काठमाडौँ– संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारीसँगै निजामती कर्मचारीको अवकाश, बढुवा, वृत्ति विकास र निवृत्तिभरण प्रणालीबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ। लामो समयदेखि चर्चामा रहेको ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर पुगेपछि अवकाश हुने प्रस्ताव मस्यौदामा यथावत् रहेपछि त्यसले कर्मचारीको करियर संरचनादेखि प्रशासनमा नयाँ पुस्ताको प्रवेशसम्मलाई प्रभावित पार्न सक्ने देखिएको छ।

संघीय निजामती सेवा ऐन लामो समयदेखि निर्माणको प्रक्रियामा रहे पनि अझै अन्तिम कानुनी रूप पाउन सकेको छैन। अहिले भने आवश्यक मन्त्रालयगत प्रक्रिया पूरा गरी मस्यौदासहितको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी मस्यौदा लोक सेवा आयोगको परामर्शका लागि पठाउने तयारी छ।

मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस हुने चरणमा पुगेपछि कर्मचारी वृत्तमा भने मस्यौदामा रहेका विभिन्न प्रावधानको प्रभावबारे चर्चा तीव्र बनेको छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी चासो ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेरसँग सम्बन्धित अवकाश व्यवस्थामा देखिएको छ।

किन चर्चामा छ ३०–५५ ?

निजामती सेवामा कर्मचारीको सेवा अवधि र उमेरको सीमालाई कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने विषय आफैंमा संवेदनशील मानिन्छ। प्रस्तावित ३०–५५ व्यवस्था लागू भएमा लामो समयदेखि सेवामा रहेका कर्मचारीको अवकाश समय अगाडि आउन सक्नेछ भने त्यससँगै तल्लो तहका कर्मचारीको बढुवा र नेतृत्वमा पुग्ने अवसर पनि छिटो खुल्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

हाल कर्मचारीको अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था सेवा, पद र प्रचलित कानुनअनुसार फरक–फरक अवस्थामा लागू हुँदै आएको छ। संघीय निजामती सेवा ऐनले भने संघीय प्रशासनलाई एउटै कानुनी संरचनामा व्यवस्थित गर्ने भएकाले त्यसमा राखिने अवकाशसम्बन्धी प्रावधानको प्रभाव व्यापक हुने देखिन्छ।

३० वर्ष सेवा वा ५५ वर्ष उमेरमध्ये जुन पहिले आउँछ, त्यसैका आधारमा अवकाश हुने प्रस्तावलाई कतिपय कर्मचारीले करियरको असुरक्षासँग जोडेर हेरेका छन्। विशेषगरी लामो समय सेवा गरिसकेका कर्मचारीका लागि यसले अपेक्षाभन्दा अगावै अवकाशको अवस्था सिर्जना गर्न सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ।

तर अर्को पक्षले भने यसलाई प्रशासनमा पुस्तान्तरणको अवसरका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ। लामो समय एउटै तहमा रहेका कर्मचारी अवकाशमा गएपछि तल्लो तहका कर्मचारीको बढुवाको बाटो खुल्ने र नयाँ पुस्ताले नेतृत्वमा पुग्ने अवसर पाउने उनीहरूको तर्क छ।

यसकारण ३०–५५ केवल अवकाशको विषय नभएर निजामती प्रशासनको नेतृत्व संरचना परिवर्तन गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्ने देखिन्छ।

बढुवाको चाप घटाउने कि बढाउने ?

निजामती सेवामा लामो समयदेखि कर्मचारीको वृत्ति विकास सुस्त भएको गुनासो हुँदै आएको छ। एउटा पदबाट अर्को पदमा बढुवा हुन लामो समय लाग्ने, दरबन्दी सीमित हुने र माथिल्लो तहमा पद रिक्त नहुँदा तल्लो तहमा रहेका कर्मचारीको करियर अघि बढ्न नसक्ने समस्या कर्मचारीले उठाउँदै आएका छन्।

३०–५५ व्यवस्था लागू भएमा निश्चित अवधिपछि ठूलो संख्यामा कर्मचारी अवकाशमा जाने भएकाले माथिल्ला तहमा पद रिक्त हुने सम्भावना बढ्न सक्छ। त्यसले तल्लो तहका कर्मचारीलाई बढुवाको अवसर सिर्जना गर्न सक्छ।

विशेषगरी अधिकृत तहदेखि माथिका पदमा नियमित रूपमा पद रिक्त हुँदै गएमा लामो समयदेखि रोकिएको बढुवा प्रक्रिया केही सहज हुन सक्ने कर्मचारीको अपेक्षा छ।

तर यसको अर्को पाटो पनि छ। एकैपटक ठूलो संख्यामा अनुभवी कर्मचारी अवकाशमा गएमा संस्थागत स्मृति र अनुभवको क्षति हुन सक्ने प्रशासनविद्हरूको चिन्ता छ। कर्मचारीको अनुभव, दक्षता र नेतृत्व क्षमता विकास गर्न वर्षौं लाग्ने भएकाले उमेर वा सेवा अवधिलाई मात्र आधार बनाएर ठूलो संख्यामा जनशक्ति बाहिर निकाल्दा प्रशासनिक निरन्तरतामा असर पर्न सक्ने देखिन्छ।

त्यसैले ३०–५५ लागू गर्दा अवकाशको समय निर्धारणसँगै संक्रमणकालीन व्यवस्था कसरी बनाइन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुनेछ।

अनुभवी जनशक्ति बाहिरिने जोखिम:

निजामती प्रशासनमा अनुभवी कर्मचारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। नीति निर्माण, प्रशासनिक प्रक्रिया, कानुनी अभ्यास, अन्तरमन्त्रालय समन्वय र सरकारी निर्णय कार्यान्वयनमा लामो समय काम गरेका कर्मचारीसँग संस्थागत अनुभव रहने गर्छ।

यदि सेवा अवधि वा उमेरका कारण त्यस्ता कर्मचारी एकैपटक ठूलो संख्यामा अवकाशमा गए भने नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा पुग्ने अवसर त मिल्नेछ, तर अनुभवी जनशक्ति व्यवस्थापनको चुनौती पनि थपिन सक्छ।

यसका लागि अवकाशअघि ज्ञान हस्तान्तरण, जिम्मेवारी हस्तान्तरण तथा संस्थागत अभिलेख व्यवस्थापनको प्रणाली आवश्यक पर्ने देखिन्छ।

नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा लैजाँदा उनीहरूलाई जिम्मेवारी सम्हाल्न आवश्यक क्षमता र अनुभव विकास गर्ने अवसर पनि सँगसँगै उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ। अन्यथा कर्मचारीको औसत उमेर घटे पनि प्रशासनको कार्यक्षमता स्वतः बढ्छ भन्ने सुनिश्चित हुँदैन।

निवृत्तिभरणमा पनि परिवर्तनको प्रस्ताव:

मस्यौदामा कर्मचारीको अवकाश मात्र होइन, निवृत्तिभरण गणनासँग सम्बन्धित प्रावधानले पनि कर्मचारीको ध्यान खिचेको छ।

प्रस्तावअनुसार निवृत्तिभरण गणना गर्दा अधिकतम ३० वर्षसम्मको सेवा अवधि मात्र गणनामा लिने व्यवस्था हुन सक्ने बताइएको छ। यसलाई कतिपयले ३० वर्ष सेवा गरेपछि पेन्सन बन्द हुने वा ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेबापत पेन्सन नपाइने अर्थमा बुझिरहेका छन्।

तर यसको आशय त्यसरी बुझ्न नमिल्ने देखिन्छ। प्रस्तावको मुख्य प्रश्न ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको अवधिलाई निवृत्तिभरणको रकम निर्धारण गर्दा कसरी गणना गर्ने भन्ने विषयसँग सम्बन्धित छ।

यस व्यवस्थाको अन्तिम स्वरूप भने मस्यौदा, लोक सेवा आयोगको परामर्श, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र संसद्बाट हुने विधायिकी प्रक्रियापछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ।

निवृत्तिभरण कर्मचारीको सेवासुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले यसमा गरिने कुनै पनि परिवर्तनले कर्मचारीको करियर योजना र अवकाशपछिको आर्थिक सुरक्षामा असर पार्न सक्छ।

संक्रमणकालीन व्यवस्था नै मुख्य प्रश्न:

३०–५५ लागू हुने वा नहुनेभन्दा पनि लागू भएमा कसरी लागू हुन्छ भन्ने विषय अझ महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ।

कुन मितिबाट लागू गर्ने ? मस्यौदा लागू हुँदा सेवामा रहेका सबै कर्मचारीलाई एउटै नियम लागू गर्ने कि फरक समूह बनाउने ? ३० वर्ष सेवा पूरा गरिसकेका कर्मचारीलाई तत्काल अवकाश दिने कि निश्चित समय थप सेवा गर्न दिने ? ५५ वर्ष नाघिसकेका कर्मचारीको अवस्था के हुने ? ३० वर्ष सेवा नपुगे पनि ५५ वर्ष पुगेका कर्मचारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?

यी प्रश्नको उत्तर संक्रमणकालीन व्यवस्थाले निर्धारण गर्नेछ।

कुनै पनि नयाँ सेवा ऐन लागू हुँदा पुरानो व्यवस्थाबाट नयाँ व्यवस्थामा जाने क्रममा कर्मचारीको अधिकार, सुविधा र सेवा निरन्तरताको विषयलाई स्पष्ट नगरे विवाद उत्पन्न हुन सक्छ। त्यसैले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा संक्रमणकालीन व्यवस्था कर्मचारीका लागि सबैभन्दा चासोको विषय बन्ने देखिएको छ।
लोक सेवा आयोगको परामर्शपछि फेरबदल हुन सक्छ

अहिले चर्चामा रहेका ३०–५५ लगायतका व्यवस्था अन्तिम कानुन बनिसकेका छैनन्। मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने तयारीमा रहे पनि त्यसपछि पनि विभिन्न कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।

मन्त्रिपरिषद्ले मस्यौदालाई लोक सेवा आयोगको परामर्शका लागि पठाउन सक्छ। आयोगको परामर्शपछि आवश्यक संशोधन हुन सक्नेछ। त्यसपछि सरकारबाट विधेयकका रूपमा संसद्मा पेस गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

यस क्रममा अहिले मस्यौदामा रहेका कुनै प्रावधान यथावत् रहन, संशोधन हुन वा हट्न पनि सक्छन्।

त्यसैले कर्मचारी वृत्तमा अहिले भइरहेको बहसलाई अन्तिम कानुनको स्वरूपका रूपमा लिन नमिल्ने कानुनविद्हरूको बुझाइ छ।

ट्रेड युनियनदेखि अवकाश व्यवस्थासम्म बहस:

संघीय निजामती सेवा ऐनको निर्माण प्रक्रियामा अवकाश मात्र होइन, कर्मचारीको ट्रेड युनियन, बढुवा, सरुवा, सेवा सुरक्षा, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको अन्तरसम्बन्धलगायत विषय पनि लामो समयदेखि बहसमा छन्।

संघीय संरचना लागू भएको लामो समय बितिसक्दा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण हुन नसक्दा संघीय प्रशासन सञ्चालनमा कानुनी जटिलता रहँदै आएको छ।

संघीय निजामती सेवा ऐन नहुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयमा पटक–पटक विवाद देखिँदै आएका छन्। कर्मचारी समायोजन, सरुवा, बढुवा तथा सेवा शर्तका विषयमा स्पष्टता कायम गर्न पनि संघीय कानुन आवश्यक रहेको सरकारको बुझाइ रहँदै आएको छ।

त्यसैले अहिले मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारीलाई कर्मचारी व्यवस्थापनको लामो समयदेखिको अन्योल अन्त्य गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।

ऐन ढिला हुँदा बढ्दै गएको अन्योल:

संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणमा भएको ढिलाइले कर्मचारीको भविष्यसँग जोडिएका विषयमा अनिश्चितता बढाएको छ।

कुन व्यवस्थाअनुसार अवकाश हुने, बढुवाको सम्भावना कस्तो रहने, निवृत्तिभरण कसरी निर्धारण हुने र संघीय प्रशासनको संरचना कस्तो बन्ने भन्ने विषयमा कर्मचारीबीच लामो समयदेखि विभिन्न अनुमान हुँदै आएका छन्।

विशेषगरी अवकाशको उमेर र सेवा अवधिबारे स्पष्ट कानुन नहुँदा कर्मचारीले आफ्नो करियर योजना बनाउन कठिनाइ भोग्न सक्ने अवस्था छ।

सरकारले मस्यौदालाई अघि बढाउन थालेपछि भने वर्षौंदेखिको अन्योल हट्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा लैजानु मात्रै कानुन निर्माणको अन्तिम चरण भने होइन।

अध्यादेशको चर्चाले थप अन्योल:

यसैबीच संघीय निजामती सेवा कानुनलाई नियमित संसदीय प्रक्रियाबाट अघि बढाउने वा तत्काल आवश्यक ठानिएका केही विषय अध्यादेशमार्फत सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा पनि चर्चा भइरहेको छ।

कर्मचारी वृत्तमा ३०–५५ लगायत केही महत्वपूर्ण विषय तत्काल निर्णय गर्न सकिने अनुमान गरिए पनि सरकारले यसबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।

अध्यादेशमार्फत व्यवस्था गर्ने हो भने त्यसको कानुनी वैधता, संसद्को भूमिका र दीर्घकालीन प्रशासनिक प्रभावबारे पनि प्रश्न उठ्न सक्छ। नियमित विधेयकका रूपमा संसद्मा लैजाँदा भने विस्तृत छलफल र संशोधनको अवसर प्राप्त हुनेछ।

त्यसैले सरकारले कुन बाटो रोज्छ भन्ने विषय पनि संघीय निजामती सेवा ऐनको आगामी यात्रामा महत्वपूर्ण बन्नेछ।

अबको बाटो:

हाल मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा रहेको र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने तयारी भइरहेको बताइएको छ।

त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस हुनेछ। मन्त्रिपरिषद्ले लोक सेवा आयोगको परामर्शका लागि पठाउने निर्णय गरेपछि मस्यौदा अर्को औपचारिक चरणमा प्रवेश गर्नेछ।

आयोगको परामर्शपछि सरकारले आवश्यक संशोधनसहित विधेयक अघि बढाउन सक्नेछ। त्यसपछि संसद्मा दर्ता, छलफल, समितिगत प्रक्रिया र पारित भएपछि मात्रै ऐनको अन्तिम स्वरूप तय हुनेछ।

यसरी हेर्दा अहिले संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण प्रक्रिया निर्णायक चरणतर्फ प्रवेश गरे पनि अन्तिम टुंगो लागिसकेको अवस्था भने होइन।

कर्मचारीका लागि अबको मुख्य चासो:

मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पुग्ने तयारीसँगै कर्मचारीका लागि अब मुख्य चासो ३०–५५ को प्रस्ताव रहनेछ। त्यससँगै निवृत्तिभरण गणना, बढुवा, सेवा सुरक्षा र संक्रमणकालीन व्यवस्थामा सरकार तथा संसद्ले कस्तो निर्णय गर्छ भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हुनेछ।

३०–५५ लागू भएमा यसले एकातिर लामो समयदेखि बढुवा पर्खिरहेका कर्मचारीका लागि अवसर सिर्जना गर्न सक्छ भने अर्कोतिर अनुभवी कर्मचारीलाई अपेक्षाभन्दा अगाडि अवकाशमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

त्यसैले अवकाशको सीमा निर्धारण मात्र गरेर प्रशासन सुधार सम्भव हुँदैन। नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउने र अनुभवी जनशक्तिको ज्ञान तथा सीपलाई संस्थागत रूपमा उपयोग गर्नेबीच सन्तुलन कायम गर्नु आवश्यक हुनेछ।

निवृत्तिभरणमा परिवर्तन गर्दा कर्मचारीको आर्थिक सुरक्षालाई ध्यान दिनुपर्नेछ भने नयाँ व्यवस्था लागू गर्दा पुराना कर्मचारीको सेवा अधिकार र नयाँ व्यवस्थाबीच न्यायोचित संक्रमण सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।

वर्षौंदेखि प्रतीक्षामा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन अब मन्त्रिपरिषद्को ढोकासम्म पुग्ने तयारीमा रहेकाले कर्मचारी वृत्तको ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित भएको छ। तर मस्यौदामा रहेका प्रावधानको वास्तविक परीक्षण अब लोक सेवा आयोगको परामर्श, सरकारको निर्णय र संसद्को छलफलमा हुनेछ।

त्यसैले अहिलेको अवस्थामा ‘३०–५५ लागू भयो’ भन्दा ‘३०–५५ सहितका प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुग्ने चरणमा छन्’ भन्नु नै यथार्थपरक हुन्छ। अन्तिम कानुनले कर्मचारीको अवकाश, बढुवा र निवृत्तिभरणको संरचनालाई कस्तो रूप दिन्छ भन्ने कुरा भने आगामी विधायिकी प्रक्रियाले निर्धारण गर्नेछ।