काठमाडौं– नेपाल–चीन सीमावर्ती क्षेत्रबाट भोटेकोशीलगायत नदीमा आएको अप्रत्याशित बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवन र नवलपरासीलगायत जिल्लामा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍याएपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरू साझा रूपमा विपद् व्यवस्थापनमा जुट्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्।

विपद्मा ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली तथा शोकसन्तप्त परिवारमा समवेदना व्यक्त गर्दै सर्वदलीय बैठकले उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन १० बुँदे साझा संकल्प अघि सारेको हो।

बैठकले विपद्को समयलाई राजनीतिक मतभेदभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गर्ने अवसरका रूपमा लिँदै नागरिकको जीवन रक्षा र राष्ट्रिय हितलाई पहिलो प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

राहतमा राजनीति नगर्ने, सहयोगमा एकद्वार प्रणाली:

दलहरूले उद्धार तथा राहतलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको माध्यम नबनाउने र नेता–कार्यकर्तालाई मानवीय स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्ने संकल्प गरेका छन्। त्यस्तै, व्यक्तिगत वा दलगत रूपमा जथाभावी आर्थिक सहयोग संकलन नगरी सरकारको आधिकारिक उद्धार कोष वा तोकिएको खातामार्फत मात्रै सहयोग रकम जम्मा गर्न आह्वान गरिएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा फैलिन सक्ने गलत सूचना र अतिरञ्जित सामग्री नियन्त्रणमा समेत दलहरूले जोड दिएका छन्। प्रभावित नागरिकको गोपनीयता तथा आत्मसम्मानमा असर पार्ने सामग्री सार्वजनिक नगरी प्रमाणित सूचना मात्र सम्प्रेषण गर्न आग्रह गरिएको छ।

हिमतालदेखि सीमापार पूर्वसूचनासम्म सहकार्य:

जोखिमपूर्ण हिमतालको तत्काल वैज्ञानिक अध्ययन र नक्साङ्कन गर्ने तथा चीनतर्फ रहेका जोखिमपूर्ण हिमतालको जोखिम न्यूनीकरणका लागि संयुक्त वैज्ञानिक तथा प्राविधिक संयन्त्र बनाउन पहल गर्ने संकल्प गरिएको छ।

नेपाल–चीन सीमापार नदी प्रणालीलाई ध्यानमा राख्दै वास्तविक समयको तथ्यांक आदानप्रदान र भरपर्दो पूर्वसूचना प्रणालीलाई संस्थागत तथा प्रविधिमैत्री बनाउने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।

कमजोर वर्गको उद्धारदेखि पुनर्निर्माणसम्म:

स्थानीय तहलाई पहिलो प्रतिकार्यकर्ताका रूपमा अझ सक्षम बनाउँदै महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उद्धार र राहतलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरिएको छ।

क्षतिग्रस्त संरचनालाई विगतकै ढाँचामा पुनःनिर्माण नगरी थप सुरक्षित र उत्थानशील बनाउने तथा कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र राहत दुरुपयोगमा शून्य सहनशीलता अपनाउने संकल्प गरिएको छ।

त्यस्तै, नेपालले भोगिरहेको जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने र जलवायु न्यायका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा विकास साझेदारसँग सहयोग माग्ने निर्णय गरिएको छ।

उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ, विकास साझेदार, मित्रराष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा प्रवासी नेपाली समुदायसँग आर्थिक, प्राविधिक र मानवीय सहयोगको अपिल गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।

सरकारमाथि निरन्तर निगरानीका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र:

विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन, जोखिम न्यूनीकरण तथा राष्ट्रिय विपद् नीतिमा सुधारका लागि संसदीय समिति गठन गर्ने र सरकारका कामकारबाहीमा निरन्तर सल्लाह, सहयोग तथा अनुगमन गर्ने प्रस्ताव सर्वदलीय बैठकले अघि सारेको छ।

बैठकले विपद्को समयमा उद्धारमा खटिएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, स्वास्थ्यकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा स्वयंसेवकहरूको योगदानको उच्च प्रशंसा गरेको छ।

दलहरूले तत्कालीन उद्धार र राहतमा सीमित नभई अहिलेको विपद्लाई राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउने, पूर्वतयारी सुधार गर्ने र भविष्यका विपद् सामना गर्न सक्षम तथा उत्थानशील नेपाल निर्माण गर्ने अवसरमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

संयुक्त वक्तव्यमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल, श्रम संस्कृति पार्टीका ध्रुव राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमत पार्टीका महासचिव चन्दन सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन्।