काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर तथा सञ्चालक नियुक्तिमा शैक्षिक योग्यता, पेशागत अनुभव र स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रणसम्बन्धी मापदण्ड थप कडा बनाउने तयारी भएको छ । संघीय संसद्को अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधनका क्रममा नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र निष्पक्ष बनाउने गरी विभिन्न प्रावधान अघि बढाएको हो ।

शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा विधेयकमाथि छलफल गर्दै राष्ट्र बैंकको उच्च नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्तिको योग्यता र विगतको व्यावसायिक संलग्नताका कारण संस्थागत निर्णयमा पर्न सक्ने प्रभावलाई नियन्त्रण गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार गभर्नर वा सञ्चालक बन्न मौद्रिक तथा बैंकिङ क्षेत्रसँगै वित्त, तथ्यांकशास्त्र, सार्वजनिक प्रशासन, वाणिज्य व्यवस्थापन, वाणिज्य कानून वा लेखाशास्त्रमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर वा सोसरहको योग्यता आवश्यक पर्नेछ ।

योग्यतामा शैक्षिक पक्षसँगै व्यावसायिक अनुभवलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीमा काम गरेको, राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक भएको, विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गरेको वा ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक वा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यकारी तहमा कम्तीमा चार वर्ष काम गरेको अनुभवलाई समेत समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विद्यावारिधि गरेका उम्मेदवारका लागि भने ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक वा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा अधिकृत तहमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भए पुग्ने गरी छुट्टै व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

समितिको छलफलमा भने नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यता मात्र नभई सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व रोक्ने विषयलाई पनि उत्तिकै महत्व दिइएको छ । यही क्रममा वाणिज्य बैंकका बहालवाला तथा पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा तत्काल पुग्न नदिने गरी निश्चित अवधिको ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने विषयमा सहमति जुटेको छ ।

यस प्रावधानको उद्देश्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी पदबाट अवकाश लिएलगत्तै नियामक निकायको उच्च जिम्मेवारीमा पुग्ने अवस्थालाई रोक्नु रहेको छ । नियामक र नियमन हुने संस्थाबीचको प्रत्यक्ष व्यावसायिक सम्बन्धबाट निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावनालाई यसले न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यस्तै, गभर्नर तथा सञ्चालक नियुक्त हुने व्यक्तिको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको शेयर स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेत थप कडाइ गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्णय प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वार्थ जोडिन सक्ने अवस्था रोक्न नियन्त्रणकारी प्रकृतिको शेयर स्वामित्वमाथि सीमा निर्धारण गर्ने विषयमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् ।

हाल एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर स्वामित्वलाई महत्वपूर्ण हिस्सा मानिने व्यवस्थालाई घटाएर शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतमा सीमित गर्ने प्रस्तावमा समितिमा सहमतिको अवस्था देखिएको छ ।

यसैगरी, विधेयकका केही भाषिक तथा कानुनी प्रावधानलाई समयानुकूल र स्पष्ट बनाउन शब्दावली परिवर्तन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ । प्रचलित ऐनमा रहेको ‘बहुलाएको’ शब्दको स्थानमा ‘मानसिक अस्वस्थता’ राख्ने तथा अर्थलाई थप स्पष्ट बनाउन ‘वित्तीय क्षेत्र’को सट्टा ‘वित्तीय संस्था’ शब्द प्रयोग गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई प्राप्त अधिकार र सञ्चालक समितिको जिम्मेवारी तथा भूमिकाबीचको सीमालाई थप स्पष्ट बनाउने विषय भने समितिले आगामी बैठकमा टुंग्याउने भएको छ ।

प्रस्तावित संशोधन अघि बढेमा राष्ट्र बैंकको नेतृत्व छनोटमा शैक्षिक तथा व्यावसायिक दक्षतासँगै नियामकीय निष्पक्षता र स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रणलाई समेत कानुनी आधार बलियो हुने देखिएको छ ।