काठमाडौँ– नेपालमा खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण, उत्खनन र उपयोगलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको ‘खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३’ माथि प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले व्यापक संशोधन प्रस्ताव अघि सारेका छन्। विधेयकका विभिन्न प्रावधानमा ३५ सांसदले २६७ वटा संशोधन दर्ता गराएपछि खानी क्षेत्रको व्यवस्थापन, राज्यको भूमिका, स्थानीय समुदायको अधिकार र वातावरणीय सुरक्षाको विषय थप बहसमा आएको छ।

सांसदहरूले दर्ता गराएका संशोधन हेर्दा विधेयकलाई केवल खानी उत्खननको कानुनी आधार बनाउनेभन्दा पनि खानीबाट प्राप्त हुने लाभ कसरी बाँडफाँट गर्ने, प्रभावित समुदायलाई कसरी अधिकार दिने र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।

छुट्टै प्राधिकरणको प्रस्ताव:

संशोधन दर्ता गर्ने सांसदहरूको एउटा प्रमुख जोड खानी तथा खनिज क्षेत्रका लागि छुट्टै नियामक निकाय स्थापना गर्नुपर्नेमा छ। अन्वेषण, उत्खनन, अनुमति, नियमन तथा अनुगमनका काम प्रभावकारी बनाउन ‘खानी तथा खनिज प्राधिकरण’ गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव विभिन्न सांसदले अघि सारेका छन्।

हाल खानीसम्बन्धी काममा विभिन्न सरकारी निकायको संलग्नता रहने भएकाले अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्ने सांसदहरूको तर्क छ। छुट्टै प्राधिकरण बनेमा खानी क्षेत्रको प्राविधिक व्यवस्थापन, अनुगमन र नियमनलाई थप व्यवस्थित गर्न सकिने उनीहरूको धारणा छ।

संघ मात्रै होइन, प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि अधिकार:

विधेयकमा संशोधन दर्ता गर्ने क्रममा अर्को महत्वपूर्ण विषय बनेको छ, तीन तहका सरकारबीच अधिकार बाँडफाँट।

खानीको अन्वेषण र उत्खननमा संघीय सरकारको भूमिका रहने भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि स्पष्ट अधिकार र जिम्मेवारी दिनुपर्ने प्रस्ताव सांसदहरूले गरेका छन्। विशेषगरी खानी रहेको क्षेत्रको स्थानीय तहलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउने र स्थानीय सरकारको भूमिकालाई कानुनमै स्पष्ट पार्नुपर्ने माग छ।

प्राकृतिक स्रोत स्थानीय भूगोलमा रहने तर त्यसबाट प्राप्त हुने लाभ र निर्णयको अधिकार केन्द्रमा मात्र सीमित हुने अवस्थालाई संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्न खोजिएको देखिन्छ।

‘माइन क्लोजर प्लान’ अनिवार्य गर्न माग:

सांसदहरूको संशोधनमा वातावरणीय पक्ष पनि प्रमुख रूपमा उठेको छ। खानी सञ्चालन गर्दा वातावरणमा पर्ने असरलाई उत्खनन सुरु हुनुअघि मात्रै होइन, खानी बन्द भएपछि पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसका लागि ‘माइन क्लोजर प्लान’ अर्थात् खानी बन्द गर्ने योजना अनिवार्य बनाउनुपर्ने माग छ। खानी सञ्चालन गर्ने कम्पनीले उत्खननपछि क्षेत्रलाई पूर्ववत् वा सम्भव भएसम्म सुरक्षित अवस्थामा फर्काउने योजना बनाउनुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक रकमको धरौटी राख्नुपर्ने प्रस्ताव संशोधनमा आएका छन्।

धरौटी नराख्ने वा वातावरणीय पुनर्स्थापनाको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने सांसदहरूको माग छ।

प्रभावित समुदायलाई ‘हिस्सा’ दिनुपर्ने प्रस्ताव:

खानी उत्खनन हुने क्षेत्रका बासिन्दाले त्यसको असर भोग्ने तर लाभबाट भने बाहिर रहने अवस्थालाई अन्त्य गर्नुपर्ने विषय पनि संशोधनमा बलियो रूपमा उठाइएको छ।

सांसदहरूले प्रभावित स्थानीय समुदायलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिनुपर्ने, परियोजनामा स्थानीयको हिस्सा सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा कतिपय प्रस्तावमा ३० प्रतिशतसम्म शेयर उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन्।

त्यस्तै, खानीबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको निश्चित हिस्सा सम्बन्धित स्थानीय तहमा नै खर्च गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत आएको छ। केही संशोधनमा रोयल्टीको ३० प्रतिशतसम्म रकम स्थानीय तहमा खर्च गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

यसले खानी क्षेत्रबाट प्राप्त आम्दानीको केही हिस्सा स्थानीय पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य विकास गतिविधिमा प्रत्यक्ष रूपमा लगानी गर्ने अवधारणालाई अघि सारेको छ।

रणनीतिक खनिजमा सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रण:

नेपालका लागि रणनीतिक तथा सामरिक महत्व राख्ने खनिज पदार्थको विषयमा सांसदहरूले सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रण हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

यस्ता खनिजको पहिचान, अन्वेषण, उत्खनन, प्रशोधन तथा बिक्रीमा राज्यको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्ने र संवेदनशील खनिजलाई सामान्य खानीजन्य पदार्थसरह निजी क्षेत्रको पूर्ण नियन्त्रणमा छाड्न नहुने प्रस्ताव संशोधनमा आएका छन्।

विशेषगरी रणनीतिक महत्वका खनिजको उत्खनन र बिक्रीसँग राष्ट्रिय सुरक्षा तथा आर्थिक हितसमेत जोडिने भएकाले यसका लागि छुट्टै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको सांसदहरूको धारणा छ।

खनिजअनुसार रोयल्टी र कर निर्धारण:

सबै प्रकारका खनिजमा एउटै प्रकृतिको रोयल्टी व्यवस्था लागू गर्नुभन्दा खनिजको प्रकार, गुणस्तर, स्तर र परिमाणका आधारमा रोयल्टी दर निर्धारण गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि आएको छ।

सांसदहरूले वैज्ञानिक मूल्याङ्कनका आधारमा कर तथा रोयल्टी निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। अर्कोतर्फ, नयाँ खानी परियोजनालाई आकर्षित गर्न सुरुका केही वर्षमा कर वा रोयल्टीमा छुट दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि संशोधनमा समेटिएका छन्। कतिपय सांसदले सुरुको पाँच वर्षसम्म रोयल्टीमा ९० प्रतिशतसम्म छुट दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

यसले एकातिर लगानी आकर्षित गर्ने र अर्कोतिर राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्व सुरक्षित गर्नेबीच सन्तुलन खोज्नुपर्ने चुनौती विधेयकमा देखाएको छ।

अवैध उत्खनन र तस्करीमा कडा सजाय:

खानी तथा खनिज पदार्थको अवैध उत्खनन, चोरी तथा तस्करी नियन्त्रणका लागि कडा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि सांसदहरूले गरेका छन्।

अनुमतिबिना उत्खनन गर्ने, खनिज पदार्थको अवैध कारोबार गर्ने वा उत्खननका क्रममा वातावरणमा गम्भीर क्षति पुर्‍याउनेलाई लाखौँ रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा वर्षौंसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव संशोधनमा छन्।

जफत गरिएका खनिज पदार्थ तथा उत्खननमा प्रयोग भएका सामग्रीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि कानुन स्पष्ट हुनुपर्ने सांसदहरूको माग छ।

रेडियोधर्मी खनिजमा विशेष निगरानी:

रेडियोधर्मी खानी तथा खनिज पदार्थलाई पनि संशोधन प्रस्तावमा संवेदनशील विषयका रूपमा उठाइएको छ। यस्ता खनिजको अन्वेषण, उत्खनन, प्रशोधन तथा प्रयोगमा नेपाल सरकारको विशेष नियन्त्रण हुनुपर्ने माग छ।

रेडियोधर्मी पदार्थसँग सम्बन्धित गतिविधिले राष्ट्रिय सुरक्षा, जनस्वास्थ्य र वातावरणमा असर पार्न सक्ने भएकाले यसको व्यवस्थापन सामान्य खानीभन्दा फरक ढंगले गर्नुपर्ने सांसदहरूको प्रस्ताव छ।

अब विधेयकमा के हुन्छ?

विधेयकमा परेको संशोधनको संख्या आफैँमा ठूलो छ। ३५ सांसदबाट आएका २६७ संशोधनले विधेयकका अधिकांश महत्वपूर्ण पक्षमा संसद्भित्र बहसको आवश्यकता देखाएको छ।

सांसदहरूले उठाएका विषयहरू हेर्दा विधेयकको बहस अब ‘खानी उत्खनन गर्न दिने कि नदिने’ भन्ने प्रश्नमा मात्र सीमित छैन। बरु खानी उत्खनन गर्दा राज्यको भूमिका कति हुने, निजी क्षेत्रलाई कति अधिकार दिने, प्रदेश र स्थानीय तहको हिस्सा कति हुने, प्रभावित नागरिकले के पाउने, वातावरणीय क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिने र रणनीतिक खनिजमा सरकारको नियन्त्रण कसरी कायम गर्ने भन्ने विषय मुख्य बहस बनेका छन्।

विधेयकमा निशा डाँगी, आशिष गजरतेल, हर्क राज राई, पूर्णप्रसाद लिम्बू, गङ्गालक्ष्मी अवाल, पूनमकुमारी अग्रवाल, लिमा अधिकारी आचार्य, डा. धनञ्जय रेग्मी, डा. प्रमिला कुमारी गच्छदारलगायत ३५ सांसदले विभिन्न दफामा संशोधन दर्ता गराएका छन्।

अब समितिगत छलफल र संशोधनमाथिको निर्णयसँगै यी प्रस्तावमध्ये कुन-कुन विषय विधेयकको अन्तिम स्वरूपमा समेटिन्छन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुनेछ। विशेषगरी स्थानीय समुदायको हिस्सा, वातावरणीय पुनर्स्थापना, तीन तहका सरकारको अधिकार र रणनीतिक खनिजमा राज्यको नियन्त्रण विधेयकको अन्तिम स्वरूप निर्धारण गर्ने प्रमुख मुद्दा बन्ने देखिन्छ।

यस्ता छन् संशोधन :