काठमाडौँ– नागरिक लगानी कोषलाई परम्परागत लगानीको सीमाबाट बाहिर निकाल्दै पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटनदेखि भेन्चर क्यापिटलसम्म लगानी गर्न सक्ने बनाउने तयारी गरिएको छ। सरकारले कोषको पुँजी संरचना बलियो बनाउँदै लगानीका नयाँ क्षेत्र खुला गर्ने गरी ‘नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७’ संशोधन विधेयक संघीय संसद्मा पेस गरेको हो।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बिहीबार संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको विधेयकले कोषको अधिकृत पुँजी ८ अर्बबाट बढाएर १० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ। जारी तथा चुक्ता पुँजीसमेत आवश्यकता र समयअनुसार वृद्धि गर्दै लैजाने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
संशोधनपछि कोषले आफ्नो लगानीको दायरा उल्लेख्य रूपमा विस्तार गर्न पाउनेछ। पूर्वाधार विकास बैंकको मुद्दती निक्षेप, म्युचुअल फण्ड, प्राइभेट इक्विटी फण्ड तथा भेन्चर क्यापिटल फण्डमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्र मानिएका ऊर्जा, यातायात, पर्यटन, कृषि र शिक्षामा कोषले ऋण प्रवाह गर्न सक्ने बाटोसमेत खोलिएको छ। यसले कोषमा संकलित रकमलाई उत्पादनशील तथा दीर्घकालीन क्षेत्रमा परिचालन गर्ने सरकारको लक्ष्य देखिन्छ।
विधेयकले कोषको नेतृत्व र प्रशासनिक व्यवस्थामा समेत परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ। कार्यकारी निर्देशकको पदावधि चार वर्ष कायम गरिनेछ। तर कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा वा संस्थाको हितविपरीत काम गरेमा नेपाल सरकारले पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
सञ्चालक समितिमा राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशकलाई अनिवार्य सदस्यका रूपमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसबाट बीमा क्षेत्र र कोषबीचको समन्वय थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
आर्थिक पारदर्शिता र सुशासनका लागि कोषले दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित हिसाबकिताब राख्नुपर्ने तथा लेखा प्रणालीलाई अनिवार्य रूपमा विद्युतीय माध्यममा लैजानुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ।
त्यस्तै, ऐनमा प्रयोग हुँदै आएका पुराना कानुनी शब्दलाई प्रचलित शब्दावलीले प्रतिस्थापन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। ‘सेयरवाला’ को ठाउँमा ‘सेयरधनी’ र ‘एकाङ्कवाला’ को ठाउँमा ‘एकाइधनी’ शब्द प्रयोग गरिनेछ।
अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार कोषको पुँजी संरचना बलियो बनाउन, लगानीका नयाँ उपकरणमा पहुँच विस्तार गर्न र कार्यसञ्चालनलाई थप पारदर्शी बनाउन ऐन संशोधन आवश्यक भएको हो। विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयन हुँदा सरकारलाई थप आर्थिक दायित्व नपर्ने र कोषको कार्यक्षमता भने बढ्ने सरकारको दाबी छ।