भोटेकोसी र त्रिशूलीमा जोखिम टरेको छैन, दुई दर्जनभन्दा बढी जिल्लामा आकस्मिक बाढीको सम्भावना - Chaitanya News
  • 2026-08-27
  • 12:48:35
  • बिहिबार,भाद्र ११, २०८३
  • भोटेकोसी र त्रिशूलीमा जोखिम टरेको छैन, दुई दर्जनभन्दा बढी जिल्लामा आकस्मिक बाढीको सम्भावना

    भोटेकोसी र त्रिशूलीमा जोखिम टरेको छैन, दुई दर्जनभन्दा बढी जिल्लामा आकस्मिक बाढीको सम्भावना

    काठमाडौँ– हिजो भोटेकोसीमा आएको ठूलो बाढीपछि अहिले नदीको बहाव सतर्कता तहभन्दा तल झरे पनि जोखिम भने अझै कायमै रहेको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। विशेषगरी भोटेकोसी र त्रिशूली नदी आसपासका क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ।

    महाशाखाले आज बिहान ८ बजे जारी गरेको बाढी पूर्वानुमान बुलेटिनअनुसार कोसी, नारायणी, वाग्मती, कर्णाली र महाकालीसहित प्रमुख नदी तथा तिनका सहायक नदीमा अहिले बहाव सतर्कता तहभन्दा तल छ। तर आगामी तीन दिनमा केही ठूला नदीमा जलसतह उल्लेख्य रूपमा बढ्ने पूर्वानुमान गरिएको छ।

    सुनकोसी, नारायणी, त्रिशूली, बुढीगण्डकी, मर्स्याङ्दी, सेती, कालीगण्डकी र भेरी नदीमा आजदेखि पर्सीसम्म पानीको बहाव उल्लेख्य बढ्न सक्ने भएकाले नदी आसपासका बस्तीमा विशेष सावधानी आवश्यक देखिएको छ।

    यता सप्तकोसी, तमोर, अरुण, दूधकोसी, तामाकोसी, कर्णाली, पश्चिम सेती, महाकाली, कन्काई, कमला, वाग्मती, पूर्वी राप्ती, पश्चिम राप्ती र बबईमा पनि जलसतह बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।

    ठूला नदीको तुलनामा अहिले सबैभन्दा बढी जोखिम साना नदी तथा खोलामा देखिएको छ। आज रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, ललितपुर, भक्तपुर, काठमाडौँ, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, लमजुङ, तनहुँ र कास्कीमा बहाव उल्लेख्य बढ्न सक्ने तथा आकस्मिक बाढीको मध्यम जोखिम रहेको महाशाखाले जनाएको छ।

    त्यस्तै स्याङ्जा, पर्वत, म्याग्दी, बागलुङ, रोल्पा, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, सल्यान, जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेत तथा आसपासका क्षेत्रमा पनि साना नदीको बहाव बढ्ने सम्भावना छ।

    महाशाखाले भोलि र पर्सी गण्डकी तथा लुम्बिनी प्रदेशका केही साना नदीमा समेत बहाव अचानक बढ्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।

    हिजोको बाढीको असर सेलाउन नपाउँदै फेरि जलसतह बढ्ने पूर्वानुमान भएपछि नदी किनार तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई विशेष सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। नदीको पानी घट्यो भन्दै ढुक्क हुने अवस्था नरहेकाले स्थानीय प्रशासन र सम्बन्धित निकायले सम्भावित जोखिम भएका क्षेत्रमा निगरानी बढाउनुपर्ने देखिएको छ।