काठमाडौँ– संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडकराज पौडेलले पर्यटनसम्बन्धी कानुनलाई समयअनुकूल बनाउन राष्ट्रिय सभाबाट पारित ‘पर्यटन विधेयक, २०८१’ लाई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा क्यासिनो क्षेत्रका व्यवसायीसँग भएको छलफलमा मन्त्री पौडेलले ऐनमा राख्नुपर्ने र नियमावलीमा राख्नुपर्ने विषय छुट्याएर विधेयकलाई थप चुस्त, स्पष्ट र दीर्घकालीन बनाउनुपर्ने बताएका हुन्।

उनका अनुसार अहिले विधेयकमा कतिपय यस्ता विषय पनि समेटिएका छन्, जुन समयअनुसार सहजै संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले नियमावलीमार्फत व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ। ऐनमा निश्चित तथ्यांक, दूरी, क्षेत्रफल तथा अन्य प्राविधिक मापदण्ड राख्दा भविष्यमा त्यसलाई परिवर्तन गर्न कानुनी प्रक्रिया जटिल हुने उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘ऐनलाई चाहिँ अलि चुस्त–दुरुस्त र दीर्घकालीन बनाउनुपर्छ । नियम–कानून जति लचिलो र समयअनुकूल परिमार्जन गर्न सकिने भयो, त्यति नै सहज हुन्छ । ऐनमा कुनै व्यवस्था समावेश गरिसकेपछि त्यसलाई संशोधन गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले निश्चित तथ्यांकमा आधारित विषयहरू जस्तै यति वर्गफिट, यति किलोमिटर टाढा वा यति नजिक हुनुपर्ने जस्ता मापदण्ड ऐनमा समावेश गर्नुभन्दा नियमावलीमा राख्नु उपयुक्त हुन्छ।’

मन्त्री पौडेलले राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित भइसके पनि त्यसमा अझै धेरै सुधार आवश्यक रहेको बताए। समितिका सभापति तथा अन्य सम्बन्धित पक्षसँग विधेयकका विषयमा निरन्तर छलफल र गृहकार्य भइरहेको भन्दै उनले विधेयक लगभग पुनर्लेखनकै चरणमा जान सक्ने अवस्था रहेको बताए।

भारतीय पर्यटकका लागि विद्यमान व्यवस्था बाधक:

मन्त्री पौडेलले नेपालमा भारतीय पर्यटकको आवागमन सहज बनाउन विद्यमान केही कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्थामा समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए।

भारतीय पर्यटकले नेपालमा खर्च गर्ने भारतीय रुपैयाँ व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। मुस्ताङ, मनाङ, मुक्तिनाथ र पोखरालगायतका क्षेत्रमा भारतीय पर्यटकको ठूलो आगमन हुँदा उनीहरूले खर्च गरेको भारतीय रुपैयाँ वैधानिक रूपमा सटही गर्न नसक्ने समस्या देखिएको उनले बताए।

पर्यटकले होटल, खाना तथा सामान खरिदमा खर्च गरेको रकमसमेत व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था आउँदा व्यवसायीलाई समस्या हुने भन्दै उनले भारतीय रुपैयाँ सटहीको स्थायी समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए।

भारतीय सवारीसाधनको ३० दिने सीमामा पुनरावलोकन आवश्यक:

नेपाल आउने भारतीय पर्यटकले प्रयोग गर्ने सवारीसाधनलाई एक वर्षमा ३० दिनसम्म मात्रै प्रवेश अनुमति दिने व्यवस्थाले पर्यटनमा नकारात्मक असर परेको मन्त्री पौडेलले बताए।

भारतीय पर्यटक लामो समय नेपाल बस्न चाहँदा उनीहरूले प्रयोग गर्ने सवारीसाधनलाई पनि सोहीअनुसार सहजता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। नेपाल आउने भारतीय सवारीसाधनका चालकले चालकसँगै स्थानीय ट्राभल एजेन्टको भूमिकासमेत निर्वाह गर्ने भएकाले उनीहरूमाथि लागू विभिन्न नियमको प्रभाव पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनले बताए।

उनले भारतीय पर्यटकसँग सम्बन्धित विषयलाई क्यासिनो पर्यटनसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्ने बताए। भारतीय पर्यटकको आवागमन सहज हुँदा होटल, ट्राभल, क्यासिनो लगायत पर्यटनसँग जोडिएका व्यवसायमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ।

साना सुधारले पनि पर्यटनमा ठूलो प्रभाव पार्छ:

मन्त्री पौडेलले पर्यटन क्षेत्र सुधारका लागि ठूला तथा हस्तक्षेपकारी नीति मात्रै आवश्यक नहुने बताए। पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित साना तर संवेदनशील विषयमा गरिने सुधारले पनि दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने उनको भनाइ छ।

व्यवसायीले उठाएका व्यावसायिक तथा व्यावहारिक समस्यालाई समेत नयाँ विधेयकमा समेटिने उनले बताए।

सरकारले पर्यटनसम्बन्धी कानुनलाई बढी लचिलो, व्यावहारिक र समयअनुकूल बनाउने गरी अघि बढ्नुपर्ने भन्दै मन्त्री पौडेलले अहिलेको विधेयकलाई आवश्यक सुधारसहित पुनर्लेखन गरेर मात्रै अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।