काठमाडौँ– सरकारले सचिवहरूको जिम्मेवारी हेरफेरसँगै दुई सरकारी निकायमा सचिवको दरबन्दीको प्रकृतिसमेत परिवर्तन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले एक सचिवको सरुवा र दुई सचिवको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको हो। निर्णयअनुसार कोशी प्रदेशका प्रमुख सचिव राजेन्द्र पौडेललाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गरिएको छ। सञ्चार मन्त्रालयका सचिव डा. कमल पोखरेलले केही दिनअघि राजीनामा दिएपछि…

काठमाडौँ– सरकारले गाँजाको व्यावसायिक तथा औषधिजन्य उत्पादनलाई कानूनी दायरामा ल्याउने विषयमा सकारात्मक धारणा राखेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यसका लागि आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउन गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। शुक्रवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री वाग्लेले गाँजा खेतीलाई व्यवस्थित र नियन्त्रित रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावनाबारे…

काठमाडौँ– सरकारले सरकारी कार्यालयमा हुने वस्तु तथा सेवाको खरिदमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन सबै सरकारी निकायलाई पुनः निर्देशन दिएको छ। स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनलाई जोड दिँदै सरकारले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरेको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव हेमराज अर्यालले शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारी निकायबाट…

काठमाडौँ– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को वनस्थलीस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित नागरिक, नीति र नेतृत्व संवाद कार्यक्रममा सहभागीहरूले नोटबन्दीको सम्भावनाबारे जिज्ञासा राखेपछिअर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले हाल नोटबन्दी गर्ने विषयलाई नीतिगत विकल्पका रूपमा अघि नबढाएको स्पष्ट पारेका छन्। कार्यक्रममा नागरिकबाट नोटबन्दी नगर्नुको कारणबारे प्रश्न उठेपछि उनले अहिलेको अवस्थामा यस्तो निर्णय उपयुक्त नहुने बताएका थिए। उनका अनुसार…

काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर तथा सञ्चालक नियुक्तिमा शैक्षिक योग्यता, पेशागत अनुभव र स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रणसम्बन्धी मापदण्ड थप कडा बनाउने तयारी भएको छ । संघीय संसद्को अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधनका क्रममा नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र निष्पक्ष बनाउने गरी विभिन्न प्रावधान अघि बढाएको हो । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा…

काठमाडौँ– स्थानीय तहअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका औषधि अभाव हुन नदिन सरकारले स्थानीय तहलाई औषधि व्यवस्थापन र नियमित उपलब्धता सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क वितरण हुने औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीको वर्षभरि उपलब्धता कायम…