काठमाडौं– नेपालको सत्ताको औपचारिक केन्द्र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय भए पनि पछिल्ला कूटनीतिक गतिविधिले शक्ति केन्द्रको पहुँच र प्रभावको समीकरण भने फरक ढंगले देखाउन थालेको छ। भारत, चीन र अमेरिकाजस्ता प्रमुख शक्तिराष्ट्रका उच्च अधिकारीहरूले सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेसँग प्रत्यक्ष संवाद अघि बढाएपछि नेपालको सत्ताभित्रको कूटनीतिक पहुँचलाई लिएर नयाँ बहस सुरु भएको छ।

सोमबार अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले रास्वपा सभापति लामिछानेलाई टेलिफोन गरेर रसुवा बाढीबाट भएको ठूलो जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरे। रास्वपा स्रोतका अनुसार कुराकानीका क्रममा रुबियोले नेपाललाई अमेरिकी सहयोग प्राथमिकताका साथ निरन्तर रहने आश्वासनसमेत दिएका थिए।

प्राकृतिक विपत्तिप्रति दुःख व्यक्त गर्न गरिएको फोन भए पनि यसको राजनीतिक तथा कूटनीतिक सन्देशलाई सामान्य संवादका रूपमा मात्र हेर्न नसकिने विश्लेषण हुन थालेको छ। सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गरिरहेका बेला अमेरिकी विदेशमन्त्रीले सत्तारुढ दलका शक्तिशाली सभापतिसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नुले नेपालको शक्ति संरचनामा लामिछानेको भूमिकाप्रति बाह्य शक्तिको चासो देखाएको छ।

प्रधानमन्त्रीभन्दा दलका सभापतिसँग सम्पर्क किन ?

नेपालको संविधान र राज्य सञ्चालनको औपचारिक संरचनामा प्रधानमन्त्री नै सरकारका प्रमुख हुन्। विदेश नीति सञ्चालनमा पनि प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रमुख भूमिका रहन्छ। तर पछिल्ला घटनाक्रमले कूटनीतिक सम्पर्क सधैँ औपचारिक प्रोटोकलमा मात्र सीमित नहुने संकेत गरेको छ।

भारतले लामिछानेलाई उच्च तहमा महत्व दिएको घटनाक्रम यसअघि नै देखिएको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लामिछानेलाई नयाँ दिल्लीमा निमन्त्रणा गरेर भेटवार्ता गरेका थिए। लामिछानेले पार्टी प्रतिनिधिमण्डलसहित मोदी तथा भारतीय जनता पार्टीका शीर्ष नेतासँग संवाद गरेका थिए।

लामिछानेको भारत भ्रमणपछि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको भ्रमणसमेत भएको थियो। यसले रास्वपाको राजनीतिक विजयपछि भारतले नयाँ राजनीतिक शक्तिसँग सम्बन्ध विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको संकेत गरेको थियो।

त्यसपछि चीनले पनि लामिछानेलाई भ्रमणको निम्तो दिएको थियो। अगस्टका लागि प्रस्तावित भ्रमण आन्तरिक कारण देखाउँदै सेप्टेम्बर दोस्रो सातातर्फ सारिएको थियो। तर भोटेकोशी बाढीलगायत कारणले भ्रमण अहिले स्थगित अवस्थामा छ।

रास्वपा स्रोतका अनुसार भ्रमणका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भेटवार्ताको सुनिश्चितता तथा अर्थपूर्ण एजेन्डाको तयारीलाई महत्व दिइएको थियो।

‘शक्ति जहाँ छ, सम्पर्क त्यतै’:

कूटनीति अध्येता तथा पत्रकार सुधीर शर्माका अनुसार शक्तिराष्ट्रहरूले नेपालको कूटनीतिक प्रोटोकलभन्दा पनि वास्तविक शक्ति र पहुँचलाई आधार बनाएर सम्पर्क विस्तार गर्ने गरेको देखिन्छ।

उनका अनुसार लामिछाने सत्तारुढ दलका शक्तिशाली सभापति हुनुका साथै प्रधानमन्त्री शाहसँग सहजै उपलब्ध हुने शैलीमा नरहनुले पनि उनको कूटनीतिक महत्व बढाएको हुन सक्छ।

शर्माको विश्लेषणमा अमेरिकामात्र नभई प्रमुख शक्तिराष्ट्रहरूले शक्ति कहाँ केन्द्रित छ र कससँग प्रभावकारी सम्पर्क सम्भव छ भन्ने आधारमा संवाद अघि बढाउने गर्छन्।

यसको अर्थ नेपालको औपचारिक राज्य संरचना कमजोर छ भन्ने होइन। तर सत्ता सञ्चालनमा राजनीतिक दलको नेतृत्व र सरकारको औपचारिक नेतृत्वबीच पहुँचको फरक देखिन थालेको भने यसले संकेत गर्छ।

रास्वपाको विजयपछि बद्लिएको समीकरण:

फागुनमा भएको निर्वाचनमा रास्वपाले ठूलो सफलता हासिल गरेपछि नेपालको राजनीतिक समीकरण नै फेरिएको थियो। त्यसलगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले प्रधानमन्त्री शाहसँगै लामिछानेसँग पनि संवाद गरेका थिए।

निर्वाचन परिणामले रास्वपालाई नेपालको सत्ताको निर्णायक शक्तिका रूपमा स्थापित गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले पनि नयाँ राजनीतिक यथार्थअनुसार सम्बन्ध अघि बढाउन थालेका छन्।

लामिछाने पार्टी सभापति मात्र नभई सत्तारुढ राजनीतिक शक्तिका प्रमुख निर्णयकर्ता भएकाले उनको भूमिका सरकारको औपचारिक संरचनाभन्दा बाहिर पनि प्रभावशाली बनेको देखिन्छ।

यही कारण भारत, चीन र अमेरिकासँगको उच्चस्तरीय सम्पर्कलाई लामिछानेको व्यक्तिगत कूटनीतिक सक्रियताभन्दा पनि नेपालको बदलिएको शक्ति समीकरणको परिणामका रूपमा हेरिएको छ।

चीन भ्रमण रोकियो, चासो भने रोकिएन:

चिनियाँ पक्षबाट आएको निमन्त्रणाले पनि लामिछानेप्रति बेइजिङको चासो स्पष्ट गरेको छ। प्रस्तावित भ्रमण स्थगित भए पनि रास्वपा स्रोतले उपयुक्त समयमा भ्रमण हुने दाबी गरेको छ।

विशेषगरी चिनियाँ राष्ट्रपतिसँगको भेटवार्ता र अर्थपूर्ण एजेन्डा निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको बताइएको छ। यस्तो भेट सुनिश्चित गर्ने प्रयास हुनु आफैंमा लामिछानेको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक सम्पर्कको स्तर देखाउने विषय हो।

भारत र अमेरिकासँगको प्रत्यक्ष संवाद तथा चीन भ्रमणको तयारीलाई एउटै पृष्ठभूमिमा राखेर हेर्दा लामिछाने नेपालका प्रमुख शक्तिराष्ट्रसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने राजनीतिक पात्रका रूपमा स्थापित हुँदै गएको देखिन्छ।

अबको परीक्षा प्रधानमन्त्री शाहको:

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह भने संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन न्युयोर्क जाने तयारीमा छन्। त्यहाँ उनले विश्व नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्ने र नेपालको धारणा राख्ने कार्यक्रम बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अमेरिकास्थित नेपाली दूतावास र परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसको तयारी गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीको न्युयोर्क भ्रमणका क्रममा अमेरिकी अधिकारी तथा अन्य शक्तिराष्ट्रका प्रतिनिधिसँग हुने भेटले नेपालको औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्धको दिशा स्पष्ट पार्नेछ।

तर त्यसभन्दा अघि नै अमेरिकी विदेशमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग नभई सत्तारुढ दलका सभापतिसँग प्रत्यक्ष फोन संवाद गर्नुले एउटा राजनीतिक प्रश्न भने खडा गरेको छ– नेपालको बाह्य सम्बन्धमा वास्तविक पहुँचको केन्द्र कहाँ छ ?

प्रधानमन्त्री औपचारिक रूपमा राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति हुन्। लामिछाने सत्तारुढ दलका सभापति। यी दुई भूमिकाबीचको सन्तुलन आगामी दिनमा नेपालको कूटनीतिक व्यवहारका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ।

प्रोटोकलभन्दा प्रभावको राजनीति:

लामिछानेसँग भारत, चीन र अमेरिकाको उच्च तहमा देखिएको सम्पर्कलाई व्यक्तिगत कूटनीतिक उपलब्धिका रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्नु पनि पर्याप्त हुँदैन। यसले नेपालमा निर्वाचनपछि स्थापित भएको नयाँ राजनीतिक शक्तिको अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकार्यता र त्यसप्रतिको चासो पनि देखाउँछ।

शक्तिराष्ट्रहरू प्रायः भावनात्मक सम्बन्धभन्दा आफ्नो रणनीतिक हित, राजनीतिक स्थायित्व र भविष्यको शक्ति संरचनालाई ध्यानमा राखेर सम्बन्ध निर्माण गर्छन्। त्यसैले उनीहरूले आज सरकारमा रहेको मात्र होइन, भोलि निर्णायक भूमिका खेल्न सक्ने शक्तिसँग पनि सम्पर्क कायम राख्छन्।

नेपालमा पनि यही अभ्यास सुरु भएको हो भने लामिछानेसँगको संवाद त्यसको महत्वपूर्ण संकेत हुन सक्छ।

अब प्रश्न लामिछानेले कति विदेशी नेतासँग फोनमा कुरा गरे भन्ने मात्र होइन। प्रश्न हो– भारत, चीन र अमेरिकाले लामिछानेलाई नेपालको आगामी राजनीतिक समीकरणमा कति महत्वपूर्ण पात्रका रूपमा हेर्न थालेका छन् ?

यसको उत्तर आगामी भेटवार्ता, भ्रमण र कूटनीतिक सम्पर्कले दिनेछ।

तर अहिलेसम्मका घटनाक्रमले एउटा संकेत भने स्पष्ट दिएका छन्– नेपालको सत्ता समीकरणमा प्रधानमन्त्रीको औपचारिक शक्ति र सत्तारुढ दलको सभापतिको राजनीतिक प्रभावबीचको दूरीलाई शक्तिराष्ट्रहरूले आफ्नै हिसाबले नाप्न थालेका छन्।