मात्र देश होइन। यो सम्भावनाको देश पनि हो। हिमालको उचाइ छ। पहाडको धैर्य छ। तराईको उर्वरता छ। नदीको ऊर्जा छ। युवाको जनसांख्यिक शक्ति छ। प्रकृतिको अनुपम सम्पदा छ। संस्कृतिको गहिराइ छ। र सबैभन्दा ठूलो:

परिवर्तन गर्न सक्ने नेपाली चेतना छ। अब आवश्यकता निराशाको कथा दोहोर्‍याउनु होइन। सम्भावनालाई संस्थागत गर्नु हो। अब आवश्यकता दोष खोज्नु मात्र होइन। समाधान निर्माण गर्नु हो। अब आवश्यकता अधिकार मागिरहनु मात्र होइन। जिम्मेवारी ग्रहण गर्नु पनि हो। अब आवश्यकता संविधानको आलोचना वा प्रशंसामा मात्र सीमित हुनु होइन। संविधानको मर्मलाई जीवनमा उतार्नु हो।

संविधान : इतिहासको अन्त्य होइन, भविष्यको सुरुवात

संविधान कुनै यात्राको अन्तिम बिन्दु होइन। यो एउटा नयाँ यात्राको सुरुवात हो।२०१५ को संविधानले नेपालको राजनीतिक यात्रालाई नयाँ संरचना दियो। त्यसपछि संघीय शासनको संस्थागत यात्रा सुरु भयो। आज झण्डै एक दशकको अनुभवपछि नेपालसँग आफ्नो प्रणालीलाई तथ्यका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने अवसर छ। UNDP को पछिल्लो संघीयता प्रतिवेदनले पनि यही चरणलाई प्रणालीगत आधाररेखा निर्माण गर्ने समयका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।  अब हामीसँग दुई विकल्प छन्:

संविधानका उपलब्धिहरूमा मात्र रमाउने, वा त्यसका अधुरा प्रतिज्ञाहरू पूरा गर्ने। हाम्रो राष्ट्रिय यात्रा दोस्रो दिशातर्फ जानुपर्छ। किनकि:  संविधानको वास्तविक सफलता त्यसको सुन्दर भाषामा होइन, नागरिकको सुन्दर जीवनमा देखिनुपर्छ।लोकतन्त्रको वास्तविक सफलता मतपत्रमा मात्र होइन,

नागरिकको सम्मानमा देखिनुपर्छ।सुशासनको वास्तविक सफलता भाषणमा होइन, सेवा पाउने नागरिकको अनुहारमा देखिनुपर्छ। विकासको वास्तविक सफलता बजेटको आकारमा होइन, बदलिएको जीवनमा देखिनुपर्छ। र राष्ट्रको समृद्धिको वास्तविक सफलता GDP को अंकमा मात्र होइन, नागरिकले आफ्नो भविष्यप्रति राख्ने विश्वासमा देखिनुपर्छ।

अन्तिम सन्देश : आज संविधान दिवसमा हामी सम्पूर्ण ज्ञात–अज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गरौँ।लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, सामाजिक न्याय र नागरिक अधिकारको यात्रामा योगदान गर्ने सम्पूर्ण अग्रजप्रति सम्मान व्यक्त गरौँ। र आफूलाई एउटा प्रश्न गरौँ:

“हामीले पाएको संविधान भावी पुस्तालाई कस्तो नेपाल हस्तान्तरण गर्ने आधार बन्दैछ?” हाम्रो उत्तर शब्दमा होइन, कर्ममा आउनुपर्छ। त्यसैले आजको संकल्प हो:  संविधानका अक्षरहरू नागरिकको अनुभूति बनून्। लोकतन्त्रका जरा घरदैलोसम्म गहिरा बनून्।

• सुशासन राज्यको संस्कार बनोस्।
• शिक्षा राष्ट्रको चेतना बनोस्।
• युवा राष्ट्रको ऊर्जा बनून्।
• प्रविधि मानव कल्याणको साधन बनोस्।
• विकास समावेशी र दिगो बनोस्।

र नेपाल: गौरवशाली इतिहास र समृद्ध भविष्यबीचको बलियो सेतु निर्माण गर्न सफल होस्। किनकि संविधान हामीलाई केवल अधिकार दिन आएको होइन।यसले हामीलाई एउटा जिम्मेवारी दिएको छ: हामीभन्दा राम्रो नेपाल भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने जिम्मेवारी।संविधानको मर्म जोगाऔँ।लोकतन्त्रको संस्कार बलियो बनाऔँ। सुशासनलाई व्यवहारमा उतारौँ। राष्ट्रको सम्भावनालाई समृद्धिमा रूपान्तरण गरौँ।

संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस २०८३ को हार्दिक शुभकामना।

जय नेपाल!