काठमाडौँ — निजामती प्रशासनमा कर्मचारी सरुवा फेरि एकपटक चर्चाको केन्द्रमा छ। सरकारले करिब दुई दर्जन सहसचिव तथा उपसचिवको सरुवा गर्ने तयारी गरिरहँदा कर्मचारी व्यवस्थापनको पुरानै प्रश्न सतहमा आएको छ, सरुवा संगठनको आवश्यकता र निश्चित मापदण्डका आधारमा हुन्छ कि पहुँच, अनुकूलता र प्रशासनिक शक्तिसन्तुलनका आधारमा?

सहसचिवको सरुवा मन्त्रिपरिषद्बाट हुने भएकाले सूची लगभग टुंगिएको बताइए पनि केही कर्मचारीको व्यवस्थापन मिलाउने काम बाँकी रहेको स्रोतको दाबी छ। उता भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा उपसचिवहरूको सरुवालाई लिएर पनि विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको छ।

सरुवा आजै टुंगिन सक्ने सम्भावना रहे पनि अन्तिम निर्णय सार्वजनिक नभएसम्म कति कर्मचारी कहाँ जानेछन् भन्ने यकिन छैन।

तर अहिलेको बहस सरुवाको संख्या वा नामावलीमा मात्र सीमित छैन। बहसको मूल प्रश्न हो,सरुवा गर्ने सरकारको अधिकारलाई कति हदसम्म मापदण्ड, कार्यअवधि र संस्थागत आवश्यकताले निर्देशित गरेको छ?

एउटै सेवामा फरक–फरक नियम:

निजामती सेवामा कर्मचारी सरुवा अस्वाभाविक प्रक्रिया होइन। संगठनको आवश्यकता, रिक्त दरबन्दी, सेवा प्रवाह, कर्मचारीको अनुभव र कार्यअवधिका आधारमा कर्मचारीलाई एक निकायबाट अर्को निकायमा पठाउनु प्रशासनको नियमित अभ्यास हो।

समस्या त्यहाँबाट सुरु हुन्छ, जहाँ एउटै तहका कर्मचारीका लागि एउटै नियम समान रूपमा लागू भएको देखिँदैन।

कतिपय कर्मचारी निश्चित अवधि पूरा नहुँदै एकपछि अर्को निकायमा पुगिरहेका छन्। कतिपय भने वर्षौंसम्म एउटै मन्त्रालय, विभाग वा भौगोलिक क्षेत्रमा टिकिरहेका छन्।

कसैका लागि राजधानी वरपरकै कार्यालय खुला देखिन्छ भने कसैका लागि दुर्गमको दुर्गम क्षेत्र नै कार्यस्थल बनिरहेको हुन्छ।

यही असमानताले कर्मचारीभित्र प्रश्न जन्माएको छ,यदि सरुवा प्रशासनिक आवश्यकता हो भने सबैका लागि आवश्यकता एउटै मापदण्डबाट किन मापन हुँदैन?

सरुवा सच्याउन पहुँच प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था वा निर्णय सार्वजनिक हुनुअघि नै सम्भावित नामलाई लिएर कर्मचारी तथा राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुने अवस्थाले पनि प्रशासनिक निर्णयको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ।

‘नपठाउने’ होइन, ‘किन पठाउने?’ भन्ने प्रश्न:

सरुवा भएपछि कर्मचारीले नयाँ कार्यालयमा जानैपर्छ। निजामती सेवामा व्यक्तिगत रोजाइका आधारमा कार्यालय छान्ने सुविधा हुँदैन।

तर कर्मचारीको गुनासो पनि त्यति मात्र होइन।

उनीहरूको प्रश्न छ,सरुवा नगरी काम चल्ने अवस्थामा किन सरुवा गरिन्छ?

कुनै कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा समस्या छैन, कार्यअवधि पूरा भएको छैन र सम्बन्धित कार्यालयमा उसको आवश्यकता अझै छ भने केवल अर्को कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्नकै लागि सरुवा गरिनु कति प्रशासनिक रूपमा उचित हो?

अर्कोतर्फ लामो समय एउटै निकायमा बसेका कर्मचारीलाई कहिले र कुन आधारमा अर्को स्थानमा पठाउने भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

यसमा स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा सरुवा कहिलेकाहीँ पुरस्कार, दण्ड वा पहुँचको परिणाम जस्तो देखिन थालेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ।

सिंहदरबारबाट बाहिर पठाउने नीति, फेरि सिंहदरबारमै व्यवस्थापन:

संघीय शासन प्रणालीको एउटा महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रशासनलाई नागरिकको नजिक पुर्‍याउनु हो। तर व्यवहारमा संघीय मन्त्रालय र केन्द्रका निकायमा कर्मचारीको चाप कायम रहँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव दोहोरिने गरेको छ।

सरकारले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने अभियान चलाइरहेको छ। रिक्त स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउनु आवश्यक पनि छ।

तर प्रश्न फेरि त्यहीँ छ,कर्मचारी पठाउने कि कर्मचारी टिकाउने?

स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएर केही महिनामै फेरि सरुवा गरियो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर स्थानीय सरकारको काममा पर्छ।

बजेट कार्यान्वयन, खरिद प्रक्रिया, लेखा प्रणाली, योजना व्यवस्थापन, प्रशासनिक निर्णय र जनप्रतिनिधिसँगको समन्वयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।

एक जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचना बुझ्दै गर्दा अर्को सरुवा आदेश आउन थाल्यो भने त्यसले निरन्तरता होइन, अस्थिरता पैदा गर्छ।

स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउने, तर स्थायित्व नदिने?

स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुनु एउटा समस्या हो। तर कर्मचारी पठाइसकेपछि उनीहरूलाई काम गर्ने न्यूनतम स्थायित्व नदिनु अर्को समस्या हो।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पनि पटक–पटक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तन हुँदा काम प्रभावित हुने गुनासो गर्दै आएका छन्।

नयाँ अधिकृत आएपछि कार्यालयको पुरानो अवस्था बुझ्नै समय लाग्छ। स्थानीय आवश्यकता, योजना, बजेट, कर्मचारी संरचना र जनप्रतिनिधिको प्राथमिकता बुझ्दाबुझ्दै पुनः सरुवाको चर्चा सुरु हुन्छ।

यसरी हेर्दा रिक्त दरबन्दी पूर्ति गर्नु मात्र कर्मचारी व्यवस्थापन होइन। सही कर्मचारीलाई सही ठाउँमा पठाएर पर्याप्त समय काम गर्न दिनु पनि कर्मचारी व्यवस्थापनकै हिस्सा हो।

सचिवदेखि उपसचिवसम्म एउटै रोग:

सरुवाको समस्या तल्लो तहमा मात्र छैन।

पछिल्लो समय सचिवहरूको सरुवालाई लिएर पनि कार्यअवधि र प्रशासनिक स्थायित्वको प्रश्न उठिरहेको छ।

सरकार परिवर्तनसँगै सचिवको जिम्मेवारी फेरिनु अस्वाभाविक होइन। मन्त्रालयको आवश्यकता, कार्यक्षमता र प्रशासनिक व्यवस्थापनका कारण जिम्मेवारी परिवर्तन हुन सक्छ।

तर केही सचिव केही महिनामै एउटा मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालय पुग्ने र केही भने लामो समय एउटै मन्त्रालयमा रहने अवस्थाले समान मापदण्डको प्रश्न जन्माउँछ।

मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हाल्ने सचिवले मन्त्रालयको नीति, संरचना, समस्या र प्राथमिकता बुझ्न समय खर्च गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै दीर्घकालीन सुधार र परिणाममुखी कामको अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

तर नेतृत्व नै छोटो–छोटो समयमा फेरबदल भइरह्यो भने मन्त्रालयमा नीतिगत निरन्तरता र संस्थागत स्मृति कमजोर हुने जोखिम हुन्छ।

लामो समय बस्दा पनि समस्या, छोटो समय बस्दा पनि समस्या:

प्रशासनमा लामो समय एउटै ठाउँमा बस्नु पनि समस्या हुन सक्छ।

एउटै मन्त्रालय वा निकायमा लामो समय बस्दा कर्मचारीको प्रभाव क्षेत्र बढ्ने, अनुकूल कर्मचारी समूह निर्माण हुने तथा सरुवा र जिम्मेवारी बाँडफाँटमा व्यक्तिगत सम्बन्धको प्रभाव पर्न सक्ने आरोप कर्मचारी वृत्तमै सुनिन्छ।

तर यसको समाधान छोटो–छोटो समयमा सरुवा गर्नु भने होइन।

किनकि अत्यधिक छिटो सरुवाले अर्को समस्या निम्त्याउँछ, काम नबुझ्दै जिम्मेवारी परिवर्तन।

त्यसैले प्रश्न ‘कति समय बस्ने?’ मात्र होइन, ‘कति समय बस्दा संस्थाको हित हुन्छ र कहिले सरुवा गर्दा प्रशासनिक निरन्तरता नटुट्ने?’ भन्ने हो।

यसको उत्तर अनुमानबाट होइन, स्पष्ट मापदण्डबाट आउनुपर्ने प्रशासन क्षेत्रका जानकारहरूको धारणा छ।

सरुवाको आदेशसँगै सुरु हुन्छ ‘व्यवस्थापन’:

निजामती सेवामा सरुवा सूची सार्वजनिक हुनुअघि नै सम्भावित नामको चर्चा चल्नु नयाँ विषय होइन।

तर समस्या त्यतिबेला देखिन्छ, जब सरुवा सूची आएपछि त्यसलाई परिवर्तन गराउन कर्मचारी विभिन्न तहमा पुग्न थाल्छन्।

कुनै कर्मचारीले आफूलाई अनुकूल स्थानमा राख्न खोज्छन्। कसैले सरुवा रोक्न खोज्छन्। कसैले निर्णय सच्याउन खोज्छन्।

यदि सरुवा निर्णय नै गलत छ भने त्यसलाई सच्याउने वैधानिक प्रक्रिया हुनुपर्छ।

तर सरुवा निर्णय सच्याउन प्रशासनिक वा राजनीतिक पहुँच आवश्यक पर्ने अवस्था बनेमा त्यसले सम्पूर्ण सरुवा प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ।

त्यसपछि योग्यताको सट्टा पहुँच प्रभावकारी हुन्छ।
दुर्गम जाने कर्मचारी सधैँ उही, सुगममा बस्ने सधैँ उही?

कर्मचारी व्यवस्थापनको अर्को पुरानो समस्या भौगोलिक असन्तुलन हो।

दुर्गम क्षेत्रमा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई अर्को दुर्गम क्षेत्रमा पठाउने, तर केन्द्र वा सुगम क्षेत्रमा लामो समय बसेका कर्मचारीलाई त्यहीँ राखिरहने प्रवृत्तिको गुनासो कर्मचारीभित्रै छ।

सरकारले संघीय संरचनाअनुसार कर्मचारीलाई भूगोलअनुसार परिचालन गर्नुपर्छ। तर त्यसका लागि पनि पारदर्शी प्रणाली आवश्यक हुन्छ।

कुन कर्मचारीले कति वर्ष सुगममा काम गर्‍यो?

कसले कति वर्ष दुर्गममा सेवा गर्‍यो?

कसको अनुभव कहाँ उपयोगी हुन्छ?

कसको कार्यअवधि पूरा भएको छ?

कुन कार्यालयमा तत्काल कर्मचारी आवश्यक छ?

यी प्रश्नको उत्तर प्रणालीले दिनुपर्छ, व्यक्तिले होइन।

अब सरुवा ‘व्यक्तिको विषय’ होइन, प्रणालीको विषय बन्नुपर्छ

निजामती प्रशासनमा कर्मचारी सरुवा कहिल्यै पूर्ण रूपमा विवादमुक्त हुन सक्दैन। सरकारलाई आवश्यकताअनुसार कर्मचारी खटाउने अधिकार हुन्छ।

तर अधिकारको प्रयोग जति ठूलो हुन्छ, त्यसको मापदण्ड पनि त्यति नै स्पष्ट हुनुपर्छ।

सरुवाको निर्णय गर्दा कम्तीमा कार्यअवधि, रिक्त दरबन्दी, सेवा आवश्यकता, कर्मचारीको अनुभव, विशेषज्ञता, भौगोलिक अवस्था, कार्यसम्पादन र संस्थागत निरन्तरता जस्ता पक्षलाई आधार बनाइनुपर्ने आवाज बलियो हुँदै गएको छ।

यसका साथै सरुवा निर्णय सार्वजनिक भएपछि त्यसलाई राजनीतिक वा व्यक्तिगत पहुँचबाट परिवर्तन गराउने प्रवृत्तिलाई पनि निरुत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

नयाँ सरकारको परीक्षा:

अब हुन लागेको सहसचिव तथा उपसचिवको सरुवा नयाँ सरकारका लागि पनि प्रशासनिक परीक्षण बन्ने देखिन्छ।

सरकारले कसलाई कहाँ पठायो भन्नेभन्दा पनि किन पठायो?

कति कार्यअवधि पूरा भएको थियो?

कुन रिक्त पदका कारण पठाइयो?

सम्बन्धित निकायमा उसको अनुभव कति उपयोगी छ?

भौगोलिक व्यवस्थापन कसरी भयो?

र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—समान अवस्थाका कर्मचारीलाई समान मापदण्ड लागू भयो कि भएन?

यी प्रश्नको जवाफ सरुवा सूचीले मात्र दिँदैन। निर्णय प्रक्रियाले दिन्छ।

सरुवालाई कर्मचारी व्यवस्थापनको सामान्य आदेशका रूपमा मात्र हेर्ने हो भने आजको सूची सकिएपछि भोलि फेरि अर्को सूची आउँछ। तर सरुवालाई प्रशासनिक सुधारको विषयका रूपमा लिने हो भने प्रत्येक निर्णयले एउटा निश्चित प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ।

अब प्रश्न नामावलीको होइन, नजिरको हो:

आज करिब दुई दर्जन सहसचिव र उपसचिवको सरुवा हुँदैछ। भोलि अर्को समूहको सरुवा हुनेछ। त्यसपछि सचिव, शाखा अधिकृत र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पालो आउला।

तर हरेक पटक उही प्रश्न दोहोरिनु हुँदैन।

सरुवा सरकारको अधिकार हो, तर मनपरी होइन।

कर्मचारीलाई जहाँ पठाउनुपर्छ त्यहाँ पठाउनैपर्छ। तर त्यो निर्णय अनुमान, पहुँच वा अनुकूलतामा होइन, मापदण्डमा आधारित हुनुपर्छ।

कर्मचारीलाई आफूले चाहेको ठाउँमा राख्नु प्रशासनिक सुधार होइन। तर आफूलाई मन नपरेको ठाउँमा पठाएर प्रशासनिक अधिकारको दुरुपयोग गर्नु पनि सुधार होइन।

सही बाटो बीचमा छ, संगठनको आवश्यकता पूरा हुने, सेवा प्रवाह प्रभावित नहुने, कर्मचारीको कार्यअवधि र अनुभवको सम्मान हुने तथा समान अवस्थाका कर्मचारीबीच समान व्यवहार हुने प्रणाली।

अब हुन लागेको सहसचिव र उपसचिवको सरुवाले यही प्रणालीतर्फ संकेत गर्छ कि फेरि अर्को सरुवा सूचीसँगै उही पुरानो प्रश्न जन्माउँछ, ‘कसलाई कहाँ पठाइयो?’ होइन, ‘कुन आधारमा पठाइयो?’