काठमाडौँ– जम्मा तीन वर्षकी थिइन् गरिमा चौधरी। संसार चिन्न भर्खर सुरु गरेकी थिइन्। खेल्ने, हाँस्ने, आमाबुबाको काखमा रमाउने र भविष्यका हजारौँ सम्भावना बोकेर हुर्किने उमेर थियो उनको। तर जीवन बुझ्न नपाउँदै उनीमाथि भएको जघन्य अपराधले एउटा परिवारको काख मात्र उजाडेन, राज्य र समाजको विवेकमाथि पनि कठोर प्रश्न तेर्स्याइदिएको छ।

बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ भक्तिनगरकी तीन वर्षीया गरिमा साउन ३१ गते घरबाट हराएकी थिइन्। केही दिनपछि उनी मृत अवस्थामा भेटिइन्। प्रहरीले घटनामा बलात्कारपछि हत्या भएको जनाएको छ र दुई जनालाई पक्राउ गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ।

तीन वर्षकी बालिकामाथि भएको यो अपराधको क्रूरता शब्दले बयान गर्न कठिन छ। तर गरिमाको घटना केवल एउटा अपराधको विवरणमा सीमित हुँदैन। यसले एउटा ठूलो प्रश्न जन्माउँछ– यति लामो समयदेखि निर्मला, भागरथी र अन्य पीडितका नाममा न्यायको आवाज उठाइरहँदा पनि हाम्रो समाजले बालिकालाई सुरक्षित राख्न किन सकेन?

गरिमा आज एउटा नाम मात्र होइनन्। उनी एउटा प्रश्न हुन्। एउटा चेतावनी हुन्। एउटा यस्तो ऐना हुन्, जसमा हाम्रो कानुन, सुरक्षा संयन्त्र, न्याय प्रणाली र राज्यको संवेदनशीलता एकैपटक देखिन्छ।

उनको मौनताले चिच्याइरहेको छ,बालिका सुरक्षित छैनन् भने विकासका ठूला भाषणको अर्थ के? कानुन छ तर न्याय सुनिश्चित छैन भने राज्यको अर्थ के?

फक्रिनै लागेकी नानी, समाजले लुछ्यो जिन्दगानी:

तीन वर्षको उमेरमा बच्चाले अपराधी चिन्न सक्दैन। उसलाई कसले राम्रो गर्छ, कसले नराम्रो गर्छ भन्ने छुट्याउने क्षमता पूर्ण रूपमा विकसित भइसकेको हुँदैन। उसको संसार परिवार, खेलौना, आमा, बुबा, घरआँगन र वरिपरिका मानिससम्म सीमित हुन्छ।

त्यसैले तीन वर्षीया बालिकामाथि भएको यौन हिंसा केवल एउटा अपराध होइन, बाल्यकालमाथिको निर्मम आक्रमण हो।

गरिमाको अगाडि जीवनको लामो यात्रा थियो। विद्यालय जानुपर्ने थियो। साथी बनाउनुपर्ने थियो। पढ्नुपर्ने थियो। संसारका हजारौँ कुरा देख्नुपर्ने थियो। तर एउटा अपराधले ती सबै सम्भावनाको ढोका बन्द गरिदियो।

यही कारण गरिमाको मृत्युले उठाएको प्रश्न अपराधी को हो भन्नेमा मात्र सीमित रहनु हुँदैन। प्रश्न यो पनि हो, किन हाम्रो सामाजिक संरचनाले एउटा तीन वर्षीया बालिकालाई सुरक्षित राख्न सकेन?

अपराध भएपछि दोषी खोज्नु राज्यको कर्तव्य हो। तर अपराध हुन नदिनु समाज र राज्य दुवैको साझा जिम्मेवारी हो।

निर्मलाको नाम अझै किन न्यायको प्रतीक?

गरिमाको नाम उच्चारण गर्दा नेपाली समाजले निर्मला पन्तलाई सम्झिन बाध्य हुन्छ।

कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको २०७५ सालमा बलात्कारपछि हत्या भएको थियो। उनको शव उखुबारीमा फेला परेको थियो। घटना भएको आठ वर्ष पुगिसक्दा पनि अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्न नसकेको र परिवार अझै न्यायको प्रतीक्षामा रहेको पछिल्लो विवरणले देखाउँछ।

निर्मलाको घटनापछि सडक तात्यो। देशभर प्रदर्शन भए। संसद्मा आवाज उठ्यो। छानबिन समिति बने। अनुसन्धानका अनेक चरण पार भए। तर वर्षहरू बित्दै गए पनि वास्तविक दोषी पहिचान हुन सकेन।

समय बित्दै जाँदा निर्मला एउटा व्यक्तिको नामभन्दा ठूलो बनिन्। उनी न्यायको प्रतीक बनिन्।

उनको नाम आउँदा एउटा प्रश्न आउँछ, राज्यले यति वर्षसम्म न्याय किन दिन सकेन?

निर्मलाको घटनापछि प्रमाण संरक्षण, अनुसन्धानको प्रारम्भिक चरण र प्रहरीको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेका थिए। पछिल्ला वर्षहरूमा पनि नयाँ अनुसन्धानका प्रयास भए, तर परिवारले ठोस परिणाम महसुस गर्न नसकेको समाचारहरू आएका छन्।

यदि एउटा जघन्य अपराधको अनुसन्धान वर्षौँसम्म निष्कर्षमा पुग्दैन भने त्यसको असर एउटा परिवारमा मात्र पर्दैन। त्यसले सम्पूर्ण समाजलाई सन्देश दिन्छ– न्याय पाउन समय लाग्छ, धेरै समय लाग्छ, सायद न्याय नै नपाइन सक्छ।

यही सन्देश सबैभन्दा खतरनाक हो।

भागरथीको पीडा र न्यायको अर्को अध्याय:

निर्मलाको पीडापछि भागरथी भट्टको घटना आयो।

बैतडीकी १७ वर्षीया भागरथी भट्ट विद्यालयबाट घर फर्कने क्रममा बेपत्ता भएकी थिइन्। उनको शव भेटिएपछि गरिएको पोस्टमार्टमबाट बलात्कारपछि घाँटी थिचेर हत्या भएको पुष्टि भएको थियो।

त्यतिबेला भागरथीको घटनालाई धेरैले निर्मला प्रकरणसँग तुलना गरे। किनकि दुवै घटनाले बालिका तथा किशोरीको सुरक्षा, अनुसन्धान र न्यायको प्रश्नलाई एकैपटक राष्ट्रिय बहसमा ल्याएका थिए।

तर भागरथीको घटनाको एउटा महत्वपूर्ण भिन्न परिणाम पनि आयो। अनुसन्धानपछि उनका सहपाठी दिनेश भट्ट दोषी ठहर भए। जिल्ला अदालत बैतडीले डीएनए परीक्षणसहितका प्रमाणलाई आधार बनाएर उनलाई १२ वर्ष ६ महिना कैद सजाय सुनाएको थियो।

यसबाट एउटा महत्वपूर्ण कुरा देखिन्छ– वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रमाणको संरक्षण र प्रभावकारी अभियोजन भयो भने जघन्य अपराधमा पनि दोषीसम्म पुग्न सकिन्छ।

त्यसैले गरिमाको घटनामा पनि अब राज्यले भावनाभन्दा माथि उठेर प्रमाणमा आधारित, वैज्ञानिक र निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्नेछ।

गरिमा : अर्को नाम थपिन नदिने कि फेरि सूची लम्ब्याउने?

निर्मला। भागरथी। अनि अब गरिमा।

यी नामहरू केवल पीडितका नाम होइनन्। यी हाम्रो सामूहिक असफलताको सम्भावित सूचक हुन्। निर्मलापछि पनि यस्ता घटना भए। भागरथीपछि पनि भए। र अहिले तीन वर्षीया गरिमाको घटना अगाडि आएको छ। यसले एउटा भयावह प्रश्न जन्माउँछ, हामी हरेकपटक घटना भएपछि केही दिन आक्रोशित हुने र त्यसपछि बिर्सिने समाज बन्दै गएका त छैनौँ?

घटना हुन्छ,सामाजिक सञ्जालमा ह्यासट्याग चल्छ। सडकमा प्रदर्शन हुन्छ। नेताले विज्ञप्ति निकाल्छन्। मन्त्रीले दोषीलाई नछाड्ने बताउँछन्। प्रहरीले अनुसन्धान तीव्र बनाएको बताउँछ।

केही दिनपछि अर्को समाचार आउँछ। अनि पुरानो घटना विस्तारै समाचारको प्राथमिकताबाट हराउँछ। तर पीडित परिवारका लागि त्यो घटना कहिल्यै पुरानो हुँदैन। आमाको काखमा नभएको छोरी हरेक दिन सम्झनामा हुन्छिन्। बुबाको आँखामा छोरीको अनुहार हरेक दिन आउँछ। घरको एउटा कुनामा राखिएको सामानले पनि विगत सम्झाउँछ। राज्यका लागि एउटा फाइल बन्द हुन सक्छ। परिवारका लागि त्यो पीडा कहिल्यै बन्द हुँदैन।

कानूनका किताब मोटा छन्, न्यायको पाइला किन कमजोर?

नेपालमा अपराध नियन्त्रण र पीडितको संरक्षणका लागि कानुनी व्यवस्था छन्। बलात्कार, बाल यौन हिंसा र हत्याजस्ता अपराधमा कडा सजायको व्यवस्था छ।

तर प्रश्न कानुन छ कि छैन भन्ने मात्र होइन।

प्रश्न हो– कानुनले पीडितको ढोकासम्म पुगेर काम गरेको छ कि छैन? कानुनका किताब मोटा छन्। दफा धेरै छन्। प्रक्रिया धेरै छन्। संस्था धेरै छन्।

तर न्यायको यात्रा कमजोर भयो भने ती सबै संरचना कागजमा सीमित हुन्छन्।

गरिमाको घटना यही कारण एउटा कानुनी प्रश्न पनि हो। पक्राउ परेका व्यक्ति दोषी हुन् वा होइनन् भन्ने अन्तिम निर्णय अदालतले गर्नेछ। तर अनुसन्धान भने निष्पक्ष र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ।

दोषीलाई कानुनी प्रक्रियाबाट सजाय दिलाउनु आवश्यक छ। निर्दोषलाई आरोपबाट जोगाउनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ। न्याय भनेको आक्रोशको निर्णय होइन। न्याय भनेको प्रमाण, कानुन र निष्पक्ष प्रक्रियाको परिणाम हो। तर निष्पक्ष प्रक्रिया भन्दै अनुसन्धान अनावश्यक रूपमा ढिलो हुनु हुँदैन। अपराधीभन्दा ठूलो डर राज्यको मौनता नबनोस्,समाजमा अपराधीप्रतिको डर हुनुपर्छ।

तर त्योभन्दा ठूलो डर राज्यको मौनताले सिर्जना गर्‍यो भने अवस्था भयावह हुन्छ। अपराध गरेपछि पक्राउ पर्नुपर्छ भन्ने विश्वासभन्दा अपराध गरेपछि पहुँच, प्रभाव वा कमजोरीको फाइदा उठाएर उम्कन सकिन्छ भन्ने धारणा बलियो भयो भने कानुनको शासन कमजोर हुन्छ।

राज्यले एउटा स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ:

अपराधी जोसुकै होस्, कानुनभन्दा माथि कोही छैन। पक्राउ परेका व्यक्तिको राजनीतिक, सामाजिक वा आर्थिक पृष्ठभूमि अनुसन्धानको आधार बन्नु हुँदैन। पीडितको अवस्था, अपराधको गम्भीरता र प्रमाणको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन नै अनुसन्धानको केन्द्र हुनुपर्छ। गरिमाको घटनामा पनि यही अपेक्षा छ।

प्रधानमन्त्रीलाई एउटा कठोर प्रश्न:

गरिमाको घटनाले सरकारको नेतृत्वमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। प्रधानमन्त्रीले विगतमा आफ्नै परिवारसँग जोडिएको पीडाको प्रसङ्गमा ‘सिंहदरबार जलाउँछु’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको कुरा अहिले नागरिकले स्मरण गरिरहेका छन्। त्यो अभिव्यक्ति व्यक्तिगत पीडा र राज्यप्रतिको आक्रोशसँग जोडिएको थियो। आज नागरिकको अपेक्षा भने सिंहदरबार जलाउने होइन। आजको अपेक्षा हो– सिंहदरबारले न्याय देओस्।

एउटी आमाको काख उजाडिएको छ। तीन वर्षकी छोरी अब कहिल्यै घर फर्कने छैनन्। त्यसैले राज्यको सर्वोच्च तहबाट यो घटनालाई गम्भीरतापूर्वक हेरियोस् भन्ने नागरिक अपेक्षा स्वाभाविक हो।

प्रधानमन्त्री देशका कार्यकारी प्रमुख हुन्। त्यसैले प्रहरी, प्रशासन र अनुसन्धान संयन्त्रलाई निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपमा काम गर्न आवश्यक निर्देशन, समन्वय र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो।

एकपटक गरिमालाई आफ्नै छोरीको उमेरकी बालिका सम्झेर हेर्ने हो भने यो घटना कति गम्भीर छ भन्ने बुझ्न धेरै शब्द आवश्यक पर्दैन।

‘सिंहदरबार जलाउँछु’ होइन, सिंहदरबारबाट न्याय चाहिन्छ आजको आक्रोशलाई हिंसामा बदल्नु हुँदैन। सिंहदरबार जलाउने कुरा समाधान होइन। अपराधीलाई जलाउने वा भीडको फैसला गर्ने कुरा पनि न्याय होइन। न्याय भनेको कानुनी प्रक्रियाबाट दोषीलाई कडा सजाय दिलाउनु हो।

त्यसैले विगतको ‘सिंहदरबार जलाउँछु’ भन्ने आक्रोशलाई आज एउटा नयाँ अर्थ दिन सकिन्छ, सिंहदरबारबाट यस्तो व्यवस्था बनोस्, जहाँ कुनै गरिमाले फेरि यस्तै नियति भोग्न नपरोस्।

सिंहदरबारको शक्ति सडकमा आगो लगाउन होइन, नागरिकलाई सुरक्षा दिन प्रयोग होस्। सिंहदरबारको अधिकार भाषणमा होइन, न्यायको कार्यान्वयनमा देखियोस्।

निर्दोषको रगतले सडकमा लेखिरहेको प्रश्न:

गरिमाको घटनापछि सडकमा उठेको आक्रोशलाई केवल राजनीतिक नाराका रूपमा बुझ्नु गलत हुनेछ। त्यो आक्रोश एउटा आमाको आँसुबाट आएको हो। त्यो आक्रोश एउटा परिवारको असह्य पीडाबाट आएको हो। त्यो आक्रोश बालबालिका सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने नागरिकको चाहनाबाट आएको हो। र त्यो आक्रोश राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ भन्ने माग हो।

निर्दोषको रगतले सडकमा प्रश्न लेखिरहन्छ हर रोज,
राज्य बनिरहन्छ निरीह, दिन्छ आश्वासनकै डोज।

यो केवल कविता होइन। यो राज्यको जवाफदेहितामाथि प्रश्न हो। हरेकपटक घटना भएपछि ‘दोषीलाई कारबाही हुन्छ’ भन्न सजिलो छ। तर नागरिकले अब प्रश्न गर्न थालेका छन्– कहिले हुन्छ? कसरी हुन्छ? र कति घटनापछि हुन्छ?

आश्वासन होइन, परिणाम चाहिन्छ:

गरिमाको परिवारलाई अहिले भाषण चाहिएको छैन। उनीहरूलाई सामाजिक सञ्जालका पोस्ट चाहिएको छैन। उनीहरूलाई राजनीतिक वक्तव्यको लामो सूची पनि चाहिएको छैन। उनीहरूलाई आफ्नो छोरीको मृत्युको सत्य चाहिएको छ। दोषी भए कानुनअनुसार सजाय चाहिएको छ। र राज्यले आफू उनीहरूको साथमा छ भन्ने अनुभूति चाहिएको छ।

त्यसका लागि अनुसन्धान निष्पक्ष हुनुपर्छ। प्रमाण सुरक्षित गर्नुपर्छ। वैज्ञानिक परीक्षण गर्नुपर्छ। घटनाको प्रत्येक पक्षको अनुसन्धान हुनुपर्छ। दोषी देखिए अदालतमा बलियो अभियोजन हुनुपर्छ। र पीडित परिवारलाई न्यायिक प्रक्रियामा आवश्यक सहयोग दिनुपर्छ।

यति गर्न सकियो भने मात्र राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको मान्न सकिन्छ।

अब गरिमाको नाममा कस्तो समाज बनाउने?

गरिमाको मृत्यु फर्काउन सकिँदैन। निर्मला फर्किन सक्दिनन्। भागरथी पनि फर्किन सक्दिनन्। तर उनीहरूको नामले हाम्रो समाज बदल्न सक्छ। यदि उनीहरूको घटनाबाट पाठ सिकेर बालबालिकाको सुरक्षा प्रणाली बलियो बनाइयो भने उनीहरूको पीडाले अर्थ पाउन सक्छ। यदि अनुसन्धान प्रणालीमा कमजोरी हटाइयो भने उनीहरूको पीडाले अर्थ पाउन सक्छ। यदि अपराधीलाई प्रभाव वा पहुँचका आधारमा उम्कन नदिने प्रणाली बनाइयो भने उनीहरूको पीडाले अर्थ पाउन सक्छ। यदि पीडित परिवारले राज्यसँग न्याय माग्दा आफू एक्लो भएको महसुस गर्नुपर्दैन भने उनीहरूको पीडाले अर्थ पाउन सक्छ।

तर घटना दोहोरिँदै जाने, पीडित थपिँदै जाने र राज्यले हरेकपटक उही आश्वासन दोहोर्‍याइरहने हो भने हामीले इतिहासबाट केही सिकेका रहेनछौँ।

गरिमा केवल एउटा नाम होइनन्, गरिमा केवल एउटा नाम होइनन्। उनी एउटा तीन वर्षीया बालिका हुन्, जसको जीवन अपराधले खोस्यो। उनी एउटा आमाको काख हुन्, जुन अब सधैँ खाली रहनेछ। उनी एउटा परिवारको सपना हुन्, जुन अधुरै रह्यो। उनी एउटा समाजको प्रश्न हुन्। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा– उनी व्यवस्थाको दर्पण हुन्।

त्यो दर्पणमा अहिले हामीले के देखिरहेका छौँ?

कानुन छ, संस्था छन्। प्रहरी छ। अदालत छ। सरकार छ।

तर यी सबैको बीचमा एउटी तीन वर्षीया बालिकाको शव भेटिन्छ।

त्यसपछि प्रश्न उठ्छ– हामी कहाँ चुक्यौँ?

यही प्रश्नको उत्तर राज्यले खोज्नुपर्छ। न्यायको आत्मसमर्पण हुन नदिन गरिमालाई न्याय दिनु भनेको उनको जीवन फर्काउनु होइन। त्यो सम्भव छैन। तर उनको मृत्युको सत्य स्थापित गर्न सकिन्छ।दोषीलाई कानुनअनुसार सजाय दिलाउन सकिन्छ। परिवारलाई न्यायको अनुभूति गराउन सकिन्छ। र भविष्यमा यस्ता घटना रोक्न राज्यको प्रणाली सुधार्न सकिन्छ।

त्यसैले गरिमाको न्याय केवल एउटा परिवारको माग होइन। यो सम्पूर्ण समाजको माग हो। निर्मलाको नाम अझै न्यायको प्रतीक्षाको प्रतीक बन्न नदिऔँ। भागरथीको घटना सम्झँदा वैज्ञानिक अनुसन्धान र प्रमाणको महत्व बुझौँ। र गरिमाको घटना अर्को लामो प्रतीक्षाको कथा नबनोस्।

आज राज्यसामु एउटा स्पष्ट माग छ:

आश्वासन होइन, अनुसन्धान।
प्रचार होइन, प्रमाण।
प्रतिशोध होइन, कानुनी कारबाही।
मौनता होइन, जवाफदेहिता।
र सबैभन्दा माथि– न्याय।

गरिमाको मौन चिच्याहट अब सडक, सदन र सिंहदरबारसम्म पुगिसकेको छ। अब राज्यले सुन्न मात्र होइन, जवाफ दिनुपर्छ। किनकि गरिमालाई न्याय नदिनु भनेको एउटा अपराधको फाइल अधुरो छाड्नु मात्र होइन; न्यायप्रतिको नागरिक विश्वासलाई कमजोर बनाउनु हो। निर्दोषको रगतले सडकमा लेखिएको प्रश्नको उत्तर अब राज्यले दिनैपर्छ।

गरिमा केवल एउटा नाम होइनन्। गरिमा हाम्रो व्यवस्थाको दर्पण हुन्। र त्यो दर्पणमा देखिएको अनुहार बदल्ने जिम्मेवारी अब राज्यकै हो।