काठमाडौं– नेपालमा हरेक वर्ष भदौ २२ गते निजामती सेवा दिवस मनाइन्छ।  तर, रसुवागढीस्थित नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रमा आएको भीषण बाढीबाट उत्पन्न विपद्का कारण यस वर्ष दिवसका सम्पूर्ण औपचारिक कार्यक्रम रद्द गरिएको छ। निजामती सेवा दिवसले सार्वजनिक प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीको भूमिका, जिम्मेवारी, सेवा प्रवाह र प्रशासन सुधारका विषयमा बहस गर्ने अवसरसमेत प्रदान गर्दै आएको छ। यही सन्दर्भमा नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएका विसङ्गति र सुधारका क्षेत्रबारे चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ।

राज्यका नीति, योजना र कार्यक्रमलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख संयन्त्र हो– सार्वजनिक प्रशासन। नागरिकले राज्यलाई प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूति गर्ने माध्यम पनि यही प्रशासन हो। सरकारले बनाएका नीति तथा कानुन कार्यान्वयनदेखि नागरिकलाई सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, सार्वजनिक स्रोतको व्यवस्थापन र राज्यका निर्णयलाई जनतासम्म पुर्‍याउने जिम्मेवारी सार्वजनिक प्रशासनकै काँधमा हुन्छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सार्वजनिक प्रशासनको सफलता केवल कार्यालय सञ्चालन वा निर्णय कार्यान्वयनको संख्याबाट मापन हुँदैन। नागरिकले पाउने सेवा कति सहज, छिटो, पारदर्शी, समतामूलक र प्रभावकारी छ भन्ने आधारमा यसको मूल्यांकन हुन्छ। त्यसैले सार्वजनिक प्रशासनको वैधता नागरिकको विश्वास, कार्यदक्षता, कार्यप्रभावकारिता र नतिजामुखी सेवासँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ।

तर नेपालको सार्वजनिक प्रशासन यतिबेला इतिहासकै चुनौतीपूर्ण मोडमा उभिएको देखिन्छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएसँगै प्रशासनिक संरचनामा व्यापक परिवर्तन भए पनि अपेक्षित रूपमा सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन सकेको छैन। प्रशासनिक ढिलासुस्ती, राजनीतिक हस्तक्षेप, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति, निर्णय क्षमताको कमजोरी, स्रोतको दुरुपयोग, सरुवा–बढुवामा हुने चलखेल, कानुनी जटिलता र नागरिकमैत्री व्यवहारको अभावजस्ता समस्या अझै कायमै छन्।

सार्वजनिक प्रशासन आफैंमा निर्वाचित संस्था होइन। जनताबाट निर्वाचित राजनीतिक नेतृत्वले सार्वजनिक नीति निर्माण गर्ने हो भने प्रशासनले त्यसको कानुनसम्मत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर नीति कार्यान्वयन गर्ने प्रशासन राजनीतिक दबाब र हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन नसक्दा प्रशासनिक व्यावसायिकता कमजोर हुने गरेको छ। अर्कोतर्फ कर्मचारीतन्त्रले पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने, निर्णय लिन डराउने वा राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशनलाई कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रियाभन्दा माथि राख्ने प्रवृत्ति देखाउने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ।

यसले सार्वजनिक प्रशासनमा एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ, समस्या राजनीतिक नेतृत्वमा मात्रै हो कि प्रशासनिक संयन्त्रको कार्यशैलीमा पनि उत्तिकै कमजोरी छ?

इतिहासदेखि संघीय संरचनासम्म:

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको इतिहास लामो छ। राणा शासनका समयमा श्री ३ जङ्गबहादुर कुँवरले तत्कालीन कर्मचारीलाई प्रशासनिक कामका लागि निर्देशन दिने व्यवस्थादेखि आधुनिक सार्वजनिक प्रशासनको यात्रा सुरु भएको पाइन्छ। त्यसबेला खड्ग निशाना, मुलुकी खाना, मुन्सी खाना, कौसी, कुमारी चोक, जङ्गी अड्डा, विन्तिपत्र निकासी अड्डा, कम्याण्डरी कितावखाना र हाजिरी गोश्वाराजस्ता कार्यालय प्रशासन सञ्चालनका प्रमुख निकायका रूपमा स्थापित थिए।

समयक्रमसँगै नेपालको शासन व्यवस्था परिवर्तन भयो। राणा शासन अन्त्य भयो, प्रजातन्त्र आयो, पञ्चायती व्यवस्था हुँदै बहुदलीय प्रजातन्त्र र त्यसपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म मुलुक आइपुग्यो। राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनसँगै सार्वजनिक प्रशासनको संरचना, जिम्मेवारी र भूमिका पनि परिवर्तन हुँदै गयो।

आज नेपालको सार्वजनिक प्रशासन संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा विभाजित छ। यसबाहेक संवैधानिक निकाय, सार्वजनिक संस्थान तथा विभिन्न सरकारी संरचनाले राज्य सञ्चालनमा भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। संघीयता लागू भएपछि अधिकार र जिम्मेवारी तल्लो तहसम्म पुर्‍याउने उद्देश्य राखियो। नागरिकलाई स्थानीय स्तरमै प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने र निर्णय प्रक्रियामा नागरिकको पहुँच बढाउने लक्ष्य राखियो। तर संघीय प्रशासनिक संरचना पूर्ण रूपमा व्यवस्थित हुन नसक्दा कर्मचारी समायोजन, अधिकार बाँडफाँट, संगठन संरचना, कानुनी अस्पष्टता र तहगत समन्वयका समस्या देखिए।

प्रशासनमा देखिएका मुख्य विसङ्गति:

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएको पहिलो ठूलो समस्या राजनीतिक हस्तक्षेप हो। कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन, बढुवा र जिम्मेवारी निर्धारणमा राजनीतिक पहुँच र शक्तिको प्रभाव परेको गुनासो लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ। यसले योग्यतामा आधारित प्रशासनिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ।

कर्मचारीले आफ्नो कार्यसम्पादनका आधारमा जिम्मेवारी पाउनेभन्दा राजनीतिक नेतृत्वसँगको सम्बन्धका आधारमा अवसर खोज्ने अवस्था सिर्जना भएमा प्रशासनको व्यावसायिकता कमजोर हुन्छ। यसले कर्मचारीभित्र पनि राजनीतिक गुटसँग नजिक हुने प्रतिस्पर्धा बढाउन सक्छ।

दोस्रो समस्या निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हो। कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्ने नाममा सामान्य निर्णयसमेत लामो समयसम्म अड्किने गरेको नागरिकको गुनासो छ। निर्णय लिनुपर्ने ठाउँमा फाइल घुमिरहने, जिम्मेवारी एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा सार्ने र जोखिम लिन नचाहने प्रवृत्तिले सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पार्छ।

तेस्रो समस्या जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको अस्पष्टता हो। कुनै सरकारी कार्यक्रम असफल हुँदा जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने स्पष्ट नहुनु प्रशासनिक सुधारको ठूलो चुनौती हो। नीति राजनीतिक नेतृत्वले बनाउने र कार्यान्वयन प्रशासनले गर्ने भए पनि असफलताको जिम्मेवारी एकअर्कामाथि पन्छाउने प्रवृत्तिले समस्या थप जटिल बनाउँछ।

चौथो समस्या परिणामभन्दा प्रक्रियामा बढी केन्द्रित प्रशासन हो। सरकारी कार्यालयमा प्रक्रिया पूरा भयो कि भएन भन्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने तर त्यसबाट नागरिकले कस्तो परिणाम पाए भन्ने विषयलाई कम महत्व दिने प्रवृत्ति अझै देखिन्छ।

पाँचौँ समस्या नागरिकमैत्री सेवाको अभाव हो। प्रविधिको प्रयोग बढे पनि कतिपय सरकारी सेवा लिन नागरिकले अनावश्यक कागजी प्रक्रिया, लामो लाइन, धेरै चरण र कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था भोगिरहेका छन्। एउटै कामका लागि विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने अवस्थाले प्रशासनप्रतिको नागरिक विश्वास कमजोर बनाउँछ।

संघीयतापछि थपिएको चुनौती:

संघीय शासन प्रणालीले प्रशासनिक अधिकार स्थानीय तहसम्म पुर्‍याएको छ। यसलाई सकारात्मक परिवर्तनका रूपमा लिन सकिन्छ। तर संघीयता कार्यान्वयनसँगै कर्मचारी व्यवस्थापन र प्रशासनिक क्षमतामा नयाँ चुनौती पनि थपिएका छन्।

प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, दक्ष कर्मचारीको उपलब्धता, संगठन संरचना र कानुनी अधिकारको स्पष्टतामा समस्या देखिन्छ। कतिपय स्थानीय तहमा प्रशासनिक क्षमता कमजोर हुँदा संघीय सरकारले बनाएका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

त्यसैगरी तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभावले एउटै प्रकृतिका कार्यक्रम दोहोरिने, बजेट छरिने र जिम्मेवारीबारे विवाद हुने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ।

संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक संघीयतासँगै प्रशासनिक संघीयता पनि प्रभावकारी हुनुपर्ने हुन्छ। अधिकार मात्र बाँडेर हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दक्ष जनशक्ति, स्पष्ट कानुन, स्रोत र संस्थागत क्षमता पनि आवश्यक हुन्छ।
समावेशी प्रशासन : उपलब्धि र चुनौती

नेपालको निजामती प्रशासनमा पछिल्ला वर्षमा आएको महत्वपूर्ण परिवर्तन समावेशी अभ्यास हो। विभिन्न सामाजिक समूहको राज्य संयन्त्रमा प्रतिनिधित्व बढाउने उद्देश्यले आरक्षण तथा समावेशी व्यवस्थालाई प्रयोगमा ल्याइएको छ।

यसले प्रशासनमा विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। राज्यको प्रशासनिक संयन्त्रमा पहिले न्यून उपस्थिति भएका समूहको सहभागिता बढ्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासको सकारात्मक पक्ष हो।

तर समावेशी प्रतिनिधित्वसँगै प्रशासनिक क्षमता, दक्षता र सेवा प्रवाहलाई पनि सँगसँगै बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। समावेशीता केवल प्रतिनिधित्वमा सीमित नभई निर्णय प्रक्रिया, नेतृत्व तह र अवसरको समान पहुँचसम्म पुग्न आवश्यक छ।

सुधारका प्रयास र कार्यान्वयनको प्रश्न:

नेपालमा प्रशासन सुधारका लागि विभिन्न समयमा आयोग र समितिहरू गठन भएका छन्। प्रशासन सुधारका उपायबारे अध्ययन भएका छन्, सुझाव प्रस्तुत भएका छन् र कानुनी तथा संरचनागत परिवर्तनका प्रयास पनि भएका छन्।

तर नेपालको प्रशासन सुधारको सबैभन्दा ठूलो समस्या सुझावको अभाव होइन, कार्यान्वयनको कमजोरी हो।

वर्षौंअघि दिइएका सुधारका सुझावमध्ये कतिपय आज पनि सान्दर्भिक छन्। यसको अर्थ समस्या पहिचान गर्न नसकिएको होइन; पहिचान भएका समस्या समाधान गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत निरन्तरता र प्रशासनिक प्रतिबद्धता कमजोर रहेको देखिन्छ।

प्रशासन सुधारलाई सरकार परिवर्तनसँगै बदलिने कार्यक्रम नभई दीर्घकालीन राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ।

अबको सुधारको बाटो:

सार्वजनिक प्रशासन सुधारका लागि पहिलो आवश्यकता राजनीतिक हस्तक्षेपबाट प्रशासनलाई व्यावसायिक रूपमा सुरक्षित गर्नु हो। कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र जिम्मेवारी निर्धारणमा स्पष्ट मापदण्ड हुनुपर्छ। कर्मचारीको मूल्यांकन राजनीतिक निकटताभन्दा कार्यसम्पादनका आधारमा हुनुपर्छ।

दोस्रो, कार्यसम्पादनमा आधारित प्रशासन आवश्यक छ। कर्मचारीले कति फाइल हेरे भन्नेभन्दा कति नागरिकले प्रभावकारी सेवा पाए भन्ने आधारमा मूल्यांकन गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।

तेस्रो, निर्णय प्रक्रियालाई सरल र छिटो बनाउनुपर्छ। अनावश्यक तह घटाउने, अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने र प्रविधिको प्रयोग बढाउने हो भने सेवामा हुने ढिलाइ घटाउन सकिन्छ।

चौथो, डिजिटल प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। नागरिकले एउटै विवरण पटक–पटक बुझाउनुपर्ने अवस्था हटाउन सरकारी निकायबीच सूचना प्रणाली जोडिन आवश्यक छ। अनलाइन सेवा विस्तारसँगै डिजिटल पहुँच नभएका नागरिकलाई वैकल्पिक सेवा पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

पाँचौँ, नैतिकता र सदाचारलाई प्रशासन सुधारको केन्द्रमा राख्नुपर्छ। सार्वजनिक पद व्यक्तिगत लाभ वा शक्ति प्रयोगको माध्यम होइन भन्ने संस्कार प्रशासनमा स्थापित हुनुपर्छ। कर्मचारी स्वयंले आफ्नो पेशागत मर्यादा र जिम्मेवारीको रक्षा गर्न सक्नुपर्छ।

छैटौँ, जवाफदेहिता स्पष्ट हुनुपर्छ। निर्णय गर्ने अधिकारीले निर्णयको परिणामको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। गल्ती हुँदा जिम्मेवारी पन्छाउने होइन, सुधार गर्ने संस्थागत संस्कार विकास गर्नुपर्छ।

सातौँ, प्रशासनिक नेतृत्वलाई बलियो बनाउनुपर्छ। उच्च तहका प्रशासकले राजनीतिक नेतृत्वसँग समन्वय गर्दै प्रशासनको व्यावसायिक स्वायत्तता र कानुनी मर्यादा जोगाउन सक्नुपर्छ।

कर्मचारी स्वयंको भूमिका:

प्रशासन सुधारको जिम्मेवारी सरकार वा राजनीतिक नेतृत्वको मात्रै होइन। कर्मचारीको पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।

कर्मचारीले आफ्नो अधिकार, सुविधा र सेवासर्तका विषयमा आवाज उठाउनु स्वाभाविक भए पनि त्यससँगै नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीलाई पनि केन्द्रमा राख्नुपर्छ। सार्वजनिक प्रशासनको असली मालिक नागरिक भएकाले कर्मचारीको पहिलो दायित्व नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा दिनु हो।

कर्मचारीतन्त्रले आफूलाई केवल आदेश पालना गर्ने संयन्त्रका रूपमा होइन, कानुन, संविधान र सार्वजनिक हितको संरक्षकका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ। राजनीतिक नेतृत्वले गैरकानुनी निर्देशन दिएमा त्यसलाई प्रश्न गर्न सक्ने प्रशासनिक संस्कार पनि आवश्यक छ।

निष्कर्ष:

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन अहिले संक्रमणको अर्को महत्वपूर्ण चरणमा छ। राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भइसकेको छ, संघीय संरचना स्थापित भइसकेको छ र नागरिकको अपेक्षा पनि विगतभन्दा निकै बढेको छ। यस्तो अवस्थामा पुरानो शैली, पुरानो सोच र पुरानै प्रक्रियाबाट प्रशासन सञ्चालन गरेर नागरिकको विश्वास कायम राख्न कठिन हुन्छ।

सार्वजनिक प्रशासन बलियो नभई बलियो राज्य निर्माण सम्भव हुँदैन। आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरण, सुशासन, विकास र नागरिकको जीवनस्तर सुधारका लागि सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, जवाफदेही र परिणाममुखी प्रशासन आवश्यक हुन्छ।

त्यसैले अब प्रशासन सुधारलाई केवल नयाँ कानुन बनाउने वा आयोग गठन गर्ने विषयमा सीमित गर्नु हुँदैन। संरचनागत सुधारको जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्व र उच्च प्रशासनिक तहले लिनुपर्छ भने आचरणगत र नतिजागत सुधारको नेतृत्व कर्मचारी स्वयंले गर्नुपर्छ।

राजनीतिले नीति निर्माणमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने, प्रशासनले कानुनसम्मत र व्यावसायिक रूपमा त्यसको कार्यान्वयन गर्ने र दुवैले नागरिकप्रति जवाफदेही हुने वातावरण निर्माण गर्न सके मात्रै नेपालको सार्वजनिक प्रशासनले नयाँ विश्वास हासिल गर्न सक्छ।

अन्ततः सार्वजनिक प्रशासनको सफलताको अन्तिम मापदण्ड कार्यालयका भवन, कर्मचारीको संख्या वा फाइलको चाङ होइन– नागरिकले राज्यबाट कति सहज, निष्पक्ष र प्रभावकारी सेवा पाए भन्ने नै हो। यही मापदण्डलाई केन्द्रमा राखेर प्रशासनिक सुधार अघि बढाउन सके नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई वर्तमान विसङ्गतिबाट बाहिर निकालेर सक्षम र परिणाममुखी राज्य संयन्त्रका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ।