काठमाडौँ– नेपालमा प्राङ्गारिक तथा जैविक मलको उत्पादन र प्रयोग विस्तार गर्ने सरकारी नीति भए पनि व्यवहारमा स्वदेशी उद्योगहरूले अनेकौँ अवरोध झेल्नुपरेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। आयातित मललाई दिइने सहुलियत, स्वदेशी उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने कर, अव्यावहारिक गुणस्तर मापदण्ड र अनुदानको स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा लगानी जोखिममा परेको उनीहरूको भनाइ छ।

प्राङ्गारिक मल उत्पादकहरूका अनुसार एकातिर सरकारले माटोको उर्वराशक्ति जोगाउन र रासायनिक मलको प्रयोग घटाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै आएको छ भने अर्कोतिर स्वदेशी प्राङ्गारिक मल उद्योगलाई आवश्यक नीतिगत तथा आर्थिक संरक्षण दिन सकेको छैन।

ग्रो मोर फर्टिलाइजरका सञ्चालक सिद्धार्थ अग्रवालले खुला सीमाका कारण नेपालमा सूचीकृत नभएका तथा गुणस्तरहीन मलसमेत भित्रिने गरेको बताए। त्यस्ता मलबाट अपेक्षित परिणाम नआउँदा किसानमा प्राङ्गारिक मलप्रति नै अविश्वास बढेको उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार प्राङ्गारिक मल सुदृढीकरण निर्देशिका, २०७८ मा तोकिएको गुणस्तर मापदण्ड पनि व्यावहारिक छैन। मापदण्डअनुसार उत्पादन गर्नुपर्ने बाध्यताले उद्योगीलाई मात्र होइन, किसानलाई समेत आवश्यक पोषक तत्त्व उपलब्ध गराउने विषयमा समस्या देखिएको उनले बताए।

अग्रवालले स्वदेशी उद्योगप्रति सरकारी व्यवहारमा समेत असमानता रहेको गुनासो गरे। उनका अनुसार तयारी मल आयात गर्दा भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्था छ भने स्वदेशी उद्योगले मल उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ आयात गर्दा भन्सार र भ्याट तिर्नुपर्छ। त्यसमाथि उद्योगहरूले विद्युत्को डिमान्ड शुल्कसमेत व्यहोर्नुपर्दा उत्पादन लागत बढेको उनको भनाइ छ।

‘सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने कच्चा पदार्थ आयातदेखि उत्पादन र बजारसम्म सहज वातावरण बनाउनुपर्छ,’ अग्रवालको भनाइ छ।

हाम्रो उन्नत प्राङ्गारिक मल उद्योगका संस्थापक राजीव खड्काले भने प्राङ्गारिक मललाई पनि रासायनिक मलसरह सरकारी अनुदानको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरे। उनका अनुसार जैविक कच्चा पदार्थको नियमित आपूर्ति, उत्पादनपछिको भण्डारण, नमी नियन्त्रण, प्याकेजिङ र ढुवानी व्यवस्थापन उद्योगका मुख्य चुनौती हुन्।

उद्योगको उत्पादन क्षमता बढाउन सकिए पनि उत्पादित मल राख्ने पर्याप्त भण्डारण संरचना नभएको खड्काले बताए। प्रदेश तहमा गोदाम भाडामा लिएर भए पनि मल भण्डारण गर्न सकिने व्यवस्था सरकारले गरिदिनुपर्ने उनको माग छ।

उनले रासायनिक मलमा ठूलो परिमाणमा सरकारी अनुदान उपलब्ध भइरहँदा प्राङ्गारिक तथा जैविक मल उद्योगले भने आफूहरूलाई ‘सौतेनी व्यवहार’ गरिएको महसुस गरिरहेको बताए। उनका अनुसार रासायनिक मलको विकल्पका रूपमा प्राङ्गारिक मललाई अघि बढाउने हो भने अनुदान र प्रोत्साहनको निश्चित हिस्सा यस क्षेत्रमा पनि छुट्याउन आवश्यक छ।

यसैबीच, कुञ्जना एग्रो पोल्ट्री सप्लिमेन्ट प्रालिले भने किसानले आफैँ प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्न सक्ने प्रविधि विकास गरेको दाबी गरेको छ। कम्पनीका सञ्चालक सिवि नेपालीले ‘हिमालय एनपीके मदर ब्याक्टेरिया’मार्फत किसानलाई तयार मलभन्दा मल उत्पादन गर्ने जीवाणु र त्यसको प्रयोग विधि उपलब्ध गराउन सकिने बताए।

उनका अनुसार बाराको कोल्हवीका एक किसानले एक लिटर उक्त ब्याक्टेरिया प्रयोग गरेर तीन बिघा जमिनमा खेती गरेका छन्। नेपालमा मल उत्पादन र आपूर्तिमा परनिर्भरता अन्त्य गर्न यस्ता स्वदेशी प्रविधिको विस्तार आवश्यक रहेको नेपालीको भनाइ छ।

उता, गोरखकाली बायोचार उद्योग प्रालिले भने माटोको उर्वराशक्ति पुनःस्थापित गर्न बायोचारलाई प्रभावकारी औद्योगिक विकल्पका रूपमा अघि सारेको छ। कम्पनीका प्रतिनिधिका अनुसार नेपालको माटोमा हुनुपर्ने करिब चार प्रतिशत प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रा अहिले एक प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ। यसले माटोको उर्वराशक्ति घट्दै गएको र रासायनिक मलको निर्भरता बढ्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ।

२० करोड रुपैयाँ लगानी रहेको उद्योगले दैनिक २५ टनसम्म बायोचार फर्टिलाइजर उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता भए पनि स्पष्ट सरकारी नीति र अनुदान प्रणालीको अभावमा अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसकेको जनाएको छ।

उद्योगीहरूले प्राङ्गारिक तथा जैविक मल क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन गुणस्तर मापदण्ड पुनरावलोकन, उत्पादनको आधिकारिक परीक्षण तथा प्रमाणपत्र, किसानका लागि अनुदानको स्पष्ट मोडल र प्राविधिक तालिमको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

नेपालको माटोको उर्वराशक्ति घट्दै गएको र रासायनिक मलमा परनिर्भरता बढिरहेको अवस्थामा स्वदेशी प्राङ्गारिक मल उद्योगलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न नसके भविष्यमा माटोको स्वास्थ्यसँगै घरेलु उद्योगमा गरिएको ठूलो लगानीसमेत जोखिममा पर्ने उद्योगीहरूको चेतावनी छ।